सुकुम्बासी आयोगमा प्रतिनिधि पठाउन सातै प्रदेशको आलटाल

आयोगले पूर्णता नपाउँदै सबै जिल्लामा राजनीतिक भर्ती  गर्ने तयारी 

काठमाडौं, ३१ जेठ– सातवटै प्रदेश सरकारले जम्बो ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा एक÷एक जना प्रतिनिधि पठाउन लामो समयदेखि आलटाल गर्दै आएका छन् । बहुमत सदस्य नियुक्त हुन बाँकी रहे पनि आयोगले जग्गा बाँड्ने काम सुरु गर्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत संकलनका लागि कार्यविधि र कार्ययोजना निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ । 

आयोगले सबै स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो पालिकाभित्रका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सूची तयार गरी पठाउन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । लकडाउनकै बीचमा वैशाख ४ मा नेकपाको चितवनका नेता देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा सात प्रदेशबाट तोकिएका एक÷एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गठन आदेशमा छ ।

सातवटै प्रदेश सरकारले आयोग गठन भएको दुई महिना पूरा हुन लाग्दा पनि प्रतिनिधि नपठाएको जानकारी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।

ती अधिकारीका अनुसार सातै प्रदेश सरकारले मन्त्रालयसमक्ष कोरोना संकटको सामना, नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र बजेट निर्माणमा व्यस्त रहनु परेकाले प्रतिनिधि तोकेर पठाउन ढिलाइ भएको जानकारी गराउँदै आएका छन् ।

‘हामीले आयोग गठन हुनासाथ त्यसमा रहने एक÷एक जना प्रतिनिधि तोकेर पठाइदिन सातै प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएका थियौं । अहिलेसम्म कसैले पनि प्रतिनिधि तोकेर पठाएका छैनन्’ ती अधिकारीले कान्तिपुरसित भने । ती अधिकारीका अनुसार कहिलेसम्म प्रतिनिधि पठाउने भन्नेबारेमा समेत प्रदेश सरकारले केही जानकारी गराएका छैनन् ।

सरकारले देशभरका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई घरघडेरी र खेतीपातीका लागि जग्गा बाँड्न आयोग गठन गरेको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशमा अध्यक्षसहित केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेका चार सदस्य, एक जना सदस्यसचिव र सात प्रदेशले तोकेका एक÷एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

आयोगमा केन्द्र सरकारबाट नियुक्त ज्ञवाली अध्यक्ष, जगत् देउजा, भीमबहादुर कार्की, मञ्जली शाक्य र दिनेशचन्द्र यादव सदस्य र नापी विभागका सहसचिव अमिरप्रसाद न्यौपाने सदस्यसचिव छन् ।

अल्पमत पदाधिकारीले नेपाल ट्रष्टको राजधानीको ताहाचलस्थित भवनमा आयोगको कार्यालय राखेर काम सुरु गरिसकेका छन् । आयोगका सदस्य देउजाले सातै प्रदेश सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने काम सकेपछि प्रतिनिधि पठाउने दाबी गरे ।

केन्द्र सरकारले आयोगले पूर्णता नपाउँदे सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली नेताका आसेपासे, आफ्न्त, शुभेच्छुकलाई जग्गा बाँड्ने काम सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि केन्द्र सरकारले सत्तारूढ नेकपाको सिफारिसमा आयोगको ७७ जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य नियुक्ति गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । गठन आदेशमा आयोग मातहत रहने ७७ जिल्ला समितिमा केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेका संयोजक र दुई सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

जिल्ला संयोजकले सहसचिव र सदस्यले उपसचिव सरहको तलब र गाडी, इन्धन, चालक र मर्मत खर्च पाउने व्यवस्था छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेकपाले आकर्षक सुविधासहितको पदमा २ सय ४१ जना नेकपाका जिल्लस्तरका प्रभावशाली कार्यकर्तालाई तीन वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्ने छ ।

जिल्ला संयोजक र सदस्यमा प्रभावशाली नेताको सिफारिसमा भर्ती गर्न व्यक्ति छनौटको काम सुरु भइसकेको जानकारी स्रोतले दिए । 

नेकपाको पक्षमा आगामी चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरी जग्गा बाँड्न मान्छेको छनौटसमेत त्यही किसिमले भइरहेको दाबीसमेत स्रोतको छ ।

गठन आदेशमा जिल्लामा समितिमा केन्द्रबाट नियुक्त संयोजक र दुई सदस्य तथा नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुख पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको सचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । आयोगका सदस्य देउजाले असारभित्रै जिल्ला समितिहरू गठन हुने र सात प्रदेशका प्रतिनिधिसमेत साउनको पहिलो साताभित्र तोकिइसक्ने जानकारी दिए ।

‘अब छिट्टै आयोग मातहत सबै जिल्लामा समिति गठन हुँदैछ, जिल्ला समिति गठन भएपछि हामीलाई काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ’ देउजाले भने ।