काठमाडौं, १८ वैसाख- गृह मन्त्रालयले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका
व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई संविधानविपरीत गएर वंशजका
आधारमा नागरिकता दिन अस्वीकार गरेका झापाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी
गेहनाथ भण्डारीलाई साढे दुई महिनामा ुकारबाहीस्वरुपु तीन ठाउँमा सरुवा
गरिएको छ ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका कारण भण्डारी सरुवाको कोपभाजनमा परेका हुन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत हुने भन्दै भण्डारी गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने पहिलो साहसिक प्रजिअ बनेका थिए । भण्डारीपछि तराई-मधेसका सबैजसो प्रजिअले परिपत्रका आधारमा नागरिकता बाँड्न अस्वीकार गरेका कारण गृह मन्त्रीले उनीप्रति बढी आक्रोशित भएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले माघ २५ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । तर भण्डारीले परिपत्र संविधान र कानुनविपरीत छ भन्ने सार्वजनिक अडान व्यक्त गरी नागरिकता दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
भण्डारीले आफूले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको र त्यसको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेको एक सातामै गृहमन्त्री गच्छदारले उनलाई झापाबाट फागुनको पहिलो साता दाङको प्रजिअमा सरुवा गरिदिएका थिए । दाङमा भन्दा झापामा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रजिअ बनाइन्छ दाङमा सरुवा गरिनु पनि भण्डारीको अपमान थियो । त्यसको साढे दुई महिना नपुग्दै गच्छदारले भण्डारीप्रति पक्षपात राखी गृहबाट वैसाखको दोस्रो साता कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका छन् ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३/६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेशी मूलका छन् ।
संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिक दिन संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको गृहकै अधिकारी बताउँछन् ।
गृहमा २८१ कर्मचारीको सरुवा
यसैबीच गृहले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मका २ सय ८१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार केन्द्रीय निकायहरुले वैसाख महिनामा सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गृहले ठूलो मात्रामा कर्मचारीहरुको हेरफेर गरेको हो ।
सरुवा गरिएकामा शाखा अधिकृत ९३, स्वतः बढुवावाला शाखा अधिकृत विशेष ४१, नायव सुब्बा ६२, नायव सुब्बा विशेष ६५ र खरिदार १३ जना छन् । आधाजसो सरुवामा दुर्गमबाट सुगम र सुगमबाट दुर्गम मिलाइएको छ । तर बाँकी आधा सरुवामा भने एउटा 'आकर्षक' बाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा, दुर्गमबाट दुर्गममै र सुगमबाट सुगममै सरुवा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका कारण भण्डारी सरुवाको कोपभाजनमा परेका हुन् ।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनु संविधानविपरीत हुने भन्दै भण्डारी गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्ने पहिलो साहसिक प्रजिअ बनेका थिए । भण्डारीपछि तराई-मधेसका सबैजसो प्रजिअले परिपत्रका आधारमा नागरिकता बाँड्न अस्वीकार गरेका कारण गृह मन्त्रीले उनीप्रति बढी आक्रोशित भएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले माघ २५ मा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको थियो । तर भण्डारीले परिपत्र संविधान र कानुनविपरीत छ भन्ने सार्वजनिक अडान व्यक्त गरी नागरिकता दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
भण्डारीले आफूले गरेको परिपत्र कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको र त्यसको विरोधमा सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी गरेको एक सातामै गृहमन्त्री गच्छदारले उनलाई झापाबाट फागुनको पहिलो साता दाङको प्रजिअमा सरुवा गरिदिएका थिए । दाङमा भन्दा झापामा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रजिअ बनाइन्छ दाङमा सरुवा गरिनु पनि भण्डारीको अपमान थियो । त्यसको साढे दुई महिना नपुग्दै गच्छदारले भण्डारीप्रति पक्षपात राखी गृहबाट वैसाखको दोस्रो साता कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिदिएका छन् ।
मधेशी मोर्चाको दबाबमा सरकारले २०६३/६४ मा संविधान संशोधन गरी एकपटकका लागि २०४६ सालसम्म नेपालमा जन्मेका व्यक्तिलाई जन्मका आधारमा नागरिकता दिएको थियो । २०६३/६४ मा नागरिकता वितरणको देशव्यापी अभियानका क्रममा नागरिकता पाएका करिब २४ लाखमध्ये जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने १ लाख ७० हजार जना छन् जसमा अधिकांश मधेशी मूलका छन् ।
संविधानले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनी एकपटकका लागि गरेको व्यवस्थाको समय २०६४ मै सकिइसकेको छ । अहिले संविधान र कानुनमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका नागरिकता पाउनुअघि जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई नागरिक दिन संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको गृहकै अधिकारी बताउँछन् ।
गृहमा २८१ कर्मचारीको सरुवा
यसैबीच गृहले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मका २ सय ८१ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । निजामती ऐन तथा नियमावलीअनुसार केन्द्रीय निकायहरुले वैसाख महिनामा सरुवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार गृहले ठूलो मात्रामा कर्मचारीहरुको हेरफेर गरेको हो ।
सरुवा गरिएकामा शाखा अधिकृत ९३, स्वतः बढुवावाला शाखा अधिकृत विशेष ४१, नायव सुब्बा ६२, नायव सुब्बा विशेष ६५ र खरिदार १३ जना छन् । आधाजसो सरुवामा दुर्गमबाट सुगम र सुगमबाट दुर्गम मिलाइएको छ । तर बाँकी आधा सरुवामा भने एउटा 'आकर्षक' बाट अर्को आकर्षक कार्यालयमा, दुर्गमबाट दुर्गममै र सुगमबाट सुगममै सरुवा गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment