संरक्षणको प्रमुख जिम्मा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं, २९ जेठ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको बढ्दो अतिक्रमणलाई रोक्न सम्पूर्ण सार्वजनिक जग्गालाई तारबार या पर्खालले घेरेर राख्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले हालै जारी गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शन’ मा सबै स्थानीय तहसितको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई तारबार र पर्खालले घेरी संरक्षण गरेर राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मार्गदर्शनमा सरकारी तथा सार्वजनिक नापक्सा गरी यकिन गर्न मन्त्रालय मातहतका सबै नापी तथा मालपोत कार्यालयले स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहयोग नगर्ने कार्यालयमा कर्मचारीलाई दण्ड हुने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा छ ।
अतिक्रमण बढ्दै गएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा घट्न थालेपछि मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्थानीय तहसितको समन्वयमा संरक्षणको काम सुरु गर्न लागेको हो । मुलुकमा ७० हजार वर्गकिलोमिटरको हाराहारीमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा रहेको अनुमान मन्त्रालयको छ ।
मार्गदर्शनमा मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासन, नापी तथा मालपोत कार्यालयसित समन्वय गरी आ–आफ्नो पालिकाभित्रको सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मा दिएको छ ।
मन्त्रालयले मार्गदर्शन सबै स्थानीय तहलाई पठाई त्यसबमोजिम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पुनः नापक्साबाट यकिन गरी संरक्षण गर्न सर्कुलरसमेत गरेको छ । सर्कुलरमा स्थानीय तहहरूलाई जिल्ला प्रशासनको सहयोग लिई सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार या पर्खालले घेर्ने र पहिचानका लागि क्षेत्रफललगायतको विवरण खुलाइएको बोर्ड राख्नु पर्ने छ ।
त्यस्तो बोर्ड हटाउने, तारबार या पर्खाल भत्काउने व्यक्तिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुद्दामा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी मार्गदर्शनबमोजिम अतिक्रमण हटाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले दिए ।
भूमि व्यवस्थाले गृह मन्त्रालयमार्फत् सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी स्थानीय तहलाई सहयोग गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले मार्गनिर्देशनबमोजिम स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय प्रशासन, मालपोत र नापी कार्यालयको सहयोगमा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गा यकिन गरी संरक्षण गर्न सर्कुलर गरिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरी स्थानीय तहको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्यमा आवश्यक सहयोग पु¥याउन निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक तथा पर्ती जग्गाको संरक्षणको जिम्मा सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ ।
त्यही कारण भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मातहतका नापी तथा मालपोत कार्यालय, गृह प्रशासन र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरी मार्गदर्शन जारी गरिएको हो ।
अब स्थानीय तहहरूले नापी र मालपोतको सहयोगमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गको प्रोफाइल तयारी गरी लगत राख्ने, स्पष्ट रूपमा सिमांकन गरी छुट्ट्याउने कार्य गर्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई सार्वजनिक जग्गा छुट्ट्याई नक्सांकन गर्न मालपोत र नापी कार्यालयले र अतिक्रमणमुक्त गर्न गृह प्रशासनले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरेको छ । त्यसरी छुट्ट्याइएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा सम्पूर्ण विवरणसहित बोर्ड राख्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
प्रवक्ता जोशीले मार्गदर्शनअनुसार स्थानीय तहहरूले खेलमैदान, गौचरण, पार्क, पाटीपौवा, पोखरी, सडक र खोला किनारा, हाटबजार क्षेत्र, विद्यालय, क्याम्पस परिसरलगायतका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने जानकारी दिए ।
मार्गदर्शनमा सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको लगत र नक्सा मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट माग गरी प्रोफाइल तयार पार्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
मार्गदर्शनबमोजिम स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नो पालिकाभित्रको सरकारी र सार्वजनिक जग्गा यकिन गरी प्रोफाइल तयार गरेपछि सबभन्दा पहिला अतिक्रमण हटाउनु पर्ने छ । दोस्रो चरणमा स्थानीय तहले अतिक्रमणको जोखिममा रहेका जग्गा पहिचान गरी संरक्षणको योजना बनाउनु पर्ने छ ।
यकिन गरी संरक्षण गर्ने क्रममा कुनै विवाद आएमा पालिकाहरूले स्थानीय जग्गाधनी, सँधियार, स्थानीय जनप्रतिनिधि र नापीका प्राविधिक कर्मचारीको रोहबरमा नापनक्सा तयार गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छुट्टयाउन सक्ने अख्तियारीसमेत पाएका छन् ।
त्यसरी छुट्याइएको या यकिन गरिएको सरकारी र सार्वजनिक जग्गालाई स्थानीय तहले स्थायी सीमा चिह्न वा तारबार वा पर्खाल लगाई संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वा अतिक्रमण हटाउन पालिकाहरूले स्थानिय स्तरमा समझदारी जुटाउनु पर्ने छ । समझदारी हुन नसकेमा पालिकाहरूले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन वा अतिक्रमण हटाउन सुरक्षा बल माग गरेमा गृह प्रशासनले उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्थासमेत मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
नापी कार्यालयले अतिक्रमणमुक्त बनाई प्रोफाइल तयार गरिएको सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको नक्सा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँगको समन्वयमा तयार गरी स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
स्थानीय तहले आफूले संरक्षण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment