कार्कीको कृपाले अख्तियारमा अब सधैंका लागि दसैं

पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहन र लचक भत्ता
काठमाडौं, २७ भदौ– पूर्व मुख्यचसचिव लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएको चार महिनामै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूलाई सधैंका लागि दसैं आएको छ । कार्कीको कृपाले अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीले कानुनले तोेकेबमोजिम आफ्नो काम गरेबापत सरकारी तलबभत्ताका अतिरिक्त मासिक प्रोत्साहनभत्ता र उजुरीको छानबिन (लचक) भत्तासमेत पाउन थालेका छन् ।
मासिक तलबभत्ताबाहेक अख्तियारका सबभन्दा तल्लो तहका कार्यालय सहयोगीले प्रोत्साहनभत्ता र उजुरी छानबिन (लचक) भत्ताबापत कम्तीमा थप ६ हजार ६ सय पाउ“छन् भने माथिल्लो तह प्रमुख आयुक्त र आयुक्तले कम्तीमा मासिक थप १८ हजार ४ सय रुपैया“ पाउ“छन् । सबै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समान सुविधा दिने अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाविपरीत अख्तियारमा थप सुविधा दिन थालिएको हो ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीकै दबाब र प्रस्तावमा सरकारले अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लचक भत्ता दिन थालेको हो । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले कार्कीको दबाबलाई थेग्न नसकी संविधानको भावनाविपरीत गएर अरू संवैधानिक निकायमा भन्दा अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई थप भत्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदबाट भदौ १७ मा निर्णय भए पनि अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई साउन १ देखि नै लागू हुने गरी थप सुविधा दिइएको छ । २०४७ सालको संविधानस“गै संवैधानिक अंगको हैसियत पाएको अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई २३ वर्षपछि प्रोत्साहन र लचक भत्ताका नाममा थप सुविधा दिन थालिएको हो ।
कानुनले जुन दायित्व तोकेको छ, त्यही पूरा गरेबापत विश्वमा कही“ पनि थप सुविधा दिइन्न । तर, संविधान र कानुनले तोकेको भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएका घटनाको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने काम गरेबापत थप दुई÷दुइटा सुविधा पाउने अख्तियारका पदाधिकारी र कर्मचारी संसारमै अपवाद बनेका छन् ।
भत्ताका कारण अख्तियारका कर्मचारीले अन्य निकायका कर्मचारीभन्दा डेढी बढी सुविधा पाउन थालेका छन् । यसबाट सरकारी कर्मचारीहरूबीच विभेद बढ्ने र अन्य निकायका कर्मचारीमा कामप्रति नैराष्य बढ्ने चिन्ता सरकारी अधिकारी नै प्रकट गर्छन् । अख्तियारका अधिकारीले भने भ्रष्टाचार र सार्वजनिक दुरुपयोगका घटनाको छानबिनमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न थप सुविधा दिन थालिएको दाबी गर्छन् ।
मन्त्रिपरिषद सचिवालय स्रोतका अनुसार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त केशव बराललाई जनही मासिक प्रोत्साहनभत्ता १० हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीमा छानबिन र निर्णय गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत ४ हजार २ सय रुपैया“का दरले थप सुविधा पाउ“छन् ।
अख्तियारका शाखा अधिकृतदेखि सचिवसम्मले मासिक प्रोत्साहनभत्ता ८ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीमा छानबिन गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत २ हजार २ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
अख्तियारका सहायक कर्मचारी (मुखियादेखि नायव सुब्बासम्म) ले मासिक प्रोत्साहनभत्ता ८ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीको छानबिनमा सहयोग गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत १ हजार ६ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
त्यसैगरी कार्यालय सहयोगीले जनही मासिक प्रोत्साहनभत्ता ५ हजार र उनीहरूले जतिवटा उजुरीको छानबिनमा सहयोग गर्छन्, प्रत्येकमा लचक भत्ताबापत ८ सय रुपैया“का दरले सुविधा पाउ“छन् ।
 पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालय थपिएपछि अख्तियारमा कुल कर्मचारी दरबन्दी ५ सय ६३ जना पुगेको छ । अख्तियारको केन्द्रमा ३ सय ४३ र पा“चवटा क्षेत्रीय कार्यालयमा ४४ जनाका दरले २ सय २० जनाको दरबन्दी छ । अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लचक भत्ता दिंदा राज्यको ढुकुटीबाट मासिक कम्तीमा ७० लाख र वार्षिक कम्तीमा ८ करोड रुपैया“ खर्च हुने अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।