Friday, March 2, 2012

सरकारले कर्मचारी सरुवाको क्यालेन्डर परिवर्तन गर्ने

नयाँ वर्षमा पुनः सरुवा गर्न नियमावली संशोधनको तयारी
काठमाडौं, १९ फागुन- सरकारले निजामती कर्मचारीहरु सरुवाको क्यालेन्डर परिवर्तन गर्ने भएको छ । सरकारले निजामती नियमावली संशोधन गरी माघ, फागुन र चैतको सट्टा साउन, भदौ र असोजमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । माघमा पर्याप्त सरुवा गर्न नपाएका सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादवले नयाँ वर्ष लागेपछि पुनः ठूलो मात्रामा सरुवा गर्न क्यालेन्डर परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको क्यालेन्डर परिवर्तन गर्न निजामती नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट नियमावली पारित भएपछि सरुवाको क्यालेन्डर परिवर्तन हुनेछ । नियमावलीको संशोधन मस्यौदामा एक ठाउँमा दुई वर्ष बसिसकेका कर्मचारीहरुको सरुवा माघ, फागुन र चैतको सट्टा साउन भदौ र असोजमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक वर्षको सातौं, आठौं र नवौं महिनामा सरुवा गर्दा विकासनिर्माणका आयोजनाको काममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको जिकिर गर्दै सरकारले सरुवाको क्यालेन्डर संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको जानकारी सामान्य प्रशासनका अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक ठाउँमा दुई वर्ष काम गरेको अवधि पुगेका कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासनले साउनमा अन्तर मन्त्रालयमा, मन्त्रालयहरुले भदौमा आफ्ना मातहतका कार्यालयमा र क्षेत्रीय निर्देशकहरुले असोजमा आफू मातहतका कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि सरुवा गर्ने व्यवस्थाले विकासनिर्माणका आयोजना र कार्यक्रममा सकारात्मक प्रभाव पर्ने जिकिर सामान्यका अधिकारीको छ । हालसम्म निजामती नियमावलीअनुसार कर्मचारीहरुलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउनमा अन्तर मन्त्रालयमा, मन्त्रालयहरुले भदौमा आफ्ना मातहतका कार्यालयमा र असोजमा क्षेत्रीय निर्देशकहरुले आफू मातहतका कार्यालयमा सरुवा गर्ने गर्छन् ।
नयाँ सरुवाको व्यवस्थाले विकासे कार्यक्रममा सकारात्मक प्रभाव परे पनि लेखातर्फ भने नकारात्मक असर पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष सकिनासाथ सरुवा गर्ने प्रचलनले लेखा परिक्षण गर्दा खर्चको फाँटबारी राख्ने लेखाका कर्मचारीहरु सरुवा भइसक्ने भएकाले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिने ती अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार सरुवाको प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले लेखा परिक्षण र लेखा प्रणाली दुवैलाई नकारात्मक असर पार्छ ।



No comments:

Post a Comment