काठमाडौं, १५ चैत- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित चार महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि छलफल गर्न बिहीबार अपराह्न ५ बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रिक्त पदमा नियुक्तिका बारेमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच अख्तियार लोकसेवा आयोग महालेखा परिक्षक निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष/प्रमुख आयुक्त तथा सदस्य/आयुक्त नियुक्तिका सम्बन्धमा सहमति नभइसकेकाले परिषदको बिहीबार बस्ने बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय हुने सम्भावना छैन ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन अनुसन्धान र तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रमुख तीनै दलको दाबी छ र त्यसबारेमा राजनीतिकस्तरमा कुनै सहमति बनिसकेको छैन ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा माओवादीले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्की या पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठमध्ये एक, कांग्रेसले पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य र एमालेले पूर्वकानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ या माधव पौडेलमध्ये एक नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा रहेको र हालसम्म तीन दल त्यसमा सम्झौता गर्न तयार नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार प्रमुखमा पहिला पूर्वसचिव श्रेष्ठलाई अघि सारिरहेको माओवादीले पछिल्लो समयमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव कार्कीको नामसमेत अघि सारेको जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख तीन दलबीच सहमति नभइसकेकाले परिषदको बिहीबारको बैठक मुख्यसचिव माधव घिमिरले प्रस्ताव गर्ने संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड र आधारलाई पारित गरेरमात्र टुंगिने जानकारी एक सदस्यले दिए ।
अख्तियारका चार आयुक्तका लागि भने सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा तयार छन् । माओवादी लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र एमाले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई कन्फर्म बनाउने अडानमा समेत छन् । महालेखा परिक्षकमा भने प्रमुख तीन दल फलानो व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने अडान छैनन् ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकमा पाँच वर्षदेखि सबै पदाधिकारी र लोकसेवा तथा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख पद २ वर्षदेखि रिक्त छन् । अख्तियारमा एक जना पनि पदाधिकारी नै नभएकाले उसले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणमा जति कामकारबाही गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकिरहेको अनुभूति सबैले गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख तीन माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच अख्तियार लोकसेवा आयोग महालेखा परिक्षक निर्वाचन आयोगमा अध्यक्ष/प्रमुख आयुक्त तथा सदस्य/आयुक्त नियुक्तिका सम्बन्धमा सहमति नभइसकेकाले परिषदको बिहीबार बस्ने बैठकबाट नियुक्तिको निर्णय हुने सम्भावना छैन ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरुबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन अनुसन्धान र तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा प्रमुख तीनै दलको दाबी छ र त्यसबारेमा राजनीतिकस्तरमा कुनै सहमति बनिसकेको छैन ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा माओवादीले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानिसंह कार्की या पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठमध्ये एक, कांग्रेसले पूर्वसचिव बाबुराम आचार्य र एमालेले पूर्वकानुन सचिवद्वय उदयनेपाली श्रेष्ठ या माधव पौडेलमध्ये एक नियुक्त हुनुपर्ने अडानमा रहेको र हालसम्म तीन दल त्यसमा सम्झौता गर्न तयार नरहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । अख्तियार प्रमुखमा पहिला पूर्वसचिव श्रेष्ठलाई अघि सारिरहेको माओवादीले पछिल्लो समयमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव कार्कीको नामसमेत अघि सारेको जानकारी स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
प्रमुख तीन दलबीच सहमति नभइसकेकाले परिषदको बिहीबारको बैठक मुख्यसचिव माधव घिमिरले प्रस्ताव गर्ने संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको मापदण्ड र आधारलाई पारित गरेरमात्र टुंगिने जानकारी एक सदस्यले दिए ।
अख्तियारका चार आयुक्तका लागि भने सहमति गर्न प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चा तयार छन् । माओवादी लोकसेवा आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष कयोंदेवी यमी र एमाले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई कन्फर्म बनाउने अडानमा समेत छन् । महालेखा परिक्षकमा भने प्रमुख तीन दल फलानो व्यक्ति नै हुनुपर्छ भन्ने अडान छैनन् ।
अख्तियार र महालेखा परिक्षकमा पाँच वर्षदेखि सबै पदाधिकारी र लोकसेवा तथा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख पद २ वर्षदेखि रिक्त छन् । अख्तियारमा एक जना पनि पदाधिकारी नै नभएकाले उसले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रणमा जति कामकारबाही गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकिरहेको अनुभूति सबैले गरिरहेका छन् ।
No comments:
Post a Comment