अझै पनि जातीय विभेदका घटना हुनु चिन्ताजनक : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौँ, २१ जेठ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपालमा जातीय विभेद कायम रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुतजस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहनु चिन्ताजनक भएको टिप्पणी गरेको छ ।

आयोगले नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १४ वर्ष पूरा भएको दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी जातीय विभेदजन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । आयोगले विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका घटनाले मुलुकको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, रूपन्देही, उदयपुर, धनकुटालगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा हालै भएका जातीय भेदभावसम्बन्धी आपराधिक घटनाहरूमा शून्य सहनशीलता कायम गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलगायतका अधिकारको सुनिश्चितता गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा यस्ता घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले समाजमा दैनिक रूपमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछुतका घटनालाई निर्मूल गर्न सबै नागरिक, राजनीतिक दल तथा मानव अधिकारकर्मीहरूलाई आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा आयोगले मुलुकमा भएका यस्ता अमानवीय घटनाको विरुद्ध आवाज उठाउने सबै पक्षलाई मर्यादित र संयमित हुनसमेत आग्रह गरेको छ ।