काठमाडौं– सरकारले यथास्थितिमा निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका नेकपा–माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी, संघीय लिम्बुआन परिषदलगायतका दलहरूसित संवाद अघि बढाउन गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले जटिल संक्रमणकालीन अवस्थालाई विचार गरी मुलुकमा संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न गुनासो र चासो व्यक्त गरिरहेका शक्तिस“ग (असन्तुष्ट दल) संवाद गर्ने राजनीतिक निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
वार्ता समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक र सूचना तथा सञ्चार पौडेल सदस्य छन् । मुलुकमा चा“डोभन्दा चा“डो चुनाव गरी नया“ संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सघाउ पु¥याउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
‘संविधानसभा चुनाव गराउने राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न शक्तिले व्यक्त गरिरहेको चासो र गुनासोलाई संवादबाट समाधान गर्न सरकार तयार छ । त्यही कारण सरकारले सबैस“ग सम्पर्क, समन्वय र संवाद गरी चुनावको वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो’ मन्त्री पौडेलले भने ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि नेकपा–माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी, संघीय लिम्बुआन परिषद त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । ती पार्टीले चार दलबीच भएको ११ बु“दे सहमति र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद भंग गरी आमसहमतिमा दलको नेतृत्वको सरकार गठन भएमात्र चुनावमा भाग लिने शर्त राख्दै आएका छन् । नेकपा–माओवादीलगायतले देशका विभिन्न स्थानमा मतदाता नामावली संकलनलाई अवरोध पु¥याउने अभियान नै चलाउ“दै आएका छन् ।
सरकारले विरोधमा उत्रिएका ती दललाई चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिले एक÷दुई दिनमै पत्र पठाई ती दललाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गर्ने जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
हाल देशका विभिन्न स्थानमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै ‘मन्त्रिपरिषदको आह्वान’ मा निर्वाचनको प्रमुख आधार भनेकै प्रत्येक नागरिकले चुनाव भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने विषय प्रमुख भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न सबै दल, नागरिक समाज र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी मन्त्रिपरिषदको आह्वानमा ‘मुलुकको विशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्थालाई विचार गरी चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयले गठित सरकार आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको र चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग पु¥याउन तत्पर रहेको सबै दल, नागरिक समाज र आमजनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारी संघसंगठनलाई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता गरी सरकारको चुनाव गराउने अभियोगमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । कर्मचारीका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र माग सम्बोधनका लागि प्रक्रियागत ढंगले अघि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रसेवकको दायित्व सम्झिई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको चुनाव यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार जुटिरहेको यो जटिल घडीमा सबै दल, संघसंगठन र विभिन्न् पेशाकर्मी र निजी क्षेत्र सम्बद्ध सबैलाई बन्द हडताल र विरोधका कार्यक्रम नगर्नसमेत आह्वान गरेको जानकारी पौडेलले दिए ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले जटिल संक्रमणकालीन अवस्थालाई विचार गरी मुलुकमा संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न गुनासो र चासो व्यक्त गरिरहेका शक्तिस“ग (असन्तुष्ट दल) संवाद गर्ने राजनीतिक निर्णय गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
वार्ता समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक र सूचना तथा सञ्चार पौडेल सदस्य छन् । मुलुकमा चा“डोभन्दा चा“डो चुनाव गरी नया“ संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सघाउ पु¥याउन सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सर्वसाधारणलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
‘संविधानसभा चुनाव गराउने राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन विभिन्न शक्तिले व्यक्त गरिरहेको चासो र गुनासोलाई संवादबाट समाधान गर्न सरकार तयार छ । त्यही कारण सरकारले सबैस“ग सम्पर्क, समन्वय र संवाद गरी चुनावको वातावरण बनाउन गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको हो’ मन्त्री पौडेलले भने ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भएपछि नेकपा–माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी, संघीय लिम्बुआन परिषद त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । ती पार्टीले चार दलबीच भएको ११ बु“दे सहमति र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद भंग गरी आमसहमतिमा दलको नेतृत्वको सरकार गठन भएमात्र चुनावमा भाग लिने शर्त राख्दै आएका छन् । नेकपा–माओवादीलगायतले देशका विभिन्न स्थानमा मतदाता नामावली संकलनलाई अवरोध पु¥याउने अभियान नै चलाउ“दै आएका छन् ।
सरकारले विरोधमा उत्रिएका ती दललाई चुनावमा सहभागी गराउने वातावरण बनाउन वार्ता समिति गठन गरेको हो । समितिले एक÷दुई दिनमै पत्र पठाई ती दललाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गर्ने जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
हाल देशका विभिन्न स्थानमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएकोतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै ‘मन्त्रिपरिषदको आह्वान’ मा निर्वाचनको प्रमुख आधार भनेकै प्रत्येक नागरिकले चुनाव भाग लिन पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने विषय प्रमुख भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न सबै दल, नागरिक समाज र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गरेको छ ।
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी मन्त्रिपरिषदको आह्वानमा ‘मुलुकको विशिष्ट संक्रमणकालीन अवस्थालाई विचार गरी चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयले गठित सरकार आफ्नो लक्ष्यमा अघि बढिरहेको र चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई सबै प्रकारको सहयोग पु¥याउन तत्पर रहेको सबै दल, नागरिक समाज र आमजनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छ’ भन्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषदले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रेका निजामती कर्मचारी संघसंगठनलाई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता गरी सरकारको चुनाव गराउने अभियोगमा सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । कर्मचारीका जायज मागप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र माग सम्बोधनका लागि प्रक्रियागत ढंगले अघि बढेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले राष्ट्रसेवकको दायित्व सम्झिई विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषदले संविधानसभाको चुनाव यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सरकार जुटिरहेको यो जटिल घडीमा सबै दल, संघसंगठन र विभिन्न् पेशाकर्मी र निजी क्षेत्र सम्बद्ध सबैलाई बन्द हडताल र विरोधका कार्यक्रम नगर्नसमेत आह्वान गरेको जानकारी पौडेलले दिए ।
No comments:
Post a Comment