नेपाल–भारत जलस्रोत बैठक बिहीबारदेखि
काठमाडौं, २२ भदौ– नेपाल र भारतबीच बिहीबार सुरु हुने जलस्रोत बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायतका महत्वपूर्ण बु“दामा समझदारी हुने सम्भावना रहेको सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् ।
नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुई दिन काठमाडौंमा हुने बैठकमा दुई ठाउ“बाट पानी दिनेसहित महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बु“दा कार्यान्वयन गर्न समझदारी हुने विश्वास वार्ताको गृहकार्य गर्दै आएका सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । बैठक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर कमिसन’ सहसचिवको नेतृत्वमा हुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा टनकपुर ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी ल्याउनेबारेमा सहमति सम्भावना छ । टनकपुर ब्यारेजबाट कुन लेभल अर्थात् उचाइबाट पानी लिने÷दिनेबारेमा दुवै देश लचिलो भएकाले यसपटक सहमति हुने सम्भावना बढेको हो । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट भारतले नेपाललाई कञ्चनपुरको सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, दुई देशबीच टनकपुर ब्यारेजको कुन लेभलबाट पानी लिने÷दिने सवालमा विवाद भएकाले महाकाली सन्धि भएको १८ वर्ष भइसक्ता पनि नेपालले सन्धिअनुसार पानी पाउन नसकेको हो । यसअघि नेपालले टनकपुर ब्यारेजको २४१.५ मिटर लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने र भारतले २४५ मिटर लेभलबाट मात्र दिने अडान राख्दै आएका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
तर, यसपटक नेपालले आफ्नो २४१.५ मिटरको अडान पुनरावलोकन गरी टनकपुर ब्यारेजको २४४.२५ मिटर लेभलबाट पानी लिने प्रस्ताव राख्ने भएको छ । सन् २०११ मा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालले २४१.५ मिटरको अडान छाडेर लेभल बढाउन तयार भए त्यसमा सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिएकाले यसपटक त्यसबारेमा सहमति हुने सिंचाइका अधिकारी बताउ“छन् ।
सिंचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन गरी टनकपुर ब्यारेजको पानी २४१.५ भन्दा २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउनु प्राविधिक रूपमा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त लेभलबाट पानी ल्याउ“दा सिल्ट्रेसन (नहरमा बालुवा भरिने) समस्या नहुने र मर्मत खर्चसमेत कम पर्ने प्राविधिक समितिको निचोड छ ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजबाट आफ्नोतर्फ २४१.५ मिटर लेभलबाट बिजुली उत्पादन गर्न पावर हाउसतर्फ पानी लैजान्छ । नेपालले त्यही कारण यसअघि आफूले पनि सोही लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको हो । तर, २४१.५ मिटर लेभल भनेको ब्यारेजको सतह अर्थात् बालुवाको लेभल हो । उक्त लेभलबाट पानी लिंदा सिल्ट्रेसनको समस्या बढी हुने भएकाले त्योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट पानी लिने निचोडमा नेपाल पुगेको हो । २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउ“दा पनि सन्धिअनुसार बाह्रैमास २८.३५ क्युमेक नै पानी कञ्चनपुरमा पानी ल्याउन सकिन्छ । यो बु“दामा सहमति भएमा कञ्चनपुरको ३१ हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट नेपालको महाकाली नदी पारीका दुई गाविस चा“दनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने भएको । महाकाली सन्धिमा शारदा नहरबाट भारतले चा“दनी र दोधाराको सिंचाइका लागि १० क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, भारतीय पक्षले यसअघि पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय उद्धेश्यीय आयोजना बनेपछिमात्र महाकाली सन्धिअनुसार चा“दनी र दोधारालाई पानी दिने अडान राख्दै आएको थियो । तर, सन्धिमा शारदाबाट पानी लिन पञ्चेश्वर कुर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले तत्काल दिन नेपालले भारतसमक्ष अडान राख्दै आएको छ । सन् २०११ मा दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्ष शारदा नहरबाट पानी दिन केही लचिलो भएकाले यसपटक हुने सहसचिवस्तरको प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यसबारेमा समझदारी हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
समझदारी भएमा भारतीय भूमिमा हेड रेगुलेटर र नेपाली भूमिमा नहर बनाई शारदा ब्यारेजमा १० क्युमेक पानी ल्याएर चा“दनी र दोधारामा सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्नेछ । १० क्युमेक पानी आएपछि चा“दनी र दोधाराको ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । आफ्नो जग्गामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुगेपछि महाकाली पारीको नेपाली भूभागका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
‘टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिंचाइका लागि महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउने सहमति भएमा प्राविधिक समितिको बैठक उपलब्धिपूर्ण हुनेछ’ सिंचाइका एक अधिकारीले भने– ‘त्यो सहमति महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउन महाकाली नदीमा दुइटा झोलुंगे पुल बनाउनेबारे समेत सहमति हुने सम्भावना छ । भारतबाट नेपालतर्फ पर्ने आयोजनास्थलमा आएर अध्ययन कार्य अघि बढाउन रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा ती पुल बनाउनु अनिवार्य छ । पुल बनेपछि पञ्चेश्वरको अध्ययन कार्य अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालले सन्धिअनुसार भारतलाई ती पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार हुने र महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा पा“च किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्नेबारेमा समेत भारतसित समझदारी हुने सम्भावना छ । राप्ती नदीले बा“के जिल्लाको होलियालगायतका क्षेत्रमा वर्षेनि वर्षायाममा कटान गर्दै आएकाले थुप्रै बासिन्दा त्यहा“बाट विस्थापित हुने खतरामा छन् । तटबन्ध निर्माण गरिदिन भारत सकारात्मक भएकाले यसपटक समझदारी हुने सम्भावना छ ।
बैठकमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल हुने भएको छ । तर, आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र भारतको हित र स्वार्थ बाझिएकाले त्यससम्बन्धमा वार्ता अघि बढ्ने सम्भावना कमै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारले नौमुरे आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालले कपिलवस्तु जिल्लालाई सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्यसहित २ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजना बनाइदिन भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, भारतले भने नेपालको प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो स्वार्थबमोजिम कपिलवस्तुमा पानी नदिने गरी बनाइदिने योजना अघि सारेको छ । नौमुरे जलाशयमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानी हिउ“दमा बिजुली निकालेपछि राप्ती नदीमा थपिने र त्यसबाट आफ्नो भूभागमा सिंचाइ गर्ने स्वार्थ भारतको छ ।
बैठकमा गण्डक सन्धिबमोजिम नहर मर्मत गरी नेपालतर्फ सिंचाइका लागि शर्तबमोजिम पानी दिन तथा महलीसागरलगायतका बा“ध र डुबानका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्षले भने कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा भइरहेको अध्ययन कार्यमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने तथा पर्साबाट भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै सिर्सियालाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने भएको छ ।
काठमाडौं, २२ भदौ– नेपाल र भारतबीच बिहीबार सुरु हुने जलस्रोत बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायतका महत्वपूर्ण बु“दामा समझदारी हुने सम्भावना रहेको सम्बन्धित अधिकारीले दिएका छन् ।
नेपाल–भारत जलस्रोत संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को दुई दिन काठमाडौंमा हुने बैठकमा दुई ठाउ“बाट पानी दिनेसहित महाकाली सन्धिका महत्वपूर्ण बु“दा कार्यान्वयन गर्न समझदारी हुने विश्वास वार्ताको गृहकार्य गर्दै आएका सिंचाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । बैठक सिंचाइ विभागका महानिर्देशक शिवकुमार शर्मा र भारतको ‘सेन्ट्रल वाटर कमिसन’ सहसचिवको नेतृत्वमा हुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार बैठकमा टनकपुर ब्यारेजबाट कञ्चनपुर जिल्लामा सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी ल्याउनेबारेमा सहमति सम्भावना छ । टनकपुर ब्यारेजबाट कुन लेभल अर्थात् उचाइबाट पानी लिने÷दिनेबारेमा दुवै देश लचिलो भएकाले यसपटक सहमति हुने सम्भावना बढेको हो । महाकाली सन्धिमा टनकपुर ब्यारेजबाट भारतले नेपाललाई कञ्चनपुरको सिंचाइका लागि २८.३५ क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, दुई देशबीच टनकपुर ब्यारेजको कुन लेभलबाट पानी लिने÷दिने सवालमा विवाद भएकाले महाकाली सन्धि भएको १८ वर्ष भइसक्ता पनि नेपालले सन्धिअनुसार पानी पाउन नसकेको हो । यसअघि नेपालले टनकपुर ब्यारेजको २४१.५ मिटर लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने र भारतले २४५ मिटर लेभलबाट मात्र दिने अडान राख्दै आएका कारण सहमति हुन नसकेको हो ।
तर, यसपटक नेपालले आफ्नो २४१.५ मिटरको अडान पुनरावलोकन गरी टनकपुर ब्यारेजको २४४.२५ मिटर लेभलबाट पानी लिने प्रस्ताव राख्ने भएको छ । सन् २०११ मा भएको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्षले नेपालले २४१.५ मिटरको अडान छाडेर लेभल बढाउन तयार भए त्यसमा सहमति गर्न सकिने आश्वासन दिएकाले यसपटक त्यसबारेमा सहमति हुने सिंचाइका अधिकारी बताउ“छन् ।
सिंचाइ विभागद्वारा गठित प्राविधिक समितिले स्थलगत अध्ययन गरी टनकपुर ब्यारेजको पानी २४१.५ भन्दा २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउनु प्राविधिक रूपमा राम्रो हुने प्रतिवेदन दिएको छ । उक्त लेभलबाट पानी ल्याउ“दा सिल्ट्रेसन (नहरमा बालुवा भरिने) समस्या नहुने र मर्मत खर्चसमेत कम पर्ने प्राविधिक समितिको निचोड छ ।
भारतले टनकपुर ब्यारेजबाट आफ्नोतर्फ २४१.५ मिटर लेभलबाट बिजुली उत्पादन गर्न पावर हाउसतर्फ पानी लैजान्छ । नेपालले त्यही कारण यसअघि आफूले पनि सोही लेभलबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको हो । तर, २४१.५ मिटर लेभल भनेको ब्यारेजको सतह अर्थात् बालुवाको लेभल हो । उक्त लेभलबाट पानी लिंदा सिल्ट्रेसनको समस्या बढी हुने भएकाले त्योभन्दा माथिल्लो उचाइबाट पानी लिने निचोडमा नेपाल पुगेको हो । २४४.२५ मिटर लेभलबाट ल्याउ“दा पनि सन्धिअनुसार बाह्रैमास २८.३५ क्युमेक नै पानी कञ्चनपुरमा पानी ल्याउन सकिन्छ । यो बु“दामा सहमति भएमा कञ्चनपुरको ३१ हजार हेक्टर बढी जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्छ ।
बैठकमा नेपाली पक्षले महाकाली सन्धिअनुसार शारदा ब्यारेजबाट नेपालको महाकाली नदी पारीका दुई गाविस चा“दनी र दोधारामा सिंचाइका लागि शारदा नहरबाट १० क्युमेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षलाई सहमत गराउन प्रयास गर्ने भएको । महाकाली सन्धिमा शारदा नहरबाट भारतले चा“दनी र दोधाराको सिंचाइका लागि १० क्युमेक पानी दिने उल्लेख छ ।
तर, भारतीय पक्षले यसअघि पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय उद्धेश्यीय आयोजना बनेपछिमात्र महाकाली सन्धिअनुसार चा“दनी र दोधारालाई पानी दिने अडान राख्दै आएको थियो । तर, सन्धिमा शारदाबाट पानी लिन पञ्चेश्वर कुर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकाले तत्काल दिन नेपालले भारतसमक्ष अडान राख्दै आएको छ । सन् २०११ मा दुई देशबीचको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय पक्ष शारदा नहरबाट पानी दिन केही लचिलो भएकाले यसपटक हुने सहसचिवस्तरको प्राविधिक समितिको बैठकमा त्यसबारेमा समझदारी हुन सक्ने विश्वास नेपाली अधिकारीको छ ।
समझदारी भएमा भारतीय भूमिमा हेड रेगुलेटर र नेपाली भूमिमा नहर बनाई शारदा ब्यारेजमा १० क्युमेक पानी ल्याएर चा“दनी र दोधारामा सिंचाइ गर्ने बाटो खुल्नेछ । १० क्युमेक पानी आएपछि चा“दनी र दोधाराको ३ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । आफ्नो जग्गामा बाह्रैमास सिंचाइ सुविधा पुगेपछि महाकाली पारीको नेपाली भूभागका बासिन्दा लाभान्वित हुनेछन् ।
‘टनकपुर र शारदा ब्यारेजबाट सिंचाइका लागि महाकाली सन्धिअनुसार पानी ल्याउने सहमति भएमा प्राविधिक समितिको बैठक उपलब्धिपूर्ण हुनेछ’ सिंचाइका एक अधिकारीले भने– ‘त्यो सहमति महाकाली सन्धि कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।’
बैठकमा महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन कार्य अघि बढाउन महाकाली नदीमा दुइटा झोलुंगे पुल बनाउनेबारे समेत सहमति हुने सम्भावना छ । भारतबाट नेपालतर्फ पर्ने आयोजनास्थलमा आएर अध्ययन कार्य अघि बढाउन रुपालीगाढ र पञ्चेश्वरमा ती पुल बनाउनु अनिवार्य छ । पुल बनेपछि पञ्चेश्वरको अध्ययन कार्य अघि बढाउन मद्दत पुग्नेछ । नेपालले सन्धिअनुसार भारतलाई ती पुल बनाइदिन आग्रह गर्दै आएको छ । अध्ययन सकिएपछि डीपीआर तयार हुने र महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्धेश्यीय आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।
बैठकमा राप्ती नदीमा पा“च किमी लामो तटबन्ध निर्माण गर्नेबारेमा समेत भारतसित समझदारी हुने सम्भावना छ । राप्ती नदीले बा“के जिल्लाको होलियालगायतका क्षेत्रमा वर्षेनि वर्षायाममा कटान गर्दै आएकाले थुप्रै बासिन्दा त्यहा“बाट विस्थापित हुने खतरामा छन् । तटबन्ध निर्माण गरिदिन भारत सकारात्मक भएकाले यसपटक समझदारी हुने सम्भावना छ ।
बैठकमा नौमुरे जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाउनेबारेमा समेत छलफल हुने भएको छ । तर, आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा नेपाल र भारतको हित र स्वार्थ बाझिएकाले त्यससम्बन्धमा वार्ता अघि बढ्ने सम्भावना कमै रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय सरकारले नौमुरे आयोजना बनाइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसको लगत्तै नेपालले कपिलवस्तु जिल्लालाई सिंचाइ सुविधा पु¥याउने उद्धेश्यसहित २ सय ४० मेगावाटको उक्त आयोजना बनाइदिन भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, भारतले भने नेपालको प्रस्तावको जवाफमा आफ्नो स्वार्थबमोजिम कपिलवस्तुमा पानी नदिने गरी बनाइदिने योजना अघि सारेको छ । नौमुरे जलाशयमा वर्षायाममा जम्मा हुने पानी हिउ“दमा बिजुली निकालेपछि राप्ती नदीमा थपिने र त्यसबाट आफ्नो भूभागमा सिंचाइ गर्ने स्वार्थ भारतको छ ।
बैठकमा गण्डक सन्धिबमोजिम नहर मर्मत गरी नेपालतर्फ सिंचाइका लागि शर्तबमोजिम पानी दिन तथा महलीसागरलगायतका बा“ध र डुबानका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गर्ने भएको छ ।
बैठकमा भारतीय पक्षले भने कोसी उच्च बा“ध निर्माणका लागि संयुक्त रूपमा भइरहेको अध्ययन कार्यमा स्थानीयबासीले गरेको अवरोध हटाएर निर्वाध काम गर्न दिनुपर्ने तथा पर्साबाट भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट आफ्नो भूभागमा समस्या परेको उल्लेख गर्दै सिर्सियालाई प्रदूषणमुक्त बनाउनुपर्ने मुद्दा उठाउने भएको छ ।
No comments:
Post a Comment