Friday, March 2, 2012

सचिव शर्मापछि सहसचिव राउतलाई कारबाही

काठमाडौं,१९ फागुन- मापदण्डविपरीत ठूलो संख्यामा निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको घटनामा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामकुमार यादवलाई केही नगरी सरकारले दोस्रो चरणमा सहसचिव कृष्ण राउतलाई कारबाहीस्वरुप सरुवा गरेको छ । मापदण्डविपरीतको सरुवामा मन्त्री यादव बढी जिम्मेवार भए पनि पहिला सामान्य प्रशासन सचिव तिलकराम शर्मा, त्यसपछि सहसचिव राउतलाई कारबाहीस्वरुप सरुवा गरिएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
सामान्य प्रशासनको कर्मचारी प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिव राउतलाई कारबाहीस्वरुप भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्री यादव आफैंले सरुवा गरी ल्याएका राउतलाई आफूले भनेअनुसार काम नगरेकामा एक महिनामै आफ्नो मन्त्रालयबाट बाहिर फ्याँकेका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माघ महिनामा १८ सय ८ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको थियो जसमध्ये धेरैजसोको निजामती ऐन तथा नियमावली र स्थापित मापदण्डविपरीत सरुवा गरिएको थियो । सरुवालाई लिएर विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरी नियमसंगत सरुवालाई सदर र मापदण्डविपरीतलाई बदर गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आफू विवादास्पद सरुवाको अपजसबाट बच्न यादवले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई सुरुमा सचिव शर्मालाई कारबाहीस्वरुप मध्यमााचल विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासकमा सरुवा गरिदिएका छन् । उनलाई सामान्य सचिवमा पदस्थापना भएको एक महिनामै सरुवा गरिएको हो । मन्त्रालयको सचिव भइसकेको व्यक्तिलाई क्षेत्रीय प्रशासकमा नपठाउने सरकारको निर्णय र परम्पराविपरीत शर्मालाई अपमानपूर्वक क्षेत्रीय प्रशासकमा सरुवा गरिएको हो ।
मन्त्री यादवको चाहनाविपरीत मापदण्डविपरीतको सरुवा रद्द गर्नुपर्छ भन्ने अडान लिएका कारण पहिला सचिव शर्मा र त्यसपछि सहसचिव राउतलाई सरुवा गरिएको हो । सरुवामा सचिव सहसचिवभन्दा मन्त्री यादव नै बढी दोषी भए पनि सरकारले उनलाई सामान्य सचेतसमेत नगराई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिएको सरकारी अधिकारी बताउछन् ।
सरकारले सहसचिव राउतलाई कानुन र परम्परालाई खिल्ली उडाउँदै १० महिनामा चार ठाउँमा सरुवा गरेको छ जबकि कर्मचारीलाई एक ठाउँमा दुई वर्ष राखिन्छ । उनको श्रम मन्त्रालयमा गएको दुई महिनामै भूमिसुधार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । भूमिसुधारमा गएको छ महिनामै उनको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । मापदण्डविपरीतको सरुवामा राउतलाई समेत जिम्मेवार बनाई मन्त्री यादवले पछिल्लो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सामान्यबाट एक महिनामै भूमिसुधारमा सारिदिएका छन् ।


No comments:

Post a Comment