सरुवामा मन्त्रीले एकलौटी गरे : राज्यमन्त्री
भागबण्डा गर्न नमान्दा राज्यमन्त्रीसित कुरा नमिलेको हो : मन्त्री गौतम
काठमाडौं, २ चैत- भूमिसुधार मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवालाई लिएर मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री ज्वालाकुमारी साहबीच तीव्र विवाद भएको छ । मन्त्री गौतम सचिव दिनेशहरि अधिकारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण राउत भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापा र नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीले आफूलाई बाइपास गरी एकलौटी सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै साहले विरोध गरेपछि मन्त्रीद्वयबीच विवाद बढेको हो ।
राज्यमन्त्री साह मन्त्रालय भूमिसुधार विभाग नापी विभागमा फागुन मसान्तका दिन करिब आठ सय जना कर्मचारीको सरुवा हुँदा आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कमैमात्रामा परेपछि आक्रोसित राज्यमन्त्री मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विरोधमा उत्रिएकी हुन् । उनले सचिव सहसचिव दुवै विभागका महानिर्देशकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति सरुवामा नपरेकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् भने मन्त्रीसित भेटेरसमेत घोर असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन् ।
राज्यमन्त्री साहले मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय र सरुवा गर्दा मन्त्री गौतमले आफूसित कुनै सरसल्लाह र समन्वय नगरी बाइपास गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमक्ष उजुरीसमेत गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । साहले आफ्ना नेतासमक्ष मन्त्री र आफूबीच मन्त्रालयको काम बाँडफाँड गरिदिन माग गरेको जानकारीसमेत उनी निकट स्रोतले दिए ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच मन्त्रालयबाट सम्पादित काममा आपसमा समन्वय नभएकामा मतभेद रहँदै आएकामा सरुवाको निर्णयपछि दुई जनाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
'मन्त्री र राज्यबीच मन्त्रालयका कामलाई लिएर पहिल्यैदेखि खटपट हुँदै आएको थियो तर सरुवामा आफ्नो सिफारिसको कुनै सुनुवाइ नभएपछि राज्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो' ती अधिकारीले भने ।
साहले आफ्नो मन्त्रालयको कर्मचारीको सरुवामा चरम आर्थिक चलखेल भएको र त्यसले सरकारलाई नै बदनाम भएको भन्दै सरुवाको निर्णयको विरोध गरेकी थिइन् । आफ्नो मन्त्रालयमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा मापदण्ड मिचेर कर्मचारीको सरुवा भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
'माफिया र भ्रष्टाचाको चलखेल भएकाले वषौर्ंदेखि दुर्गममा बसेका कर्मचारीले न्याय पाएनन्' उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचावरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि भ्रष्टहरुको चलखेलले आफ्नो मन्त्रालयमा त्यसको ठीकविपरीत काम भएको दाबी उनको छ । साहले सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे पनि त्यसमा मन्त्री सचिव या महानिर्देशक को जिम्मेवार छ भन्ने इंगित गरेकी छैनन् ।
उनले मन्त्रालयमा आर्थिक लेनदेनको आधारमा भएको सरुवालाई जसरी पनि बदर गराइछाड्ने र त्यसमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बताउने गरेकी छन् । ुइमान्दार कर्मचारी जहिले पनि दण्डित र भ्रष्टाचारी पुरस्कृत हुने भए । म जसरी पनि सरुवाको निर्णय बदर गराइछाड्छुु उनले भन्ने गरेकी छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय फाइल राज्यमन्त्रीका नपठाउने गरिएको स्वीकार गर्दै त्यही कारण साहको मन्त्रीसित मतभेद हुने गरेको थियो । 'आफ्नै मन्त्रालयमा भएको निर्णयमा मलाई सहभागिता नगराउने मन्त्रालयमा भएका निर्णय पनि मैले थाहा नै नपाउने ?' भन्दै साहले मन्त्री र सचिवलगायतका अधिकारीसत पहिलेदेखि असन्तुष्टि पोख्ने गरेकी थिइन् ।
