समिति भन्छ– ‘कानुन मिचेर होटलका नाममा कायम गरिएको १ सय ५० रोपनी र सम्झौताविपरीत लिजमा दिइएको १ सय ४८ रोपनी दुवै जग्गा फिर्ता गरिदेऊ’
काठमाडौ, २१ जेठ– पर्यटन मन्त्रालय मातहतको तारागाउँ विकास समितिले कानुन मिचेर हायात होटलका नाममा हस्तान्तरण गरिएको आफ्नो १ सय ५० रोपनी जग्गा फिर्ता गरिदिन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।
समितिले होटल स्थापना गर्दा निजी साझेदार र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत ४९ वर्षलाई लिजमा दिइएको आफ्नो थप १ सय ४८ रोपनी जग्गासमेत फिर्ता गरिदिन सरकारलाई भनेको छ ।
समितिले पर्यटन मन्त्राललाई पत्राचार गरी प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनअनुसार हायात होटल सञ्चालन गर्दै आएको हायात होटल तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका साझेदारहरूले चलखेल गरी कानुनविपरीत हत्याएको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्ना नाममा ल्याइदिन सरकारलाई गुहारेको हो ।
समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार समितिको नाममा जग्गा फिर्ता गरिदिन आग्रह गर्दै मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार । समितिको पत्रको बोधार्थ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई समेत दिएको छ । संसदीय समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयनका बारेमा यसै साता चासो दिएपछि तारागाउँ विकास समितिले ती जग्गा फर्काइदिन सरकारलाई गुहारेको हो ।
‘मालपोत ऐन २०३४ मिचेर समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा होटलका नाममा हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ । होटल स्थापना गर्दाको सम्झौताविपरीत १ सय ४८ रोपनी जग्गाको लिज अवधिसमेत २९ बाट बढाएर ४९ वर्ष पु¥याएको पाइयो, संसदीय समितिको निर्देशनअनुसार उक्त दुवै जग्गा फिर्ता गर्न पत्र लेखेर समितिले सरकारलाई गुहारेको हो’ समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले कान्तिपुरसित भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले होटल्स लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गासहित ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा निजी साझेदारहरूले गैरकानुनी रूपमा चलखेल गरी घटाएर ९.१ प्रतिशतमा सीमित पारिदिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गा सरकार (समिति) का नाम फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ चैतमा मालपोत ऐन, २०३४ को प्रतिकूल हुने गरी सरकारी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको ठहर गर्दै उक्त जग्गा समितिको नाममा ल्याउन सरकारलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको थियो ।
समितिले आफ्नो जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्नुअघि समितिको सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि संस्थागत निर्णय नभएकोसमेत पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपूर्व यस समितिसित आधिकारिक धारणा माग नभएको, त्यस सम्बन्धमा समितिको संस्थागत निर्णयको कुनै दस्तावेज फेला नपरेकाले स्थापनाको उद्धेश्यविपरीत व्यक्ति विशेषले मुनाफा आर्जन गर्ने होटललाई मालपोत ऐन २०३४ विपरित हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य उचितसमेत देखिएन’ समितिको पत्रमा छ ।
तारागाउँ विकास समितिले पत्रमा कानुन मिचेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा हक हस्तान्तरण गरिएको १ सय ५० रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरिदिन मन्त्रालयलाई भनेको छ । मालपोत ऐन २०३४ मा सरकारी जग्गाको स्वामित्व निजी संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनी हो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलका साझेदारहरूले शेयर संरचनामा चलखेल गरेर राजधानीको चावहिल नजिक रहेको अर्बौ मूल्य पर्ने १ सय ५० रोपनी जग्गासहितको सरकारी सम्पत्ति हत्याइसकेका छन् । लिमिटेडका निजी साझेदारमा राधेश्याम सर्राफ र रामलाल श्रेष्ठको परिवारका सदस्य छन् ।
२०४९ सालमा स्थापना भएको हायात होटलमा तारागाउँ विकास समितिको १७ करोड तथा निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारको २५ करोड ७५ लाख गरी ४२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो ।
सर्राफ र श्रेष्ठ परिवारले सरकारी अधिकारीसितको मिलेमतोमा होटललाई प्रत्येक वर्ष घाटामा गएको देखाई सरकारी लगानीको अंश वर्षेनि घटाउँदै आफ्नो बढाउँदै जाने चलखेल गर्दै आइरहेका छन् ।
