ठूलो संख्यामा प्रशासनिक संयन्त्र र कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने तयारी

पहिलो चरणमा ७ सचिवको दरबन्दी खारेज गरिंदै 

• सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन
• ६ मन्त्रालय र ३० विभाग घटाउ
• ३ सयभन्दा बढी समिति, बोर्ड, कोष र आयोग खारेज गर
• ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं ः वसन्त अधिकारी, संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता

काठमाडौं, ८ असार– सरकारले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटसँग जुझ्न वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि सयौं प्रशासनिक संरचनाको खारेजी र निजामती प्रशासनमा सचिवसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले संकटका बेला मुलुकमा धान्नै नसकिने गरी बढ्दै गइरहेको प्रशासनिक तथा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च घटाउन गृहकार्य सुरु गरेको हो । सरकारले त्यसका लागि योजनाविद डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । 

प्रकोपका कारण खुम्चिएको मुलुकको विकासनिर्माण र आर्थिक गतिविधिलाई पुनः गति दिनका लागि आवश्यक रकमको जोहो गर्न सरकारले मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउने र ठूलो मात्रामा कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । 

बजेट भाषणमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । बजेट पारित हुनासाथ सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृहकार्य सुरु गरेको जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।

‘बजेटमा सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो । हामीले प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसको सुझाव कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउँदै छौं’ संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव एव प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कान्तिपुरसित भने ।

आयोगले कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय र ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोगसहितका अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय राख्न र ६५ विभागमध्ये आधाभन्दा बढी घटाउन भनेको छ । आयोगले तीन तहको निजामती प्रशासनमा दुई दर्जनभन्दा बढी सचिवसहित ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइ भन्दा बढीले घट्ने र विकासनिर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने निष्कर्ष आयोगको छ । 

आयोगले प्रतिवेदनमा क्रमशः रिक्त हुँदै जाने कर्मचारीको दरबन्दी खारेज गरी तीनै तहको निजामती प्रशासनको आकार घटाउन भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबभत्ता र पेन्सनमा मात्र राज्यको ढुकुटीबाट साढे दुई खर्बभन्दा बढी खर्च हुँदैछ ।

‘आयोगको सुझावबमोजिम ५० हजार दरबन्दी घटाई प्रशासनलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदा एक तिहाइभन्दा बढीले प्रशासनिक खर्च घट्छ, यति काम गर्ने हो भने प्रकोपबाट सिर्जित बेरोजगारीलगायतका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त स्रोत जुट्छ’ प्रतिवेदन अध्ययन गरेका उच्च सरकारी अधिकारीले भने । 

सरकारले प्रतिवेदन विभिन्न चरणमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा दुई÷दुई जना सचिव रहेका ६ मन्त्रालयमा एक÷एक जनाको दरबन्दी घटाउने र काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणीको पद खारेज गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरमा विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को दरबन्दी कटौती गरी अरू महानगरमा जस्तै सहसचिवलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिने छ ।

आयोगले एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्दा अनावश्यक रूपम ाप्रशासनिक खर्च बढेको र अधिकार क्षेत्रलाई लिए आपसमा विवाद हुँदा काममा समेत नकारात्मक असर परिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै घटाउन सुझाव दिएको छ ।

हाल अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपंक्षी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई÷दुई जना सचिव छन् ।

सहसचिवहरूले भने सचिवको दरबन्दी घटाउँदा आफूहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गर्दै तत्काल कुनै निर्णय नगर्न लबिइङ गर्न थालेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

दोस्रो चरणमा विभागको संख्या घटाउने, समिति, बोर्ड, कोष र आयोगसहितका अनावश्यक संरचना खारेजी र तिनमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीको काम सुरु गर्ने तयारी सरकारीको छ । 

कर्मचारी तहबाट कुन कुन मन्त्रालय कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्रीलाई व्यवस्थापन गरी मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्ने भएकाले त्यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्रीबाट हुनेसमेत स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहितका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १६ वटा कायम गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी तिनलै गर्दौ आएको काम प्रकृति मिल्ने अन्य मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाइएको छ । 

आयोगले भूमि व्यवस्थालाई कृषिमा, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधारमा, कानुनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महिलालाई श्रममा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न भनेको छ ।

अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्सरचना आयोगले समेत संविधान जारी हुनासाथ केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय र २३ वटामात्र विभाग राख्न सुझाएको थियो । दोस्रो संविधानसभा कालको राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशनमा प्रशासनिक आयोगले केन्द्रमा १५ वटा मन्त्रालय राख्न सरकारलाई सुझाव दियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा आयोगको सुझावविपरीत केन्द्रमा मन्त्रालयको संख्या थपेर १८ वटा पु¥याइयो । प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बढी संख्यामा मन्त्री राख्न दुई÷दुईपटक मन्त्रालय फुटाएर २२ वटा पु¥याएका हुन् । ओलीले कृषि तथा भूमि व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा महिला र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई फुटाएर ४ वटा मन्त्रालय थपेका हुन् । भौतिक पूर्वाधारलाई फुटाएर सहरी विकास र खानेपानी गरी दुइटा मन्त्रालय थपिएको हो ।

प्रशासनिक आयोगले तीनवटै तहमा जम्मा १ लाख २० हजारमात्र कर्मचारी दरबन्दी राख्न सुझाएको थियो । सुझावलाई लत्याई मन्त्रालय र विभागको संख्या बढाउँदा कर्मचारीको दरबन्दीसमेत बढेर १ लाख ४० हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले बढ्दो प्रशासनिक खर्च घटाउन तीन तहमा कर्मचारीको दरबन्दी ५० हजार घटाई ९० हजारको हाराहारीमा सीमित गर्न सुझाएको छ ।