मन्त्री गौतमले राज्यमन्त्रीले कर्मचारीको सरुवामा भागबण्डा गर् यौं भनेर आफूसित प्रस्ताव गरेको र आफूले नमान्दा विवाद भएको बताए । उनले आफूले निजामती नियमावलीअनुसार सरुवाको अधिकार सचिव र मातहतका अधिकारीको भएकाले उनीहरुलाई निजामती नियमावली र मापदण्डअनुसार सरुवा गर्न दिऊभन्दा साहले नमानेको दाबी गरे ।
'सरुवाका बारेमा मेरो र राज्यमन्त्रीबीच धारणा नमिलेकाले विवादजस्तो देखिएको हो' उनले भने । गौतमले उपसचिवसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार सचिव सहसचिव र महानिर्देशकहरुलाई भएको र उनीहरुलाई आफूले सुगमबाट दुर्गम दुर्गमबाट सुगम र २ वर्ष अवधि पुगेकालाई मापदण्डअनुरुप सरुवा गर्नमात्र निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले सरुवामा आर्थिक लेनदेन नहोस् भनेर पूरै जिम्मा पारदर्शी ढंगले सचिव र मातहतका अधिकारीलाई दिएको दाबीसमेत गरे ।
'सरुवाका लागि मसमक्ष केही र राज्यमन्त्रीसमक्ष केही कर्मचारीको सूची आएका थिए । हामी दुवै जनाले सचिव र महानिर्देशकलाई सूची दिएका थियौंं । मेरो सूचीमा रहेका कतिपय कर्मचारी सरुवामा परेनन् बरु राज्यमन्त्रीले दिएका सूचीका कर्मचारी धेरैजसो सरुवामा परेका छन्' मन्त्री गौतमले भने । उनले निर्णयमा आफूलाई बाइपास गरियो भन्ने राज्यमन्त्रीको आक्षेप झूट भएको दाबी गर्दै सबै फाइल उनीसमक्ष पठाउने गरिएको दाबी गरे । उनले पार्टी नेताहरुले सम्झाएपछि राज्यमन्त्रीको आक्रोश मत्थर भएको दाबीसमेत गरे ।
भागबण्डा गर्न नमान्दा राज्यमन्त्रीसित कुरा नमिलेको हो : मन्त्री गौतम
काठमाडौं, २ चैत- भूमिसुधार मन्त्रालयमा कर्मचारीको सरुवालाई लिएर मन्त्री भीमप्रसाद गौतम र राज्यमन्त्री ज्वालाकुमारी साहबीच तीव्र विवाद भएको छ । मन्त्री गौतम सचिव दिनेशहरि अधिकारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्ण राउत भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक जितबहादुर थापा र नापी विभागका महानिर्देशक कृष्णराज बीसीले आफूलाई बाइपास गरी एकलौटी सरुवाको निर्णय गरेको भन्दै साहले विरोध गरेपछि मन्त्रीद्वयबीच विवाद बढेको हो ।
राज्यमन्त्री साह मन्त्रालय भूमिसुधार विभाग नापी विभागमा फागुन मसान्तका दिन करिब आठ सय जना कर्मचारीको सरुवा हुँदा आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति कमैमात्रामा परेपछि आक्रोसित राज्यमन्त्री मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विरोधमा उत्रिएकी हुन् । उनले सचिव सहसचिव दुवै विभागका महानिर्देशकलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर आफूले सिफारिस गरेका व्यक्ति सरुवामा नपरेकामा आपत्ति जनाएकी थिइन् भने मन्त्रीसित भेटेरसमेत घोर असन्तुष्टि प्रकट गरेकी थिइन् ।
राज्यमन्त्री साहले मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय र सरुवा गर्दा मन्त्री गौतमले आफूसित कुनै सरसल्लाह र समन्वय नगरी बाइपास गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसमक्ष उजुरीसमेत गरेको जानकारी स्रोतले दिएका छन् । साहले आफ्ना नेतासमक्ष मन्त्री र आफूबीच मन्त्रालयको काम बाँडफाँड गरिदिन माग गरेको जानकारीसमेत उनी निकट स्रोतले दिए ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीच मन्त्रालयबाट सम्पादित काममा आपसमा समन्वय नभएकामा मतभेद रहँदै आएकामा सरुवाको निर्णयपछि दुई जनाबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
'मन्त्री र राज्यबीच मन्त्रालयका कामलाई लिएर पहिल्यैदेखि खटपट हुँदै आएको थियो तर सरुवामा आफ्नो सिफारिसको कुनै सुनुवाइ नभएपछि राज्यमन्त्री र मन्त्रीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो' ती अधिकारीले भने ।
साहले आफ्नो मन्त्रालयको कर्मचारीको सरुवामा चरम आर्थिक चलखेल भएको र त्यसले सरकारलाई नै बदनाम भएको भन्दै सरुवाको निर्णयको विरोध गरेकी थिइन् । आफ्नो मन्त्रालयमा आर्थिक लेनदेनका आधारमा मापदण्ड मिचेर कर्मचारीको सरुवा भएको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
'माफिया र भ्रष्टाचाको चलखेल भएकाले वषौर्ंदेखि दुर्गममा बसेका कर्मचारीले न्याय पाएनन्' उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले भ्रष्टाचावरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि भ्रष्टहरुको चलखेलले आफ्नो मन्त्रालयमा त्यसको ठीकविपरीत काम भएको दाबी उनको छ । साहले सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको दाबी गरे पनि त्यसमा मन्त्री सचिव या महानिर्देशक को जिम्मेवार छ भन्ने इंगित गरेकी छैनन् ।
उनले मन्त्रालयमा आर्थिक लेनदेनको आधारमा भएको सरुवालाई जसरी पनि बदर गराइछाड्ने र त्यसमा जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही गर्ने बताउने गरेकी छन् । ुइमान्दार कर्मचारी जहिले पनि दण्डित र भ्रष्टाचारी पुरस्कृत हुने भए । म जसरी पनि सरुवाको निर्णय बदर गराइछाड्छुु उनले भन्ने गरेकी छन् ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले छिटो निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय फाइल राज्यमन्त्रीका नपठाउने गरिएको स्वीकार गर्दै त्यही कारण साहको मन्त्रीसित मतभेद हुने गरेको थियो । 'आफ्नै मन्त्रालयमा भएको निर्णयमा मलाई सहभागिता नगराउने मन्त्रालयमा भएका निर्णय पनि मैले थाहा नै नपाउने ?' भन्दै साहले मन्त्री र सचिवलगायतका अधिकारीसत पहिलेदेखि असन्तुष्टि पोख्ने गरेकी थिइन् ।
मन्त्री गौतमले राज्यमन्त्रीले कर्मचारीको सरुवामा भागबण्डा गर् यौं भनेर आफूसित प्रस्ताव गरेको र आफूले नमान्दा विवाद भएको बताए । उनले आफूले निजामती नियमावलीअनुसार सरुवाको अधिकार सचिव र मातहतका अधिकारीको भएकाले उनीहरुलाई निजामती नियमावली र मापदण्डअनुसार सरुवा गर्न दिऊभन्दा साहले नमानेको दाबी गरे ।
'सरुवाका बारेमा मेरो र राज्यमन्त्रीबीच धारणा नमिलेकाले विवादजस्तो देखिएको हो' उनले भने । गौतमले उपसचिवसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार सचिव सहसचिव र महानिर्देशकहरुलाई भएको र उनीहरुलाई आफूले सुगमबाट दुर्गम दुर्गमबाट सुगम र २ वर्ष अवधि पुगेकालाई मापदण्डअनुरुप सरुवा गर्नमात्र निर्देशन दिएको जानकारी दिए । उनले सरुवामा आर्थिक लेनदेन नहोस् भनेर पूरै जिम्मा पारदर्शी ढंगले सचिव र मातहतका अधिकारीलाई दिएको दाबीसमेत गरे ।
'सरुवाका लागि मसमक्ष केही र राज्यमन्त्रीसमक्ष केही कर्मचारीको सूची आएका थिए । हामी दुवै जनाले सचिव र महानिर्देशकलाई सूची दिएका थियौंं । मेरो सूचीमा रहेका कतिपय कर्मचारी सरुवामा परेनन् बरु राज्यमन्त्रीले दिएका सूचीका कर्मचारी धेरैजसो सरुवामा परेका छन्' मन्त्री गौतमले भने । उनले निर्णयमा आफूलाई बाइपास गरियो भन्ने राज्यमन्त्रीको आक्षेप झूट भएको दाबी गर्दै सबै फाइल उनीसमक्ष पठाउने गरिएको दाबी गरे । उनले पार्टी नेताहरुले सम्झाएपछि राज्यमन्त्रीको आक्रोश मत्थर भएको दाबीसमेत गरे ।
No comments:
Post a Comment