निजी साझेदार सर्राफ र श्रेष्ठले पहिले होटल घाटामा देखाई शेयरको मूल्य घटाएर लगानी बढाउने नाममा हकप्रद सेयर जारी गर्ने र आफैंले किनेर आफ्नो लगानीको अंश बढाउन गरेका छन् । होटलमा सरकारको ३९.७७ प्रतिशत सेयर रहेकामा निजी साझेदारहरूले चलखेल गरी घटाएर ९.१ प्रतिशतमा सीमित बनाइदिएका छन् ।
सरकारी अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा निजी साझेदारले कानुनी प्रक्रिया मिलाएर अर्बौं रुपैयाँ पर्ने सरकारी सम्पत्ति क्रमशः आफ्नो स्वामित्वमा पार्दै लगेका हुन् ।
समितिको छानबिनले के भन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ चैतमा कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा तारागाउँ विकास समितिको १ सय ५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई दिइएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको थयो ।
समितिका तत्कालीन सदस्य अग्नि सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना तारागाउँ विकास समिति (सरकारी) को जग्गा भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्थाविपरीत मालपोत कार्यालयले होटलका नाममा नामसारी गरिदिएको उल्लेख छ ।
मालपोत कार्यालय, चावहिलले २०५० चैत ३ मा रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’ का नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनाइदिएको छ । समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको सेयर अनियमितता गरी घटाइएको, कानुनविपरीत १ सय ५० रोपनी जग्गा हस्तान्तरण तथा १ सय ४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको निष्कर्ष समितिको छ ।
समितिले सरकारी सेयर रहेको होटलको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा होटलमा सरकारको सेयर रहेकाले त्यहाँको अनियमितता छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा तारागाउँ विकास समितिको जग्गा विभिन्न बहाना बनाई सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले कब्जा जमाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रतिवेदनमा तारागाउँको जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सक्ने कानुनी हैसियत सरकारसँग रहेको उल्लेख छ । १५ करोडको जग्गा र भवनलगायतमा २ करोड रुपैयाँ गरी कुल १७ करोड रुपैयाँ लगानी रहेकामा हालसम्म तारागाउँ विकास समितिले होटलबाट कुनै प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०४९ मा तत्कालीन सरकारले सेयरका लागिमात्रै स्वीकृति दिएको जग्गा समितिबाट राजीनामा पास गरी दिने विवादास्पद निर्णय भएको थियो । कानुनअनुसार सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन । दर्ता भएको रहेछ भने मालपोत विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा तत्काल बदर हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०४९ मा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यही कम्पनीका लागि सरकारले १५० रोपनी जग्गा भोगाधिकारमा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबापत तारागाउँ विकास समितिका तर्फबाट प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले सेयर कायम गरिएको थियो ।
होटललाई जग्गा भोगाधिकारमा दिनेलगायतको प्रयोजनका लागि २०४९ मंसिर ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ । एक महिनापछि २०४९ पुस १७ गते तारागाउँको सञ्चालक समिति बैठकले १५० रोपनी जग्गा राजीनामा गरी पास गर्नका लागि तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजनको निर्णय गरेको थियो । पोखरेललाई जग्गाको राजीनामा दिने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णय तारागाउँ विकास समितिले झन्डै एक वर्ष त्यत्तिकै राख्यो ।
तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका नाममा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबिना भोगाधिकारसमेत दिन नपाइने अवस्थामा मालपोत कार्यालयले राजीनामाबिनै जग्गा हस्तान्तरण गरेको हो । अभिलेखमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयसमेत सामेल गरिएको छैन । अभिलेखमा राजीनामा गरी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ । राजीनामा गर्नु भनेको एक जनाका नाममा भएको जग्गा अर्कोको नाममा लालपुर्जा बनाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्नु हो ।
यो अवधिमा लिजमा दिइएको जग्गाको समेत पूनर्मूल्यांकन हुन सकेको छैन । लिज सम्झौतामा १ सय ४८ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रतिवर्ष दस हजारका दरले भाडामा दिइएको उल्लेख छ । त्यसमा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने र हरेक वर्ष १ हजारका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment