चीनसित नेपालकै कारण १५ वर्षदेखि हुन सकेन सिमा वार्ता
चीनका तर्फबाट कहा“ कति अतिक्रमण ?
- ५ हिमाली जिल्लामा ६४ हेक्टर र दोलखामा ९९ रोपनी
- दार्चुलाका १८ वटा नेपाली घर र गोरखाको सिंगै गाउँ
काठमाडौं, १० असार– नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसित मात्र होइन उत्तरको छिमेकी राष्ट्र चीनसित समेत सीमा अतिक्रमणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । ५ वटा हिमाली जिल्लाको १४५६.६० रोपनी नेपालको भूमि र दुइटा नेपाली गाउँ चिनियाँ अतिक्रमणमा रहेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी र हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवाको ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग तथा गोरखा र दार्चुलाको एक÷एकवटा गाउँ वर्षौंदेखि चिनिया“ अतिक्रमणमा परिरहेको औंल्याएका छन् । ती दुइटा गाउँको भूमि भने मापन नभएकाले कति क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको भन्ने कुरा ती प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन ।
सन् २००५ पछि चीनसित सिमा वार्ता नभएकाले अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता गर्न कुनै पहल हुन नसकेको जानकारीसमेत नापी विभागका अधिकारीहरूले दिएका छन् । सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै पहल नगरेकाले चीनसितको सिमा विवाद लामो समयदेखि यथावत् रहेको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार दोलखाको बिगु गाउ“पालिका–१ को कोर्लाङ क्षेत्रमा रहेको सिमा स्तम्भ नं. ५७ लाई साबिक स्थान .(कोर्लाङ क्षेत्रको टुप्पो) को सट्टा फेदमा करिब १५ सय मिटर नेपालीतर्फको भूमिमा राखिएकाले करिब ९९ रोपनी नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको छ ।
५७ नं. सिमा स्तम्भसहितका विवादका कारण नेपाल र चीनबीचमा सिमा विवाद टुंग्याउने र व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी चौथो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।
मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सिमा क्षेत्रका बासिन्दाको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल र चीनको संयुक्त टोलीले सन् २००५ मा सिमाको स्थलगत अध्ययन गर्दा दोलखाको कोर्लाङपारिको टुप्पोमा ५७ नं. स्तम्भ भेटिएन । प्राविधिककै कमजोरीका कारण त्यो स्तम्भ टुप्पोमा नभई फेदमा गाडिएको पाइएको थियो । पहाडको टुप्पामा जान धेरै समय लाग्ने र जोखिम पनि हुने भएकाले प्राविधिकले फेदमा गाडेको र नेपाली भूमि चीनतर्फ पर्न गएको अनुमान नापी विभागका अधिकारीको छ ।
५७ नं. स्तम्भ हुनुपर्ने स्थानभन्दा १५ सय मिटर तल फेदमा गाडिएका कारण उक्त नेपाली भूभाग चीनको अतिक्रमणमा परेको ठम्याइ ती अधिकारीको छ । चीनले दोलखाका अतिरिक्त थप ११ ठा“उमा ६४ हेक्टर (१२५७.६० रोपनी) नेपाली भूभाग मिचेको छ । कृषि मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा चार जिल्लाका ११ ठाउँमा चीनले उक्त परिमाणमा नेपाली भूमि मिचेको उल्लेख गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष मुलुकको कृषियोग्य भूमि घटे÷बढेको प्रतिवेदन तयार पार्छ, त्यही क्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ती चार जिल्लाको कृषियोग्य भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको भेटिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा ४ हेक्टर , भुर्जुग खोलामा १० हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोशीमा ६ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुँग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा ७ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर र रसुवाको लेम्दे खोलामा १० हेक्टर जमिन चीनको अतिक्रमणमा परेको छ ।
प्रतिवेदनमा दुई देशबीच सिमा म ानिएका नदी र खोलाको वहाव परिवर्तन भएका कारण ती ११ ठाउँमा समस्या उत्पन्न भएको हो । वहाव क्षेत्र परिवर्तन भए पनि चिनियाँ सरकारले नदीलाई नै सिमा मानेर दाबी गरेका कारण ती भूभाग चीनतर्फ परेका हुन् ।
नेपाल र चीनबीच तीनवटा सिमा स्तम्भ हराएका र एउटा तल सारिएको विवादसमेत लामो समयदेखि यथावत् रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । गोरखामा पर्ने ३५, ३७ र ३८ तथा सोलुखुम्बुको नाम्पा भञ्ज्याङमा पर्ने ६२ नंं सिमा स्तम्भ हराएका छन् ।
३५्, ३७ र ३८ नम्बर स्तम्भ गोरखाको रुई गाउँ र तोम खोलामा पर्छन् । उत्तरी गोरखाको रुई गाउँ ६० वर्षदेखि चीनको अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त गाउँ २०१७ सालदेखि चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधीनमा रहेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीले दिएका छन् । रुई गाउँमा ७२ घर छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार चीनले ३५ नं. सिमा स्तम्भ नेपालभित्र सारेका कारण उक्त गाउँ चिनियाँ अतिक्रमणमा परेको हो । त्यसमा नेपालका तत्कालीन नापी प्राविधिकको समेत कमजोरी रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । उक्त गाउँ चीनको अधीनमा रहे पनि नेपालको नक्साभित्रै रहेको नापीका अधिकारी् बताउँछन् । उक्त भूमि नेपालको भएको र त्यहाँका बासिन्दाले गोरखामा मालपोत बुझाएको प्रमाणसमेत रहेको जानकारी नापी अधिकारीले दिए ।
सन् १९७८ मा स्थलगत अध्ययन हुँदादेखि नै ती स्तम्भ भेटिएका थिएनन् । नेपाल–चीनबीच १४१४.८८ लामो किलोटिर सिमा छ । नेपाल र चीनको भूभाग छुट्ट्याउने ९८ सिमा स्तम्भ छन् ।
दार्चुलाको जिउजिउ भन्ने स्थानका १८ घरसमेत चिनियाँ अतिक्रमणमा परेका छन् छ । मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा ती घर पहिले नेपालमा भए पनि अहिले त्यो ठाउँ चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालकै कारण वार्ता अनिश्चित
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले आफ्नो प्रतिवेदनबारे कुराकानी गर्दै चिनियाँ सिमातर्फ समेत नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको पाइएको र तत्काल द्विपक्षीय वार्ता गरी सिमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाइन् ।
उनले सरकारले सिमा क्षेत्रका बासिन्दाको गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गरी चीनतर्फको परनिर्भरता घटाउने हो भने उनीहरूले नै सिमा सुरक्षा गर्ने बताउँछिन् । उनले प्रतिवेदनमा सिमा क्षेत्र र सिमा स्तम्भको नियमित स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरी सिमा क्षेत्रलाई विवादरहित बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरिएकोसमेत जानकारी दिइन् ।
‘उत्तरी र दक्षिणी दुवै सिमा क्षेत्रका बासिन्दा चीन र भारततर्फ परनिर्भर छन्, परनिर्भरता घटाउँदै सबल बनाउन सक्यौं भने उनीहरूले नै सिमाको सुरक्षामात्र गर्दैनन्, राज्यलाई सिमा अतिक्रमण हुन लागेको सूचनासमेत दिने र सतर्कता अपनाउने कामसमेत गर्छन् । यसतर्फ सरकार गम्भीर हुनु पर्छ’ उनले कान्तिपुरसित भनिन्– ‘जहाँसम्म नेपाली भूमि अतिक्रमण र सिमा स्तम्भ हराएका समस्या छन्, सरकारले द्विपक्षीय वार्ताबाट हल गर्नु पर्छ ।’
चीनसितको सिमा समस्या समाधान गर्न नेपालकै कारण वार्ता हुन नसकेको जानकारी नापी विभागका अधिकारीहरूले दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार नेपालले पहल नगरेकै कारण वार्ता नभएको हो ।
सन् २०१२ मा नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्णराज बीसीको नेतृत्वमा नेपाली टोली चीनमा गएर वार्ता गर्ने र सिमा समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रम बनेको थियो ।
तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले बीसीको टोलीलाई चीन जान स्वीकृति नदिएका कारण दुई देशबीच तय भएको सिमा वार्ता हुन सकेन ।
चीनसित नेपालको सिमा विवाद समाधान भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भयो भने अर्को छिमेकी भारतलाई समेत त्यसै गर्न दबाब पर्ने भएकाले त्यतिबेला भट्टराई सरकारले बीसीको टोलीलाई भ्रमणमा जान स्वीकृति नदिएको विश्लेषण नापी विभागका अधिकारीहरूको छ । भारतको दबाबमा तत्कालीन सरकारले तय भएको सिमा वार्ता स्थगन भएको भनाइ ती अधिकारीको छ ।
सन् २००५ मा चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्याको पहिचान गरेको थियो । त्यति बेला दुई देश सगरमाथाको उचाइ, चारवटा सिमा स्तम्भ हराएको र सरेको तथा ५ हिमाली जिल्लाको नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेकोलगायतका समस्या समाधान गर्न सहमतिको नजिक पुगिसकेका थिए ।
त्यतिबेलाका नापी विभागका अधिकारीका अनुसार नेपाल र चीनबीच सगरमाथाको चुचुराको चट्टान र हिउँसहितको दुवै उचाइलाई मान्यता दिने, हराएका र सारिएका सीमा स्तम्भ पुनः सिमा विन्दुमा नै राख्ने र दोलखाको ५७ नं. स्तम्भ सन्धिअनुसारकै ठाउँमा सार्ने सहमति नजिक पुगेका थिए । दुई देशबीच वार्ता हुन सकेको भए यी सबै विषयमा सहमति भई प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सक्थ्यो ।
हरेक १०/१० वर्षमा संयुक्त टोलीले सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गर्ने र कुनै समस्या आए वार्ता गरी टुंग्याएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने २०१९ सालमा दुई देशबीच भएको सिमासम्बन्धी सन्धिमा उल्लेख छ ।
सन् २००५ पछि नेपाल र चीनबीचको सीमा क्षेत्र र स्तम्भको स्थलगत अध्ययन र निरीक्षण भएको छैन । सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा दुवै पक्षले आ–आफ्नोतर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने र नमिलेका कुरामा सहमति गरी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्ने सन्धिमा उल्लेख छ ।
अब छिट्टै वार्ता हुन्छ : नापी विभाग
नापी विभागका महानिर्देशक जोशीले हरेक १०÷१० वर्षमा सिमा क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि १५ वर्षदेखि हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसितको सिमा विवाद सल्टाउन र हराएका सिमा स्तम्भ पुनः राख्नका लागि छिट्टै वार्ता गर्न पहल गरिरहेको दाबी गरे । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल भइरहेको छ, दुवै देशबीच अब छिट्टै वार्ता हुन्छ, वार्ताबाट अहिले देखिएका सिमा समस्या र सगरमाथाको उचाइसम्बन्धी विवाद समाधान हुन्छन्’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
आयोगले प्रतिवेदनमा दुवै देशसित सिमा विवाद टुुंग्याई दार्चुला र ताप्लेजुङमा नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय सिमाविन्दु कायम गरी सिमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकारको प्रत्याभूत गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
No comments:
Post a Comment