सरकारले जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी माओवादी र मधेसवादी नेता-कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनु आफैंमा स्वभाविक घटना हो । तर राजनीतिक आवरणमा सरकारले विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ३ सय ६७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्ने क्रममा राजनीतिसँग कुनै साइनो नभएका हत्या अपहरण र डकैतीजस्ता संगीन अपराधमा संलग्न पेसेवर एक सयभन्दा बढी अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । पीडितलाई न्याय दिलाउनुपर्ने राज्यं आफैंले उल्टै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र अपराधमा संलग्न पीडकका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेर अपराधी र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनु अक्षम्य गल्ती हो यसको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको यो कदमले कानुनी शासनको ठाडो उपहास गरेको छ । यसले भट्टराईको छविमा गम्भीर दागमात्र लागेको छैन कि सत्तारुढ माओवादी र मधेसी मोर्चाकै साखसमेत गिराएको छ । अपराधीलाई प्रश्रय दिने सरकारका यस्ता श्रृंखलाबद्ध निर्णयले आमजनतामा राज्य र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै अविश्वास बढाउँछ । शान्ति प्रकि्रया र संविधान निर्माण कार्य अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारले गरेको यो निर्णयपछि आमजनतामा घोर निराशा छाएको छ यो निर्णय सरकार सत्तारुढ घटक दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । राज्यले नै माओवादीको सिफारिसमा अपराधीलाई संरक्षण गरेर अपराधीकरणलाई बढाउने काम गरेको छ । सरकारको यो कदमले राजनीतिमा अपराधीकरणलाई बढाउनेछ ।
जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन सरकारले माओवादीका कतिपयं नेता-कार्यकर्तामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी मुद्दा चलाएको थियो । शान्ति सम्झौताबमोजिम सरकारले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनु अपरिहार्य थियो । तर जनयुद्धका क्रममा माओवादीका कतिपय नेता-कार्यकर्ता निहत्था सयौं व्यक्तिको हत्या अपहरणजस्ता मानव अघिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्न थिए । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकारेर शान्ति प्रकि्रयामा आएको माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताबाट भएका त्यस्ता अपराधका घटनामा अदालतबाट दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग पुर् याएर आफू कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रदर्शन गरेर आमजनताको विश्वास जित्नुपथ्र्यो । तर आफ्नो पार्टीका अपराधमा संलग्न नेता-कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर माओवादीले आमजनतामा आफू कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विश्वास जित्ने मौकासमेत गुमाएको छ ।
अझ माओवादी नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि भएका हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई मात्र होइन पेसेवर अपराधीलाई समेत राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिएर आफ्नो छविलाई नै धुमिल पारेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरका अपराधीलाई संरक्षण गरेर माओवादीले आफ्नो संगठन सुदृढ हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो उसको दिवास्वप्नमात्र सावित हुनेछ बरु उल्टै पार्टीमा अपराधी हावी हुन पुग्नेछन् भने अनुशासित इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ नेता-कार्यकर्ता पाखा पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ त्यो अन्ततः माओवादीकै लागि नै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
सरकार कानुनी शासन मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउनुको विकल्प छैन । शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको समझदारीअनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन सरकारले लगाएका मुद्दामात्र फिर्ता लिने निर्णयलाई कार्यान्यवन गर्ने र शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्ति हुन् या पेसेवर अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता गरी आफ्नो सच्याउनुबाहेक सरकारका सामु अर्को विकल्प छैन । गलत निर्णय सच्याउँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दैन बरु बढ्छ ।
सरकारले गलत कदम सच्याएन भने पनि न्यायालय र मानव अधिकार आयोगले ती निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने विकल्प अझै बाँकी रहन्छ । न्यायालयले अनुमति दिएमात्र सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । जिल्ला अदालतहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिने र गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुपर्छ त्यो उसको कर्तव्य पनि हो । जिल्ला अदालतहरुले त्यस्तो हिम्मत गर्न सके न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास बढ्छ र अपराधीहरु दण्डित हुन पुग्नेछन् । मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गरी मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीका मुद्दा फिर्ता नलिन र मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा जिम्मेवार उच्च पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । आयोगले संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गरी सरकारका गलत निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिई अपराधीहरु दण्डित हुने र पीडितले न्याय पाउने प्रत्याभूति दिलाउन साहसिक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
जनयुद्धका क्रममा तत्कालीन सरकारले माओवादीका कतिपयं नेता-कार्यकर्तामाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी मुद्दा चलाएको थियो । शान्ति सम्झौताबमोजिम सरकारले त्यस्ता मुद्दा फिर्ता लिनु अपरिहार्य थियो । तर जनयुद्धका क्रममा माओवादीका कतिपय नेता-कार्यकर्ता निहत्था सयौं व्यक्तिको हत्या अपहरणजस्ता मानव अघिकार उल्लंघनका गम्भीर अपराधमा संलग्न थिए । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकारेर शान्ति प्रकि्रयामा आएको माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ताबाट भएका त्यस्ता अपराधका घटनामा अदालतबाट दोषीलाई कारबाही गर्न सहयोग पुर् याएर आफू कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको प्रदर्शन गरेर आमजनताको विश्वास जित्नुपथ्र्यो । तर आफ्नो पार्टीका अपराधमा संलग्न नेता-कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर माओवादीले आमजनतामा आफू कानुनी शासनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विश्वास जित्ने मौकासमेत गुमाएको छ ।
अझ माओवादी नेतृत्वको सरकारले शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि भएका हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न माओवादीका नेता-कार्यकर्तालाई मात्र होइन पेसेवर अपराधीलाई समेत राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिएर आफ्नो छविलाई नै धुमिल पारेको छ । पार्टीभित्र र बाहिरका अपराधीलाई संरक्षण गरेर माओवादीले आफ्नो संगठन सुदृढ हुन्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो उसको दिवास्वप्नमात्र सावित हुनेछ बरु उल्टै पार्टीमा अपराधी हावी हुन पुग्नेछन् भने अनुशासित इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ नेता-कार्यकर्ता पाखा पर्ने परिस्थिति निर्माण हुन सक्छ त्यो अन्ततः माओवादीकै लागि नै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।
सरकार कानुनी शासन मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध छ भने उसले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्दा भएको गम्भीर गल्ती सच्याउनुको विकल्प छैन । शान्ति सम्झौता र मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको समझदारीअनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन सरकारले लगाएका मुद्दामात्र फिर्ता लिने निर्णयलाई कार्यान्यवन गर्ने र शान्ति प्रकि्रया सुरु भएपछि हत्या अपहरण र डकैतीमा संलग्न राजनीतिक व्यक्ति हुन् या पेसेवर अपराधीहरुको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय फिर्ता गरी आफ्नो सच्याउनुबाहेक सरकारका सामु अर्को विकल्प छैन । गलत निर्णय सच्याउँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास घट्दैन बरु बढ्छ ।
सरकारले गलत कदम सच्याएन भने पनि न्यायालय र मानव अधिकार आयोगले ती निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने विकल्प अझै बाँकी रहन्छ । न्यायालयले अनुमति दिएमात्र सरकारको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ । जिल्ला अदालतहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिने र गम्भीर अपराधमा संलग्न अपराधीको मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गर्नुपर्छ त्यो उसको कर्तव्य पनि हो । जिल्ला अदालतहरुले त्यस्तो हिम्मत गर्न सके न्यायालयप्रति आमजनताको विश्वास बढ्छ र अपराधीहरु दण्डित हुन पुग्नेछन् । मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारी निर्णयको निष्पक्ष छानबिन गरी मानव अधिकार उल्लंघनलगायतका गम्भीर अपराधमा संलग्न दोषीका मुद्दा फिर्ता नलिन र मुद्दा फिर्ता प्रकरणमा जिम्मेवार उच्च पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । आयोगले संवैधानिक अधिकारको सदुपयोग गरी सरकारका गलत निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिई अपराधीहरु दण्डित हुने र पीडितले न्याय पाउने प्रत्याभूति दिलाउन साहसिक कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।
No comments:
Post a Comment