काठमाडौं, ५ वैसाख– सरकारले हालै जारी नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशअनुसार देशव्यापी नागरिकता वितरण अभियान सञ्चालनलाई सहज बनाउन निर्देशिका जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले नागरिकता वितरणसम्बन्धी निर्देशिका–२०७० पारित गरी जारी गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
आगामी संविधानसभा चुनावमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएकाले सरकारले निर्देशिका जारी गरी देशव्यापी नागरिकता अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा २०६३÷६४ मा अंगीकृत नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । यसअघि अंगिकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन ।
निर्देशिकाले मुख्य गरी नागरिकता टोली पठाउने, कुन आधारमा वितरण गर्ने, नागरिकताको रेकर्ड राख्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । टोलीले उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नेछ । निर्देशिका आगामी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताउ“दै सरकारले गृहमन्त्रालयमार्फत् तत्काल देशका सबै जिल्लामा नागरिकता वितरण टोली खटाउने जानकारी दिए ।
सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई आफ्नो स्रोतबाट ३ करोड २५ लाख रुपैया“ उसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले एसियाली विकास बैंकले १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई दिन लागेको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थास“ग ८ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले सेना समायोजन विशेष समिति र त्यसको मातहतमा रहेको सचिवालयले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई अनुमोदन गरेको छ । सेना समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि विशेष समिति र सचिवालय दुवै विघटन भएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको नाममा रहेको ७८ करोड रुपैया“ बराबरको शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमसमेत शेयरकै रूपमा लगानी गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
आगामी संविधानसभा चुनावमा फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य भएकाले सरकारले निर्देशिका जारी गरी देशव्यापी नागरिकता अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
निर्देशिकामा २०६३÷६४ मा अंगीकृत नागरिकता पाएका १ लाख ७० हजार व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । यसअघि अंगिकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन ।
निर्देशिकाले मुख्य गरी नागरिकता टोली पठाउने, कुन आधारमा वितरण गर्ने, नागरिकताको रेकर्ड राख्ने प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ । टोलीले उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्नेछ । निर्देशिका आगामी आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आउने बताउ“दै सरकारले गृहमन्त्रालयमार्फत् तत्काल देशका सबै जिल्लामा नागरिकता वितरण टोली खटाउने जानकारी दिए ।
सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई आफ्नो स्रोतबाट ३ करोड २५ लाख रुपैया“ उसको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने अख्तियार प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले एसियाली विकास बैंकले १ सय ४० मेगावाटको माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई दिन लागेको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
गरिबी निवारण कोषको दोस्रो चरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थास“ग ८ करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
सरकारले सेना समायोजन विशेष समिति र त्यसको मातहतमा रहेको सचिवालयले गरेका सम्पूर्ण कार्यलाई अनुमोदन गरेको छ । सेना समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि विशेष समिति र सचिवालय दुवै विघटन भएका छन् ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको नाममा रहेको ७८ करोड रुपैया“ बराबरको शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमसमेत शेयरकै रूपमा लगानी गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment