कृषकमारा सरकार

अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको अनुदार व्यवहारले यस वर्ष प्रमुख खेती धानको सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत रासायनिक मलका छुट्ट्याएको अनुदान रकम २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ सकिइसकेको छ । कृषि सामग्री संस्थानसित अहिले जम्मा १६ हजार मेटि्रक टनभन्दा मलमात्र बाँकी छ । त्यो पनि वैसाखभरमै सिकंदैछ । वर्षे धानका लागिमात्र ७५ हजार मेटि्रक टन मल आवश्यक पर्छ । संस्थानले कृषि मन्त्रालयमार्फत् आवश्यक थप मल आयात गर्न ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सरकारसित माग गरेको थियो । तर अर्थमन्त्रालयले रकम अभाव देखाउँदै थप रकम निकासा दिन सहमति नदिएपछि यस वर्ष धान खेतीका लागि मलको चरम अभाव हुनेछ । समयमै मल उपलब्ध भएन भने धानको उत्पादन घटेर एकातिर कृषक मारमा पर्नेछन् भने अर्कातिर खाद्यान्न अपुग हुँदै आएको मुलुकमा खाद्य संकट उत्पन्न हुनेछ । त्यसले गर्दा मुलुकमा खाद्यान्न मूल्य अकासिनेछ भने ग्राहस्थ उत्पादनसमेत घट्नेछ ।
छोटो प्रकि्रयाबाट समयमै मल आयात हुन सकेन भने धानका लागिमात्र होइन मकै तरकारी उखु गहुँलगायतका खेतीका लागिसमेत मलको चरम अभाव सिर्जना हुनेछ । रासायनिक मल नपाइएमा धान र तरकारी खेतीमा ३०, उखुमा ७०, मकैमा ४० र गहुँमा ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा घट्छ । मल आयातका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध नगराएपछि मुलुकको ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत अंंश ओगट्ने कृषि उत्पादनप्रति सरकारको घोर उपेक्षा रहेको प्रमाणित भएको छ । कृषि मन्त्रालयले मंसिरदेखि नै यस वर्ष धान खेतीका लागि मलको चरम अभाव हुन लाग्यो भन्दै मन्त्रिपरिषद र अर्थमन्त्रालयसित हारगुहार गरे पनि रित्तो हात फर्काइएपछि कृषि उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सरकार कत्ति पनि गम्भीर नरहेको प्रस्ट भएको छ । कृषिप्रधान मुलुक भनेर सरकारले कृषिप्रति आठेभक्ति देखाउनु तर यथार्थमा यसप्रति गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाउनु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफूलाई सर्वहारा किसानको एकमात्र प्रतिनिधि ठान्ने माओवादी नेतृत्वको सरकारले कृषकका समस्याप्रति आँखा चिम्लिएको घटनाको जति आलोचना गरे पनि कम हुन्छ । सरकारले मल आयातमा थप अनुदान रकम उपलब्ध नगराएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृिÈलाई सरकारले उपेÔा गर्नु आफैंमा दुःखद र विडम्बनापूर्ण घटना हो ।
काठमाडौंमा उपत्यकामा जेठमा पहाडमा असारमा र तराईमा साउनमा धान रोपिन्छ । तर बीउ राख्ने बेला भइसक्ता पनि आवश्यक रकमको अभावमा मल आयातको प्रकि्रया नै सुरु नभएकाले यस वÈ्र रासायनिक मलबिना नै धान खेती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको छ । धान खेतीका लागि मल खरिद गर्न यति ढिलो भइसकेको छ कि सरकारले तत्काल रकम उपलब्ध गराए पनि यस वÈ्र धान खेतीका लागि मल ल्याउन भ्याइँदैन । आवश्यक खरिद प्रकि्रया पूरा गरेर मल आयात गर्न कम्तीमा ५ महिना लाग्छ । मल खरिद गर्न ठेक्का आह्वान प्रकि्रयामा ४५ दिन, ठेकेदार छनौट गर्न २ साता, ठेकेदार कम्पनीले विदेशबाट मल आयात गर्न ९० दिन लाग्छ । त्यही कारण खरिद प्रकि्रया पूरा गरेर धान खेतीका लागि मल ल्याउन सम्भव नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको छोटो प्रकि्रयाबाट ल्याएर भने पनि धान खेतीका लागि तत्काल मलको व्यवस्था गर्न सरकार लाग्नुको विकल्प छैन । मलको अभावमा आगामी वर्ष मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव भयो भने आमजनताले प्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई दोषी ठहर् याउनेछन् । तसर्थ मल आयातका लागि सरकारले तत्काल कृषि सामग्री संस्थानलाई आवश्यक उपलब्ध गराउनुको विकल्प छैन । सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराएरमात्र पुग्दैन खरिद प्रकि्रया पूरा गरेर धान खेतीका लागि समयमै मल ल्याउन नसकिने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विशेष परिस्थिति रहेको निर्णय गरी छोटो प्रकि्रयाबाट तत्काल मल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुबाहेक अर्को विकल्प बाँकी छैन । आमजनताले वर्तमान सरकारलाई कृषकमाराको संज्ञा दिने परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि नै आवश्यक रकम उपलब्ध गराई छोटो प्रकि्रयाबाट तत्काल मलको आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अन्यथा सम्पूर्ण कृषक सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रन बाध्य हुनेछन् ।