मन्त्रिपरिषद बैठक
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले हाल संसद नभएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को सेना परिचालनसम्बन्धी सरकारको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका(संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानमा नेपाली सेनाको परिचलन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ, तर, संविधानको धारा १५४ (५) का प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चारमन्त्री पौडेलले हाल संसद नभएकाले सरकारको सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय व्यवस्थापिकाको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउन सम्भव नहुने भएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सरकारले चुनावमा सेना परिचालन गर्न सक्नेछ भने त्यसलाई एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन । यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबार बिहान बसेको बैठकले समेत सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी चुनावमा सेना परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा मंगलबारमात्र कारबाही अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सोमबार साूझ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छ, मंगलबारमात्र सिफारिससम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कारबाही अघि बढाउनुहुनेछ’ दाहालले भने ।
मन्त्रिपरिषदले असोज २ मा चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफ्नो निवासमा डाकेर संविधानमा संसद नभएका बेला प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक अरू अवस्थामा सेना परिचालन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि सरकारले संविधान सशोधन गरी सेना परिचालन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराई तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न लागेको हो । चार प्रमुख दलबीचको सहमतिबमोजिम तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न राष्ट्रपतिले गत चैत १ मा पहिलोपटक २४ बुूदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
प्रमुख चार दल रहेको राजनीतिक संयन्त्र र मधेसी जनअधिकार फोरम तथा संघीय समाजवादी पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन ती दलको मागबमोजिम संविधानसभा सदस्यको संख्या ४ सय ९१ बाट बढाएर ६ सय १ जना पु¥याउने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरियो ।
सभासदको संख्या ठूलो र खर्च राज्यका लागि अत्यन्त बोझिलो आवाज उठेपछि चार दलको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी पहिलो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संविधानसभा सदस्यको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको थियो । दोस्रो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पुनः संविधानसभा सदस्य संख्या बढाएर ६ सय १ पु¥याइएको हो । तेस्रोपटक संसद नभएका बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्न लागिएको हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसूगको वार्ता विफल भएपछि नेकपा(माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने तथा मधेसमा सशस्त्र समूहहरू क्रियाशील रहेका कारण सुरÔा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने स्थिति विद्यमान भएकाले सरकार निर्वाचनमा सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सुरÔा परिÈद् बैठकले समेत ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । परिÈदको बैठकले सबै सुरÔा निकायसूग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको थियो ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेकपा(माओवादीका कार्यकर्ताको समेत घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हुूदा सरकार सेनालाई चुनावी सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
गृह मन्त्रालयले चुनावका लागि तयार गरेको एककृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको मातहतमा आम मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सेनासमेत आवश्यकता अनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दुरीसम्म परिचालन गर्ने उल्लेख छ । मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मासमेत सेनालाई दिने योजना सरकारको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउन डेढ लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने, त्यति संख्या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नभएकाले सुरक्षा विश्लेषणसहित सरकारले ६१ हजार सेना खटाउन लागेको हो । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको निर्वाचनमा चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गरिएको थियो । तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा भने शान्ति सम्झौतामा चुनावी निष्पक्षताका लागि नेपाली सेना ब्यारेकबाट र माओवादी सेना शिविरबाट बाहिर निकाल्न नपाइने उल्लेख भएकाले सेना परिचालन गरिएको थिएन ।
- आदेश जारी भएपछि चुनावमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्ने
- बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट तेस्रोपटक संविधान संशोधन हुने
मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले हाल संसद नभएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को सेना परिचालनसम्बन्धी सरकारको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका(संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको जानकारी सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानमा नेपाली सेनाको परिचलन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था छ, तर, संविधानको धारा १५४ (५) का प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक सेना परिचालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णय एक महिनाभित्र व्यवस्थापिका संसदको विशेष समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सञ्चारमन्त्री पौडेलले हाल संसद नभएकाले सरकारको सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय व्यवस्थापिकाको विशेष समितिबाट अनुमोदन गराउन सम्भव नहुने भएकाले संविधानको धारा १५४ (५) को व्यवस्था हटाउन बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि सरकारले चुनावमा सेना परिचालन गर्न सक्नेछ भने त्यसलाई एक महिनाभित्र संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन । यसैबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको सोमबार बिहान बसेको बैठकले समेत सरकारलाई बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गरी चुनावमा सेना परिचालन गर्न आग्रह गरेको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले मन्त्रिपरिषदले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न गरेको सिफारिसमा मंगलबारमात्र कारबाही अघि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सोमबार साूझ मन्त्रिपरिषदको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा आइपुगेको छ, मंगलबारमात्र सिफारिससम्बन्धमा राष्ट्रपतिले कारबाही अघि बढाउनुहुनेछ’ दाहालले भने ।
मन्त्रिपरिषदले असोज २ मा चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति यादवले मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आफ्नो निवासमा डाकेर संविधानमा संसद नभएका बेला प्राकृतिक विपत्तिमा बाहेक अरू अवस्थामा सेना परिचालन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यससम्बन्धी संबैधानिक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । राष्ट्रपतिको निर्देशनपछि सरकारले संविधान सशोधन गरी सेना परिचालन गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउने बाटो रोजेको हो ।
सरकारले राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराई तेस्रोपटक अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न लागेको हो । चार प्रमुख दलबीचको सहमतिबमोजिम तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न राष्ट्रपतिले गत चैत १ मा पहिलोपटक २४ बुूदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेका थिए ।
प्रमुख चार दल रहेको राजनीतिक संयन्त्र र मधेसी जनअधिकार फोरम तथा संघीय समाजवादी पार्टीलाई चुनावमा ल्याउन ती दलको मागबमोजिम संविधानसभा सदस्यको संख्या ४ सय ९१ बाट बढाएर ६ सय १ जना पु¥याउने सहमति गरेपछि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरियो ।
सभासदको संख्या ठूलो र खर्च राज्यका लागि अत्यन्त बोझिलो आवाज उठेपछि चार दलको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी पहिलो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा संविधानसभा सदस्यको संख्या ६ सय १ बाट घटाएर ४ सय ९१ मा झारिएको थियो । दोस्रो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा पुनः संविधानसभा सदस्य संख्या बढाएर ६ सय १ पु¥याइएको हो । तेस्रोपटक संसद नभएका बेला सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न बाधा अड्काउ फुकाऊ आदेश जारी गर्न लागिएको हो ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रसूगको वार्ता विफल भएपछि नेकपा(माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने तथा मधेसमा सशस्त्र समूहहरू क्रियाशील रहेका कारण सुरÔा संवेदनशीलता बढ्न सक्ने स्थिति विद्यमान भएकाले सरकार निर्वाचनमा सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सुरÔा परिÈद् बैठकले समेत ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । परिÈदको बैठकले सबै सुरÔा निकायसूग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको थियो ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेकपा(माओवादीका कार्यकर्ताको समेत घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हुूदा सरकार सेनालाई चुनावी सुरÔाका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णयमा पुगेको जानकारी एक मन्त्रीले दिए ।
गृह मन्त्रालयले चुनावका लागि तयार गरेको एककृत सुरक्षा योजनामा नागरिक प्रशासनको मातहतमा आम मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउन सेनासमेत आवश्यकता अनुसार मतदान केन्द्रको निश्चित दुरीसम्म परिचालन गर्ने उल्लेख छ । मतपेटिकाको सुरक्षाको जिम्मासमेत सेनालाई दिने योजना सरकारको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गराउन डेढ लाख भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी आवश्यक पर्ने, त्यति संख्या नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा नभएकाले सुरक्षा विश्लेषणसहित सरकारले ६१ हजार सेना खटाउन लागेको हो । एकीकृत सुरक्षा योजनाअनुसार सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रमा सेना परिचालन गरिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको २०४८, २०५१ र २०५६ मा भएको निर्वाचनमा चुनावी सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गरिएको थियो । तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा भने शान्ति सम्झौतामा चुनावी निष्पक्षताका लागि नेपाली सेना ब्यारेकबाट र माओवादी सेना शिविरबाट बाहिर निकाल्न नपाइने उल्लेख भएकाले सेना परिचालन गरिएको थिएन ।
No comments:
Post a Comment