कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले प्रतिनिधि नै पठाएनन्
काठमाडौं, २२ चैत- सरकारले माओवादी 'जनसत्ता' ले २०५२ देखि २०६२ सालसम्म किनबेच गराएका घरजग्गा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सुझाव दिन माओवादी नेता एवं पूर्वशान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाबाट एक/एक जना सदस्य रहने निर्णय गरे पनि ती तीनवटै दलले प्रतिनिधि नपठाएका कारण समिति गठन भएको डेढ महिना भइसक्ता पनि कुनै पनि काम थाल्न नसकी निष्क्रिय हुन पुगेको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एक/एक जना प्रतिनिधि पठाइदिन पत्र पठाएर आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीले ती दलका नेतासित सम्पर्क गरी प्रतिनिधि पठाइदिन मौखिकरुपमा समेत ताकेता गरे पनि कुनै पनि पार्टीले चासो नदिएका कारण समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
समितिले पूर्णता नपाएका कारण कुनै काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । 'कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा कसैको पनि समितिमा बस्न चाहेको देखिएन । त्यही कारण उनीहरुले प्रतिनिधि नपठाएका हुन्' भूमिसुधारका एक अधिकारीले भने ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले माघको अन्तिम साता बसेको बैठकले जनसत्ताले विभिन्न जिल्लामा गरेका घरजग्गा किनबेचको निर्णयलाई मालपोत कार्यालयले मान्यता दिएर रजिस्ट्रेसन पास गरिदिने र मालपोतलगायतका शुल्कसमेत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनसत्ताका नाममा माओवादीले सर्वसाधारणलाई थर्काएर जबर्जस्ती घरजग्गा खरिदबिक्री गराएका निर्णयलाई वैधता दिन लागेको भन्दै कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन ४ गते बसेको बैठकले जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने निर्णयको विकल्पमा माओवादी जनसत्ताले किनबेच गराएका घरजग्गाको निर्णय कार्यान्वयका सम्बन्धमा सुझाव दिन शर्माको अध्यक्षतामा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका एक/एक जना प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई काम सुरु गरेको एक महिनामा सुझाव दिनुपर्ने म्याद दिइएको थियो । तर तीन दलले प्रतिनिधि नदिएका कारण डेढ महिना भइसक्ता पनि समितिले काम सुरु नै गर्न पाएको छैन ।
काठमाडौं, २२ चैत- सरकारले माओवादी 'जनसत्ता' ले २०५२ देखि २०६२ सालसम्म किनबेच गराएका घरजग्गा सम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि सुझाव दिन माओवादी नेता एवं पूर्वशान्तिमन्त्री जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति निष्क्रिय हुन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चाबाट एक/एक जना सदस्य रहने निर्णय गरे पनि ती तीनवटै दलले प्रतिनिधि नपठाएका कारण समिति गठन भएको डेढ महिना भइसक्ता पनि कुनै पनि काम थाल्न नसकी निष्क्रिय हुन पुगेको जानकारी भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चालाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार एक/एक जना प्रतिनिधि पठाइदिन पत्र पठाएर आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयका अधिकारीले ती दलका नेतासित सम्पर्क गरी प्रतिनिधि पठाइदिन मौखिकरुपमा समेत ताकेता गरे पनि कुनै पनि पार्टीले चासो नदिएका कारण समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
समितिले पूर्णता नपाएका कारण कुनै काम नै सुरु गर्न सकेको छैन । 'कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा कसैको पनि समितिमा बस्न चाहेको देखिएन । त्यही कारण उनीहरुले प्रतिनिधि नपठाएका हुन्' भूमिसुधारका एक अधिकारीले भने ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले माघको अन्तिम साता बसेको बैठकले जनसत्ताले विभिन्न जिल्लामा गरेका घरजग्गा किनबेचको निर्णयलाई मालपोत कार्यालयले मान्यता दिएर रजिस्ट्रेसन पास गरिदिने र मालपोतलगायतका शुल्कसमेत मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जनसत्ताका नाममा माओवादीले सर्वसाधारणलाई थर्काएर जबर्जस्ती घरजग्गा खरिदबिक्री गराएका निर्णयलाई वैधता दिन लागेको भन्दै कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले चर्को विरोध गरेपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको फागुन ४ गते बसेको बैठकले जनसत्ताको निर्णयलाई वैधता दिने निर्णयको विकल्पमा माओवादी जनसत्ताले किनबेच गराएका घरजग्गाको निर्णय कार्यान्वयका सम्बन्धमा सुझाव दिन शर्माको अध्यक्षतामा कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका एक/एक जना प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई काम सुरु गरेको एक महिनामा सुझाव दिनुपर्ने म्याद दिइएको थियो । तर तीन दलले प्रतिनिधि नदिएका कारण डेढ महिना भइसक्ता पनि समितिले काम सुरु नै गर्न पाएको छैन ।
No comments:
Post a Comment