आयल निगमलाई सरकारको धरौटीमा २ अर्ब

काठमाडौं, १० असोज मन्त्रिपरिषदले पेट्रोलियम पदार्थको आपूति सहज गर्नका लागि नेपाल आयल निगमलाई नेपाल सरकार जमानी बसी दुई सरकारी वित्तीय निकायबाट २ अर्ब रुपैया“ दिलाउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठक निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोÈबाट एक÷एक अर्ब रुपैया“ ऋण लिन सरकार जमानी बसिदिने निर्णय गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसी) लाई आयातीय पेट्रोलियम पदार्थको भुक्तानी गर्न नसक्ता उसले नेपाललाई आपूति गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा कटौती गरिरहेको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई अगस्टकै डेढ अर्ब रुपैया“ तिर्न बा“की छ ।
निगमले सरकारस“ग पेट्रोलियम पदार्थको घाटा पूर्ति गरी आपूर्ति सहज गर्न ४ अर्ब रुपैया“ मागेको थियो । निगमले यसअघि पनि पटक–पटक गरी नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सरकारको जमानीमा १३ अर्बभन्दा बढी ऋण्ँ लिइसकेको छ । प्रक्रियागत कामका लागि केही समय लाग्ने भएकाले निगमले ऋण रकम पाउन अझै केही दिन लाग्नेछ ।
सरकारले नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने रकमले दर्सैतिहार र छठसम्मका लागिमात्र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति गर्न पुग्ने, त्यसपछि पुनः समस्या आउने जानकारी निगमका अधिकारीले दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य र नेपाली रुपैया“को तुलनामा डलरको भाउ बढ्दा निगमको घाटा बढ्दै गएको छ । हाल निगमको मासिक घाटा १ अर्ब ६२ करोड रुपैया“ पुगेको छ ।