विवादका बीच हायात होटलको नाफा लैजान चलखेल

विदेशी लगानी लेखांकन गरिदिन राष्ट्रबैंकलाई ताकेता
काठमाडौं, २४ जेठ– तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका विदेशी लगानीकर्ताले हायात होटलको जग्गा र शेयर संरचना विवाद नसल्टँदै आफ्नो नाफा विदेशी मुद्रामा लैजान चलखेल सुरु गरेका छन् ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई होटलको नाफा लैजाने बाटो खोलिदिन आफ्नो वैदेशिक लगानीको लेखांकन (अभिलेखीकृत) गरिदिन नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ताकेता गरिरहेको छ ।
विदेशी लगानीको प्रतिफल विदेशी मुद्रामा लैजानका लागि राष्ट्रबैंकमा अनिवार्यरूपमा कम्पनीको लगानी संरचना लेखांकन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण होटल्स लिमिटेडले राष्ट्रबैंकमा आवेदन दिई छिटो गरिदिन ताकेता गरिरहेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
राष्ट्रबैंकमा हायात होटलमा रहेको विदेशी लगानीको लेखांकन नभएकाले भारतीय नागरिकसहित विदेशी लगानीकर्ताले पछिल्लो तीन वर्षको नाफा लैजान पाएका छैनन् । राष्ट्रबैंकले लेखांकन गरिदिनासाथ होटलका लगानीकर्ता भारतीय नागरिक र विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा लान पाउने छन् । लेखांकन हुनासाथ जति प्रतिशत विदेशी लगानी छ, त्यही अनुपातमा नाफा विदेशी मुद्रामा लान पाइन्छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा ९.०१ प्रतिशत लगानी रहेको तारागाउँ विकास समितिले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा पाएको छ । होटल्स लिमिटेडले त्यसअघि नाफा देखाएको थिएन, बरु घाटामा गएको दाबी गर्दै आएको थियो । त्यही कारण तारागाउँ विकास समितिले समेत मुनाफा पाएको थिएन ।
होटलका विदेशी लगानीकर्ता र तिनका नेपाली साझेदारले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरी राष्ट्रबैंकलाई वैदेशिक लगानी संरचनाको लेखांकन छिटो गरिदिन बारम्बार दबाब दिइरहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रबैंक स्रोतका अनुसार आवेदनमा हायात होटलमा विदेशी लगानी ९५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ, जसमा संस्थागत (विदेशी कम्पनीको) लगानी ६६ करोड र २९ करोड व्यक्तिगत लगानी (भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ र अरुण सर्राफलगायतको) छ । विदेशी कम्पनीमा समेत तिनै सर्राफ परिवारको लगानी रहेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका अनुसार हायात होटलमा तारागाउँ विकास समितिको ९.०१, सर्वसाधारणको ११ र संयुक्त समूह (सर्राफ र श्रेष्ठ परिवार) को २६ र विदेशी बैंक तथा वित्तीय कम्पनीको ५४ प्रतिशत लगानी छ ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा जालझेल गरी कानुनविपरीत हायात होटलको नाममा कायम गरिएकोे र लिजमा दिइएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको भाडासमेत कम भएको ठहर गर्दै फिता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका कारण राष्ट्रबैंकले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको लगानी संरचनाको लेखांकन गरिदिने विषयमा अन्यौलमा परेको छ ।
संसदीय समितिले होटलमा तारागाउँ विकास समितिको शेयरसमेत ३९.७७ बाट घटाएर ९.०१ प्रतिशतमा झारिएका सम्बन्धमा समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदीय समितिले सरकारी जग्गा ३० वर्षका लागिमात्र लिजमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४९ वर्षका लागि कौडीको भाउमा दिइएको ठहरसमेत गरेको छ । कानुनविपरीत लिज सम्झौता गरी १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष दस हजारका दरले भाडामा दिइएको छ । लिज सम्झौतामा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र त्यसपछि हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।
राष्ट्रबैंकले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्ने विषयमा आफू स्पष्ट हुन तारागाउँ विकास समितिलाई हालै पत्र लेखी जग्गा विवाद, शेयर संरचना र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका बारेमा के भइरहेको छ भनेर सोधेको छ ।
‘होटल्स लिमिटेडले आफ्ना विदेशी लगानीकर्तालाई विदेशी मुद्रामा प्रतिफल लान दिनका लागि वैदेशिक लगानी संरचनाको लेखांकन गरिदिन माग गर्दै आवेदन दिएको छ, छिटो गरिदिन पटकपटक ताकेता आइरहेको छ’ राष्ट्रबैंक स्रोतले भन्यो– ‘लेखांकन गर्नुअघि जग्गा विवाद र संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारेमा तारागाउँ विकास समितिको राय मागेर पत्र पठाएका छौं ।’
राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले तारागाउँ विकास समितिको धारणा आएपछि होटलमा रहेको वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्ने विषयमा आफूहरू निर्णयमा पुग्न सजिलो हुने जानकारी दिए ।
तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले भने संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार समितिले सरकारलाई पत्र लेखी आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गर्न र १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज सम्झौता भंग गरिदिन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रबैंकलाई समेत त्यही जवाफ पठाइने जानकारी  दिए ।
समितिले आफ्नो जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी शेयरसमेत घटाएको, लिज भाडासमेत कम भएको उल्लेख गर्दे तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडसित हायात होटलको डिउ डेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीए प्रतिवेदन) मागेको छ । समितिले होटल्स लिमिटेडबाट डीडीए रिपोर्ट नआइन्जेल उसको वैदेशिक लगानीको लेखांकन गर्न राष्ट्रबैंकलाई कुनै राय नदिइने जानकारी न्यौपानेले दिए ।
न्यौपानेका अनुसार समितिले झालझेल गरी कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । समितिले पत्रमा मालपोत ऐन २०३४ मिचेर समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलका नाममा कायम गरिएको उल्लेख  । पत्रमा समितिले होटल स्थापना गर्दाको सम्झौताविपरीत होटल्स लिमिटेडले १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज अवधिसमेत २९ बाट जालझेल गरी बढाएर ४९ वर्ष पु¥याएको जनाएको छ । कानुनमा सरकारी जग्गा ३० वर्षभन्दा बढी लिजमा दिन नपाइने व्यवसथा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ चैतमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुने गरी सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको ठहर गर्दै उक्त जग्गा तारा गाउँ विकास समितिको नाममा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नुअघि समितिको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि संस्थागत निर्णय नभएकोसमेत पत्रमा दाबी गरेको छ । ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपूर्व यस समितिसित आधिकारिक धारणा माग नभएको, त्यस सम्बन्धमा समितिको संस्थागत निर्णयको कुनै दस्तावेज फेला नपरेकाले स्थापनाको उद्धेश्यविपरीत व्यक्ति विशेषले मुनाफा आर्जन गर्ने होटललाई मालपोत ऐन २०३४ विपरित हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य उचितसमेत देखिएन’ समितिको पत्रमा छ । मालपोत ऐन २०३४ मा सरकारी जग्गाको स्वामित्व निजी संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो । तारागाउँ रिजेन्सी होटलका साझेदारहरूले शेयर संरचनामा चलखेल गरेर राजधानीको चावहिल नजिक रहेको अर्बौ मूल्य पर्ने १ सय ५० रोपनी जग्गासहितको सरकारी सम्पत्ति हत्याइसकेका छन् । लिमिटेडमा विदेशी लगानीकर्तामा राधेश्याम सर्राफ र नेपाली साझेदार रामलाल श्रेष्ठ छन् ।
२०४९ सालमा स्थापना भएको हायात होटलमा तारागाउँ विकास समितिको १५० रोपनी जग्गासहित १७ करोड तथा निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले सरकारी अधिकारीसितको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाई सरकारी लगानीको अंश वर्षेनि घटाउँदै आफ्नो बढाउँदै जाने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठले पहिले होटल घाटामा देखाई शेयरको मूल्य घटाएर लगानी बढाउने नाममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र आफैंले किनेर आफ्नो लगानीको अंश बढाउन गरेका छन् । होटलमा तारागाउँ विकास समितिको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा निजी साझेदारहरूले चलखेल गरी घटाएर ९.०१ प्रतिशतमा सीमित बनाइदिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको सेयर रहेकाले त्यहाँको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुने उल्लेख छ ।
२०४९ मा तत्कालीन सरकारले सेयरका लागिमात्रै स्वीकृति दिएको जग्गा समितिबाट राजीनामा पास गरी दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा तत्काल बदर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०४९ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यही कम्पनीका लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।
होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायतको प्रयोजनका लागि २०४९ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते तारागाउँको सञ्चालक समिति बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्नका लागि तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको थियो । पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो ।
तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत राखिएको छैन ।