काठमाडौं, १० चैत- सरकारले काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुत मार्ग बुट निर्माण साचालन र हस्तान्तरण प्रणालीबाट निर्माणको प्रकि्रया अघि बढाउन आवश्यक कागजात तयार गर्न पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माणसचिव वीरेन्द्रबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले द्रुत मार्गको निर्माण बुट प्रणालीबाट गर्नका लागि आवश्यक कागजात अनुभवी व्यक्तिहरुबाट तयार गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
'अनुभवी व्यक्तिहरु रहेको उच्चस्तरीय समितिले द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न दिन आवश्यक कागजात तयार गर्छ र त्यही कागजातका आधारमा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनोट गरी द्रुत मार्ग बुट प्रणालीबाट निर्माण गर्न दिइनेछ' भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए ।
समितिमा सडककै पूर्व सहसचिवद्वय हरिप्रसाद ढकाल, रामअयोध्या प्रसाद, सडक विभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मा, फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख दिनेश बस्नेत, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र भौतिक योजना मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव राजेन्द्र नेपाल सदस्य छन् ।
यसैबीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गरी कानुनअनुसार सम्बन्धित काममा अनुभवप्राप्त कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बुट प्रणालीबाट द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि समितिले जुनसुकै अनुभव भएका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएपछि द्रुत मार्ग निर्माणका लागि कम्पनी छनोट प्रकि्रया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई समस्या परेको थियो । समितिको पछिल्लो निर्देशनले बुट प्रणालीबाट द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
दुग्ध विकासमा पन्त
मन्त्रिपरिषदले दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा बाबुकाजी पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका अध्यक्ष गोविन्द शर्मा घिमिरेले दिएको राजिनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले द्रुत मार्गको निर्माण बुट प्रणालीबाट गर्नका लागि आवश्यक कागजात अनुभवी व्यक्तिहरुबाट तयार गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको जानकारी शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले जानकारी दिए । समितिलाई तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
'अनुभवी व्यक्तिहरु रहेको उच्चस्तरीय समितिले द्रुत मार्ग बुट प्रणालीमा निर्माण गर्न दिन आवश्यक कागजात तयार गर्छ र त्यही कागजातका आधारमा ग्लोबल प्रतिस्पर्धा गराई कम्पनी छनोट गरी द्रुत मार्ग बुट प्रणालीबाट निर्माण गर्न दिइनेछ' भौतिक योजना सचिव तुलसी सिटौलाले जानकारी दिए ।
समितिमा सडककै पूर्व सहसचिवद्वय हरिप्रसाद ढकाल, रामअयोध्या प्रसाद, सडक विभागका महानिर्देशक दिनकर शर्मा, फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख दिनेश बस्नेत, अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधि र भौतिक योजना मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख उपसचिव राजेन्द्र नेपाल सदस्य छन् ।
यसैबीच संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गरी कानुनअनुसार सम्बन्धित काममा अनुभवप्राप्त कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर बुट प्रणालीबाट द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि समितिले जुनसुकै अनुभव भएका कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन निर्देशन दिएपछि द्रुत मार्ग निर्माणका लागि कम्पनी छनोट प्रकि्रया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई समस्या परेको थियो । समितिको पछिल्लो निर्देशनले बुट प्रणालीबाट द्रुत मार्ग निर्माण अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।
दुग्ध विकासमा पन्त
मन्त्रिपरिषदले दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा बाबुकाजी पन्तलाई नियुक्त गरेको छ । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडका अध्यक्ष गोविन्द शर्मा घिमिरेले दिएको राजिनामा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment