मन्त्रिपरिषद बैठक
काठमाडौं, २ असोज– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावमा सुरÔाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बुधबार सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले चुनावको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले बुधबार नै सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ । संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति समेत हुन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सुरÔा परिÈदले चुनावमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । रेग्मीले मंगलबार नै राष्ट्रपतिलाई भेटी चुनावमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि रेग्मीले मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रस“गको वार्ता विफल भएपछि नेकपा–माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएकाले रेग्मीले निर्वाचन सुरÔाबारे निणर््ँय गर्न नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँसित मंगलबार बिहान सेना परिचालनबारे छलफल गरेका थिए ।
त्यही छलफलअनुसार मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएलगत्तै बसेको सुरÔा परिÈद् बैठकमा ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालनको निणर््ँय गरेको थियो । परिÈद्को बैठकले सबै सुरÔा निकायस“ग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको रÔा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हु“दा सेनालाई निर्वाचनको सुरÔा जिम्मा दिने निणर््ँयमा मन्त्रिपरिषद पुगेको हो ।
आयोगलाई उम्मेदवारी दर्ताको समय पछि सार्न आग्रह
सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद्को बुधबार बसेको बैठकले मंसिर ४ को चुनावलाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने र प्रत्यÔतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय यथासम्भव केही दिन पर सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ‘मंसिर ४ को निर्वाचनलाई कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने गरी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति र समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्ने मिति एवं बन्द सूची पेश गर्ने मिति यथासम्भव केही दिन पर सार्ने सम्वन्धमा विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने’ निणर््ँय गरेको हो ।
यसअघि बुधबार बिहान मन्त्रिपरिÈद् अध्यÔ खिलराज रेग्मीसहितका मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि यही ७ गते बन्दसूची पेस गर्ने र १० गते प्रत्यÔतर्फका उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।
काठमाडौं, २ असोज– सरकारले आगामी संविधानसभा चुनावमा सुरÔाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष बुधबार सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले चुनावको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी राष्ट्रपतिलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले बुधबार नै सेना परिचालन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइसकेको छ । संविधानमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति समेत हुन् । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई चुनावमा सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सुरÔा परिÈदले चुनावमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेको थियो । रेग्मीले मंगलबार नै राष्ट्रपतिलाई भेटी चुनावमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि रेग्मीले मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाई सेना परिचालन गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रस“गको वार्ता विफल भएपछि नेकपा–माओवादीसहितका दल सक्रिय रूपमा बहिष्कार अभियानमा लाग्ने र सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएकाले रेग्मीले निर्वाचन सुरÔाबारे निणर््ँय गर्न नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राण्ाँसित मंगलबार बिहान सेना परिचालनबारे छलफल गरेका थिए ।
त्यही छलफलअनुसार मंगलबार राष्ट्रपति रामवरण्ँ यादवबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएलगत्तै बसेको सुरÔा परिÈद् बैठकमा ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरÔा योजना २०७०’ बमोजिम चुनावी सुरÔामा सेना परिचालनको निणर््ँय गरेको थियो । परिÈद्को बैठकले सबै सुरÔा निकायस“ग समन्वयात्मक काम गर्ने गरी सेना परिचालन गर्नुपर्ने निणर््ँय गरेको रÔा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरी परिचालन गर्ने निणर््ँय गरे पनि म्यादी प्रहरीमा विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको घुसपैठ हुन सक्ने र विगतको अनुभव पनि राम्रो नभएको हु“दा सेनालाई निर्वाचनको सुरÔा जिम्मा दिने निणर््ँयमा मन्त्रिपरिषद पुगेको हो ।
आयोगलाई उम्मेदवारी दर्ताको समय पछि सार्न आग्रह
सरकारले संविधानसभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन सार्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिÈद्को बुधबार बसेको बैठकले मंसिर ४ को चुनावलाई कुनै प्रभाव नपर्ने गरी समानुपातिकको बन्दसूची पेस गर्ने र प्रत्यÔतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय यथासम्भव केही दिन पर सार्न आयोगलाई आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदले ‘मंसिर ४ को निर्वाचनलाई कुनै प्रतिकुल असर नपर्ने गरी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति र समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्ने मिति एवं बन्द सूची पेश गर्ने मिति यथासम्भव केही दिन पर सार्ने सम्वन्धमा विचार गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्ने’ निणर््ँय गरेको हो ।
यसअघि बुधबार बिहान मन्त्रिपरिÈद् अध्यÔ खिलराज रेग्मीसहितका मन्त्रीहरू र आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल भएको थियो । पूर्व निर्धारित कार्यक्रमअनुसार समानुपातिकको उम्मेदवारका लागि यही ७ गते बन्दसूची पेस गर्ने र १० गते प्रत्यÔतर्फका उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकिएको छ ।
No comments:
Post a Comment