रकमान्तरसम्बन्धी अख्तियारको पत्र गैरकानुनी : सरकार

काठमाडौं, १५ वैसाख- मन्त्रिपरिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विभिन्न मन्त्रालयबाट भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर रोक्न जारी गरेको आदेश कानुनविपरीत रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले विद्यमान ऐननियमभित्र रहेर विभिन्न मन्त्रालयले रकमान्तर र गैर बजेटरी खर्च गरेको उल्लेद गर्दै अख्तियारद्वारा शुक्रबार जारी पत्र कानुनको दायराबाहिर रहेको ठहर गरेको जानकारी अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।
सरकारले योजना आयोगबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा कानुनबमोजिममात्र रकमान्तर र अत्यावश्यक शीर्षकमा गैर बजेटरी खर्च गरेकामा त्यसलाई रोक्न भन्दै अख्तियारले आदेश दिन नमिल्ने जिकिर अर्थमन्त्रीले गरे ।
'शान्ति प्रकि्रयाका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो सशस्त्र समूहबाट विभिन्न व्यक्तिको हत्या हुँदा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति भवितव्य खर्चका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको हुन्न सरकारले आवश्यक पर्दा त्यस्तो खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा गैर बजेटरी खर्च बढेको हो त्यसलाई कानुनविपरीत भन्न मिल्दैन' अर्थमन्त्रीले भने ।
पुनका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै कानुनबमोजिम नै विनियोजित विकास कार्यक्रमको सम्बन्धित शीर्षकभित्र रहेर २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउँछन् । कार्यक्रम संशोधन या नयाँ कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न भने सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगबाट कार्यक्रम स्वीकृत गरी अर्थमन्त्रालयको सहमतिमा रकमान्तर गर्न पाउँछन् । योजनाबाट स्वीकृत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयले गर्ने रकमान्तरको भने सीमा हुँदैन । तर विकास बजेटबाट साधारण खर्चमा रकमान्तर गर्न मिल्दैन । साधारण खर्चबाटबाट विकास बजेटमा रकमान्तर गर्न भने मिल्छ ।
सरकारको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर धेरै बढेको भन्दै अख्तियारले के आधारमा कानुनविपरीत भनेर पत्र लेखेको हो भनेर मन्त्रिपरिषदमा थप छलफल हुने जानकारी पुनले दिए । 'कानुनविपरीत ढंगले बजेट खर्च गरेको अवस्थामा मात्र अख्तियारले सचेत गराउने र कारबाहीसम्म गर्न पाउँछ तर वर्तमान सरकारले त्यस्तो कार्य गरेको छैन' अर्थमन्त्रीले भने ।
अख्तियारले बिहीबार सरकारलाई पत्र पठाई जनसहभागिताका नाममा पूर्व स्वीकृत नगरिएका कार्यक्रमका नाममा विभिन्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको जथाभावी भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तर रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले पत्रमा जथाभावी भइरहेको गैरबजेटरी खर्च र रकमान्तरलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मानी जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
चुरे संरक्षण गर्न निर्देशक समिति गठन
सरकारले वन अतिक्रमण र जथाभावी गिट्टीढुंगा झिक्नाले पर्यावरणीय हिसाबले संकटमा परेको र उजाड हुँदै गएको चुरे पहाडी श्रृखलाको संरक्षण कार्यक्रम निर्देशन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा साचालन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा १४ सदस्यीय निर्देशन समिति गठन गरेको हो । समितिमा रहेका सदस्यहरुको नाम भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
दुई सहायक रथीको म्याद थप
सरकारले नेपाली सेनाका दुई प्राविधिक सहायक रथीद्वय डा। प्रकाशराज पाण्डे र डा। बच्चुराम केसीको म्याद दुई वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पाण्डेको २०७० चैत १९ र केसीको २०७० चैत २५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको हो । उनीहरु दुवै जना सैनिक अस्पतालका चिकित्सक हुन् ।
एडीबीले ४ अर्ब ६५ करोड सहयोग गर्ने
एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना साचालन गर्न ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलको म्याद थप
सरकारले सहिदको परिभाषा र सहिद घोषणाको मापदण्ड निर्धारण गर्न यसअघि माओवादीका सभासद नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको छ । कार्यदलको मागअनुसार मन्त्रिपरिषदले म्याद थप गरेको हो ।
जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन गर्न आदेश जारी
सरकारले सुनसरी जिल्लामा विगतमा गठित समितिबाट सम्पन्न हुन बाँकी गाउँ ब्लक जग्गाको दर्तासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि कानुनबमोजिम नापी भइरहेको जग्गा दर्तासम्बन्धी समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ ।