छनौट गर्न लोकसेवाका अध्यक्ष या निजले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा समिति गठन
काठमाडौं, ३ वैसाख- सरकारले नेपाली सेनामा अधिकृतस्तरमा र सोभन्दा तल्ला पदमा समायोजन हुने माओवादीका लडाकुहरुको छनौट गर्न दुइटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय छनौट समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले दलहरुबीच विभिन्न समयमा भएका समझदारी र विशेष समितिको निर्णयअनुसार बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादीका लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने निर्णय गरी छनौट प्रकि्रया सुरु गर्न समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बिहान बसेको बैठकले सेनामा समायोजन हुने लडाकु छनौट गर्न दुइटा समिति गठन गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । उनका अनुसार सेनामा अधिकृतस्तरका दर्जामा समायोजन हुने लडाकुहरुको छनौट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या निजले तोकेका लाकसेवाकै सदस्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा सेनाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत, प्रधानसेनापतिले तोकेका सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ सदस्य र सेनाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् । समितिका रहने सैनिक अधिकारी र विज्ञ जंगी अड्डा र प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङ र रक्षाका अधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट तत्काल तोकिने जानकारी स्रोतले दिए । स्रातका अनुसार विज्ञबाट माओवादी लडाकुका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
सेनामा अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जामा समायोजन हुने लडाकुको छनौट गर्न मन्त्रिपरिषदले सेनाको द्वितीय श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिमा सम्बन्धित विषयका सेनाका दुई जना विज्ञ, लोकसेवाका अधिकृत सदस्य र सेनाका तृतीय श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् । जंगी अड्डा तथा प्रधानसेनापतिले अध्यक्ष र सदस्य तथा लोकसेवाका प्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तोकेपछि समितिले काम गर्न थाल्नेछ ।
सरकारले माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न नेपाली सेनाको मातहतमा महानिर्देशनालय गठन र त्यसको मातहतमा चारवटा निर्देशनालय राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्णयअनुसार महानिर्देशनालयमातहतमा राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय गठन रहनेछन् ।
माओवादी लडाकुबाट ६ हजार ५ सय जना समायोजन गरिने महानिर्देशनालयमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेतबाट गरी बढीमा १८ हजार ५ सय ७२ जना रहनेछन् । महानिर्देशनालयमा सेना र लडाकुबाट ३५/३५ प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट लिने निर्णय गरेको छ ।
महानिर्देशनालयमा रहने १८ हजार ५ सय ७२ दरबन्दीमध्ये राष्ट्रिय विकास निर्देशनालयमा ३०, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा २०, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमा ३० र विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २० प्रतिशत राख्ने विशेष समितिको निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ ।
समायोजनका लागि लडाकुको छनौट प्रकि्रया सकिएपछि महानिर्देशनालय र निर्देशनालयको नेतृत्वको बारेमा निर्णय हुने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । महानिर्देशनालय र निर्देशनालयमा माओवादी लडाकुलाई बढीमा कुन दर्जासम्म दिने भन्ने निर्णय भने समायोजन हुनेहरुको छनौट प्रकि्रया पूरा भइसकेपछि हुने जानकारी सरकारी स्रोतले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले विशेष समितिको निर्णय र दलहरुबीचको समझदारीअनुसार समायोजन हुने लडाकुलाई सेनामा दिइने अधिकृतस्तर र तल्ला दर्जाको आधारभूत तालिमको अवधिसमेत घटाएको छ । अधिकृतस्तरको आधार तालिम १८ महिनाबाट ९, सैन्य आधारभूत तालिम ९ महिनाबाट सट्टा ७ महिनामा झारिएको छ । हरेक दर्जाका व्यक्तिलाई ३/३ महिनाको दर्जा विशेषको तालिम दिइनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दलहरुलाई सरकारको अपिल
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले जेठ १४ भित्रै सहमतिमा संविधान निर्माण लागि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गम्भीर र एकताबद्ध भएर लाग्न र बन्द हडताल नगर्न सबै दललाई अपिल गरेको छ । सरकाले समयमै संविधानका निर्माणका लागि लागि आवश्यक वातावरण बनाउन र रचनात्मक दबाब दिनका लागि का लागि आ-आफ्नातर्फबाट पहल गर्न नागरिक समाज र विभिन्न पेसागत संघसंगठनलगायतलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
काठमाडौं, ३ वैसाख- सरकारले नेपाली सेनामा अधिकृतस्तरमा र सोभन्दा तल्ला पदमा समायोजन हुने माओवादीका लडाकुहरुको छनौट गर्न दुइटा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय छनौट समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले दलहरुबीच विभिन्न समयमा भएका समझदारी र विशेष समितिको निर्णयअनुसार बढीमा ६ हजार ५ सय माओवादीका लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्ने निर्णय गरी छनौट प्रकि्रया सुरु गर्न समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको आइतबार बिहान बसेको बैठकले सेनामा समायोजन हुने लडाकु छनौट गर्न दुइटा समिति गठन गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिए । उनका अनुसार सेनामा अधिकृतस्तरका दर्जामा समायोजन हुने लडाकुहरुको छनौट गर्न लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष या निजले तोकेका लाकसेवाकै सदस्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ ।
समितिमा सेनाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत, रक्षा मन्त्रालयको प्रथम श्रेणीको अधिकृत, प्रधानसेनापतिले तोकेका सम्बन्धित विषयका कम्तीमा तीन जना विज्ञ सदस्य र सेनाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् । समितिका रहने सैनिक अधिकारी र विज्ञ जंगी अड्डा र प्रधानसेनापति छत्रमानिसंह गुरुङ र रक्षाका अधिकारी मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट तत्काल तोकिने जानकारी स्रोतले दिए । स्रातका अनुसार विज्ञबाट माओवादी लडाकुका तर्फबाट एक जना प्रतिनिधित्व गराइनेछ ।
सेनामा अधिकृतभन्दा तल्लो दर्जामा समायोजन हुने लडाकुको छनौट गर्न मन्त्रिपरिषदले सेनाको द्वितीय श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरेको छ । समितिमा सम्बन्धित विषयका सेनाका दुई जना विज्ञ, लोकसेवाका अधिकृत सदस्य र सेनाका तृतीय श्रेणीका अधिकृत सदस्यसचिव रहनेछन् । जंगी अड्डा तथा प्रधानसेनापतिले अध्यक्ष र सदस्य तथा लोकसेवाका प्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तोकेपछि समितिले काम गर्न थाल्नेछ ।
सरकारले माओवादी लडाकुलाई समायोजन गर्न नेपाली सेनाको मातहतमा महानिर्देशनालय गठन र त्यसको मातहतमा चारवटा निर्देशनालय राख्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्णयअनुसार महानिर्देशनालयमातहतमा राष्ट्रिय विकास निर्देशनालय, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालय, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालय र विपद् व्यवस्थापन निर्देशनालय गठन रहनेछन् ।
माओवादी लडाकुबाट ६ हजार ५ सय जना समायोजन गरिने महानिर्देशनालयमा सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेतबाट गरी बढीमा १८ हजार ५ सय ७२ जना रहनेछन् । महानिर्देशनालयमा सेना र लडाकुबाट ३५/३५ प्रतिशत र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट लिने निर्णय गरेको छ ।
महानिर्देशनालयमा रहने १८ हजार ५ सय ७२ दरबन्दीमध्ये राष्ट्रिय विकास निर्देशनालयमा ३०, औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयमा २०, वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयमा ३० र विपद व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २० प्रतिशत राख्ने विशेष समितिको निर्णयलाई समेत मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको छ ।
समायोजनका लागि लडाकुको छनौट प्रकि्रया सकिएपछि महानिर्देशनालय र निर्देशनालयको नेतृत्वको बारेमा निर्णय हुने जानकारी अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । महानिर्देशनालय र निर्देशनालयमा माओवादी लडाकुलाई बढीमा कुन दर्जासम्म दिने भन्ने निर्णय भने समायोजन हुनेहरुको छनौट प्रकि्रया पूरा भइसकेपछि हुने जानकारी सरकारी स्रोतले दिए ।
मन्त्रिपरिषदले विशेष समितिको निर्णय र दलहरुबीचको समझदारीअनुसार समायोजन हुने लडाकुलाई सेनामा दिइने अधिकृतस्तर र तल्ला दर्जाको आधारभूत तालिमको अवधिसमेत घटाएको छ । अधिकृतस्तरको आधार तालिम १८ महिनाबाट ९, सैन्य आधारभूत तालिम ९ महिनाबाट सट्टा ७ महिनामा झारिएको छ । हरेक दर्जाका व्यक्तिलाई ३/३ महिनाको दर्जा विशेषको तालिम दिइनेसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
दलहरुलाई सरकारको अपिल
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले जेठ १४ भित्रै सहमतिमा संविधान निर्माण लागि कार्य सम्पन्न गर्नका लागि गम्भीर र एकताबद्ध भएर लाग्न र बन्द हडताल नगर्न सबै दललाई अपिल गरेको छ । सरकाले समयमै संविधानका निर्माणका लागि लागि आवश्यक वातावरण बनाउन र रचनात्मक दबाब दिनका लागि का लागि आ-आफ्नातर्फबाट पहल गर्न नागरिक समाज र विभिन्न पेसागत संघसंगठनलगायतलाई आह्वानसमेत गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment