व्यवसाय गर्ने कर्मचारीहरुलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं, २३ फागुन- विशेष अदालतले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई बैंक खोल्नेलगायतका कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ विशेषको यो आदेशले जागिरका अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय गरी राम्रो कमाइ गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो पदीय पहुँचको समेत व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मंगलबार वर्तमान कानुनी संशोधन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउन नेपाल सरकार र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको नाममा कानुनी निर्देश जारी गरेको हो ।
अदालतले निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा आपुनो सेवासम्बन्धीबाहेकका बैंक खोल्नेलगायतका कामसमेत गर्न सरकारले अनुमती दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीले सेवाबाहेकको समेत काममा सकि्रय हुने र आफ्नो कामप्रति उदासीन हुन सक्ने अवस्था भएकाले कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारी प्रहरीलगायतका विभिन्न सरकारी अधिकारीले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, निजी विद्यालय, कलेजलगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरी विभिन्न हैसियतले काम गर्दै आएका छन् । अदालतको यो आदेशले कर्मचारीहरुलाई त्यस्ता व्यवसायमा संलग्न हुनबाट रोक लागेको छ । सरकारले त्यसका लागि निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेष अदालतले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले कानुन व्यवसायीका रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । नरदेवी अस्पतालमा पाँचौं तहको वैद्य पदमा कार्यरत उमेशप्रसाद साहले कानुन व्यवसायी भई पेसागत क्षेत्रभन्दा अन्य पेसामा संलग्न भई कार्य गरिररहेकोसम्बन्धमा परेको निवेदनमा विशेषले उनलाई त्यस्तो आफ्नो पेसाबाहेकको कार्य नगर्न भन्दै त्यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
विशेषले ुकार्यालय समयमा नै कानुन व्यवसायी भई आपुनो पेशागत क्षेत्र भन्दा अन्य पेशामा संलग्न भै काम काज गरेको देखिँदा निजलाई बिदा लिई वा नलिई समेत आपुनो पेशाबाहिरको व्यवसाय नगर्ने नगराउनेु गरी अख्तियारले २०६८ असार १३ मा गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकाले यी पुनरावेदक साहको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।
साह अख्तियारको निर्णयविरुद्ध आफूले सरकारी पदमा बहाल हुँदाहुँदै कानुन व्यवसायी भई कार्य गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध विशेष अदालत गएका थिए । विशेषले पुनरावेदन नै नलाग्ने भन्दै साहको निवेदन खारेज गरेको छ ।
काठमाडौं, २३ फागुन- विशेष अदालतले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई बैंक खोल्नेलगायतका कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न हुनबाट प्रतिबन्ध लगाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ विशेषको यो आदेशले जागिरका अतिरिक्त विभिन्न व्यवसाय गरी राम्रो कमाइ गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई समस्यामा पारेको छ । आफ्नो व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो पदीय पहुँचको समेत व्यापक दुरुपयोग गर्दै आएका थिए ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले मंगलबार वर्तमान कानुनी संशोधन गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउन नेपाल सरकार र मुख्यसचिव माधव घिमिरेको नाममा कानुनी निर्देश जारी गरेको हो ।
अदालतले निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐनमा आपुनो सेवासम्बन्धीबाहेकका बैंक खोल्नेलगायतका कामसमेत गर्न सरकारले अनुमती दिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाले सरकारी कर्मचारीले सेवाबाहेकको समेत काममा सकि्रय हुने र आफ्नो कामप्रति उदासीन हुन सक्ने अवस्था भएकाले कानुनी व्यवस्थामा पुनर्विचार गरी प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सरकारी कर्मचारी प्रहरीलगायतका विभिन्न सरकारी अधिकारीले विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, निजी विद्यालय, कलेजलगायतका विभिन्न व्यवसायमा लगानी गरी विभिन्न हैसियतले काम गर्दै आएका छन् । अदालतको यो आदेशले कर्मचारीहरुलाई त्यस्ता व्यवसायमा संलग्न हुनबाट रोक लागेको छ । सरकारले त्यसका लागि निजामती सेवा नियमावली र स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायतका कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेष अदालतले कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले कानुन व्यवसायीका रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्याख्या गरेको छ । नरदेवी अस्पतालमा पाँचौं तहको वैद्य पदमा कार्यरत उमेशप्रसाद साहले कानुन व्यवसायी भई पेसागत क्षेत्रभन्दा अन्य पेसामा संलग्न भई कार्य गरिररहेकोसम्बन्धमा परेको निवेदनमा विशेषले उनलाई त्यस्तो आफ्नो पेसाबाहेकको कार्य नगर्न भन्दै त्यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
विशेषले ुकार्यालय समयमा नै कानुन व्यवसायी भई आपुनो पेशागत क्षेत्र भन्दा अन्य पेशामा संलग्न भै काम काज गरेको देखिँदा निजलाई बिदा लिई वा नलिई समेत आपुनो पेशाबाहिरको व्यवसाय नगर्ने नगराउनेु गरी अख्तियारले २०६८ असार १३ मा गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकाले यी पुनरावेदक साहको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ ।
साह अख्तियारको निर्णयविरुद्ध आफूले सरकारी पदमा बहाल हुँदाहुँदै कानुन व्यवसायी भई कार्य गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै अख्तियारको निर्णयविरुद्ध विशेष अदालत गएका थिए । विशेषले पुनरावेदन नै नलाग्ने भन्दै साहको निवेदन खारेज गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment