चीनका तर्फबाट कहाँ कति अतिक्रमण ?
- दोलखामा ९९ रोपनी
- ४ जिल्लामा ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग
- दार्चुलामा १८ वटा नेपाली घर
- सगरमाथाको उचाइ र तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएको विवाद
- १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता
काठमाडौं, १ असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हिमाली चार जिल्लाको ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
सन् २००५ पछि चीनसित सिमा वार्ता नभएकाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल हुन नसकेको जानकारीसमेत ती अधिकारीले दिए । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगरेकाले सिमा विवाद लामो समयदेखि यथावत् रहेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउँपालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको सिमा स्तम्भ नं. ५७ लाई साबिक स्थान .(कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालीतर्फको भूमिमा राखिएकाले करिब ९९ रोपनी नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको छ ।
५७ नं. सिमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीचमा सिमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकार आयोगले सिमा क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल र चीनको संयुक्त टोली सन् २००५ मा सिमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ टुप्पोमा नभई फेदमा गाडिएको पाइयो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको हुन सक्ने अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ ।
५७ नं. स्तम्भ हुनुपर्ने स्थानभन्दा १५ सय मिटर तल फेदमा गाडिएका कारण उक्त नेपाली भूभाग चीनले दाबी गर्ने मौका पाएको ठम्याइ ती अधिकारीको छ ।
चीनले दोलखाका अतिरिक्त थप ११ ठाउँमा ६४ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा चार जिल्लाका ११ ठाउँमा चीनले उक्त परिमाणमा नेपाली भूमि मिचेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भाँगदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा एक हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोशीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुँग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर जग्गा चीनको अतिक्रमणमा परेका छन् । रसुवाको लेम्दे खोलामा समेत केही भूभाग जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सिमा मानिएका नदी र खोलाको वहाव परिवर्तन भएका कारण ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको हो । वहाव क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सिमा मानेर दाबी गरेका कारण ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।
नेपाल र चीनबीच तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएका विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखामा पर्ने ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नंं सिमा स्तम्भ हराएका छन् ।
३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको तोम खोलामा पर्छन् । सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ लामो किलोटिर सिमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्ट्याउने ९८ सिमा स्तम्भ छन् ।
दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् छ । मानव अधिकार आयोगले ती आफ्नो प्रतिवेदनमा ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको उचाइलाई लिएरसमेत विवाद रहेको छ । चीनले सन् २००५ देखि सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४.७ मिटरमात्र भएको दाबी गर्दै त्यसैलाई आधिकारिक मान्यता दिन नेपालसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ ।
चीनले सगरमाथाको चुचुरोको चट्टानलाई आधार मानेर यसको उचाइ ८८४४ं.७ मिटर भएको दाबी गरेको हो । चुचुराको चट्टानमाथि जमेको हिउँसहितको उचाइ ८८४८ मिटर हो ।
नेपालले भने विश्वव्यापी मान्यता पाएको ८८४८ मिटर उचाइ (जमेको हिउसहितको) लाई नै मान्यता दिनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । चीन र नेपालको सहमतिमा सन् १९५५ मा भारतीय सर्भेले मापन गरी सगरमाथाको उचाइ ८,८४८ मिटर छ भनेको हो । त्यसलाई चीन र नेपाल दुवै देशले मान्यता दिएका थिए । सन् १९७५ मा चिनियाँ सर्भेले सगरमाथाको उचाइ मापन गरी ८८४८ मिटरलाई नै सही ठह¥याएको थियो ।
अमेरिकाले सन् १९९९ मा गरेको मापनबाट सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ५० मिटर रहेको उल्लेख गरेको छ । यसबाट सगरमाथाको वास्तविक उचाइबारे द्विविधा उत्पन्न भइरहेको छ ।
नेपालले चीन र अमेरिकी दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नापी विभागका प्राविधिक परिचालन गरी आफैं सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको छ । चीनले समेत हालै सगरमाथाको उचाइ पुनः मापन सुरु गरेको छ ।
नेपालले पहिलोपटक सगरमाथाको शिखरमा नै पुगेर उचाइ नाप्ने कार्य गरेको हो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने स्थलगत काम सम्पन्न भएको र प्राप्त डाटाको विश्लेषणको भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार डाटा विश्लेषणको काम अबको एक महिनामै सकिंदै छ । डाटाको विश्लेषणको काम सकिनासाथ नयाँ मापनका आधारमा ठूलो समारोह गरी सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने तयारीमा नापी विभाग थियो । कोरोनाका कारण हिम श्रृंखालप्रति अध्ययन गर्ने र चासो राख्ने विदेशी अतिथिलाई आमन्त्रण गर्न सम्भव नभएकाले नयाँ मापनको परिणाम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमसमेत पछि सरेको जानकारी जोशीले दिए ।
नेपालकै कारण वार्ता अनिश्चित
चीनसितको सिमा समस्या समाधान गर्न नेपालकै कारण वार्ता हुन नसकेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
सन् २०१२ मा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीको नेतृत्वमा नेपाली टोली चीनमा गएर वार्ता गर्ने र सिमा समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले बीसीको टोलीलाई चीन जान स्वीकृति नदिएका कारण दुई देशबीच तय भएको सिमा वार्ता हुन सकेन ।
चीनसित नेपालको सिमा विवाद समाधान भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो भने अर्को छिमेकी भारतलाई समेत त्यसै गर्न दबाब पर्ने भएकाले त्यतिबेला भट्टराई सरकारले बीसीको टोलीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति नदिएको विश्लेषण नापी विभागका अधिकारीहरूको छ ।
सन् २००५ मा चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्याको पहिचान गरेको थियो । त्यति बेला दुई देश सगरमाथाको उचाइ, तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएको र दोलखाको नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेकोलगायतका समस्या समाधान गर्न सहमतिको नजिक पुगिसकेका थिए ।
त्यतिबेलाका नापी विभागका अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको चुचुराको चट्टान र हिउँसहितको दुवै उचाइलाई मान्यता दिने, हराएका सीमा स्तम्भ पुनः राख्ने र दोलखाको ५७ नं. स्तम्भ सन्धिअनुसारकै ठाउँमा सार्ने सहमति नजिक पुगेका थिए । दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको भए यी सबै विषयमा सहमति भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्थ्यो ।
हरेक १०/१० वर्षमा संयुक्त टोलीले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन् २०१९ मा दुई देशबीच भएको सिमासम्बन्धी सन्धिमा उल्लेख छ ।
सन् २००५ पछि नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र र स्तम्भको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन । सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने र नमिलेका कुरामा सहमति गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।
नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले हरेक १०÷१० वर्षमा सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसितको सिमा विवाद सल्टाउन र हराएका सिमा स्तम्भ पुनः राख्नका लागि छिट्टै वार्ता गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ, दुवै देशबीच अब छिट्टै वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट अहिले देखिएका सिमा समस्या र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छन्’ उनले भने ।
आयोगले प्रतिवेदनमा दुवै देशसित सिमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाविन्दु कायम गरी सिमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment