- फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य स्थगित
- यसै वर्ष ट्रयाक खोलिसक्ने लक्ष्य पूरा नहुने
काठमाडौं, २२ फागुन- नेपाली सेनाले सरकारद्वारा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं-तराई जोड्ने द्रुत मार्ग फास्ट ट्रयाक को निर्माण कार्य स्थगित गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फास्ट ट्र्याकमा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा छानबिन थालेपछि निर्माणको जिम्मा लिएको सेना असन्तुष्ट भई काम रोकेको हो ।
सेनाले आफूले जुन प्रकि्रयाबाट निर्माण गरेको हो, त्यसैमा प्रश्न उठाएर संसदीय समितिले छानबिन थालेपछि त्यसको निरुपण नभइन्जेलसम्मका लागि काम रोकेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई गराएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फास्ट ट्रयाकका बारेमा आफूले सेनापति छत्रमान गुरुङसित कुराकानी गरेको र उनले सेनाले निर्माण कार्य रोकेको जानकारी गराए । 'मैले हिजो आइतबार सेनापतिसित कुरा गरेका थिएँ उहाँले सेनाले फास्ट ट्रयाक जुन प्रकि्रयाबाट निर्माण गरिरहेको थियो त्यसैलाई लिएर प्रश्न उठेको छ त्यसको निरुपण नभइन्जेलका लागि निर्माण कार्य रोकिएको बताउनुभयो' त्रिपाठीले भने । उनले निर्माण जारी राख्न आग्रह गरे पनि सेनापतिले छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि काम रोकिने बताएको जानकारी दिए ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले कानुनविपरीत बिना टेन्डर ठेकेदारहरुबाट करौडौं रुपैयाँको काम लगाउने गरेको र बिना प्रतिस्पर्धा काम लगाउँदा अनियमितता भइरहेको कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित समाचार प्रकाशित गरेपछि लेखा समितिको बैठकले छानबिन गर्न सभासद रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्जमा उपसमिति गठन गरेको छ ।
लेखा समितिले उपसमितिलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको छानबिन गर्न एक महिनाको म्याद दिएको छ । समितिले निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीसहितको बैठकमा आफ्नो उपसमितिले छानबिन गरे पनि काम भने नरोक्न सेनालाई आग्रह गरेको थियो ।
तर सेनाले लेखा समितिको आग्रहविपरीत काम रोकेको हो । मन्त्री त्रिपाठीले सेनाले निर्माण रोकेपछि यसै वर्ष द्रुत मार्गको ट्रयाक खोलिसक्ने लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरको जग्गाको अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जा वितरणमा सहमति भई द्रुत गतिमा कार्य अघि बढिरहेका बेला ट्रयाक खोल्ने कार्य अवरुद्ध हुनु दुःखको कुरा भएको त्रिपाठीले बताए ।
सरकारले काठमाडौंबाट ७६ किलोमिटरमा तराई जोडिने फास्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्दै यसै वर्ष ट्रयाक खोलिसक्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुसको तेस्रो साता 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८' सार्वजनिक गरी फास्ट ट्रयाकसहित १७ वटा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव' का परियोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
सेनाले आफूले जुन प्रकि्रयाबाट निर्माण गरेको हो, त्यसैमा प्रश्न उठाएर संसदीय समितिले छानबिन थालेपछि त्यसको निरुपण नभइन्जेलसम्मका लागि काम रोकेको जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयलाई गराएको छ ।
भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले फास्ट ट्रयाकका बारेमा आफूले सेनापति छत्रमान गुरुङसित कुराकानी गरेको र उनले सेनाले निर्माण कार्य रोकेको जानकारी गराए । 'मैले हिजो आइतबार सेनापतिसित कुरा गरेका थिएँ उहाँले सेनाले फास्ट ट्रयाक जुन प्रकि्रयाबाट निर्माण गरिरहेको थियो त्यसैलाई लिएर प्रश्न उठेको छ त्यसको निरुपण नभइन्जेलका लागि निर्माण कार्य रोकिएको बताउनुभयो' त्रिपाठीले भने । उनले निर्माण जारी राख्न आग्रह गरे पनि सेनापतिले छानबिन पूरा नभएसम्मका लागि काम रोकिने बताएको जानकारी दिए ।
फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लिएको सेनाले कानुनविपरीत बिना टेन्डर ठेकेदारहरुबाट करौडौं रुपैयाँको काम लगाउने गरेको र बिना प्रतिस्पर्धा काम लगाउँदा अनियमितता भइरहेको कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित समाचार प्रकाशित गरेपछि लेखा समितिको बैठकले छानबिन गर्न सभासद रवीन्द्र अधिकारीको संयोजकत्जमा उपसमिति गठन गरेको छ ।
लेखा समितिले उपसमितिलाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको छानबिन गर्न एक महिनाको म्याद दिएको छ । समितिले निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीसहितको बैठकमा आफ्नो उपसमितिले छानबिन गरे पनि काम भने नरोक्न सेनालाई आग्रह गरेको थियो ।
तर सेनाले लेखा समितिको आग्रहविपरीत काम रोकेको हो । मन्त्री त्रिपाठीले सेनाले निर्माण रोकेपछि यसै वर्ष द्रुत मार्गको ट्रयाक खोलिसक्ने लक्ष्य पूरा नहुने स्थिति उत्पन्न भएको बताए । फास्ट ट्रयाकमा पर्ने काठमाडौं र मकवानपुरको जग्गाको अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जा वितरणमा सहमति भई द्रुत गतिमा कार्य अघि बढिरहेका बेला ट्रयाक खोल्ने कार्य अवरुद्ध हुनु दुःखको कुरा भएको त्रिपाठीले बताए ।
सरकारले काठमाडौंबाट ७६ किलोमिटरमा तराई जोडिने फास्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजना घोषणा गर्दै यसै वर्ष ट्रयाक खोलिसक्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुसको तेस्रो साता 'आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना २०६८' सार्वजनिक गरी फास्ट ट्रयाकसहित १७ वटा पूर्वाधार निर्माणका आयोजनालाई 'राष्ट्रिय गौरव' का परियोजनाका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment