सरकारी अधिकारीलाई दार्ताको खर्च एनजीओ/आईएनजीओ र ठेकेदारको निम्ता विदेश जान प्रतिबन्ध

काठमाडौं, १२ वैसाख- सरकारले सार्वजनिक पदधारण गरेका अधिकारीहरुलाई अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्चमा, एनजीओ, आईएनजीओ, परामर्शदाता या ठेकेदारको निमन्त्रणामा वैदेशिक भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेका मन्त्रीदेखि मुख्यसचिव सचिव तथा विभिन्न आयोजना कार्यालय तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीसम्म वैदेशिक सहायताका आयोजनाको खर्चमा तथा एनजीओ, आईएनजीओ परामर्शदाता या ठेकेदारको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पदधारण गरेका कुनै पनि तहका पदाधिकारी दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जानसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ । साधारण राहदानी लिएर सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सरकारी निर्णय र स्वीकृतिबिना नै दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रिपरिषदले रोक लगाएको हो । मन्त्रिपरिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा जान पाउनेछन् ।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुलाई दातृ मुलुक या संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जान प्रतिबन्ध लगाइएको निर्णय पत्राचार गरी दौत्य सम्बन्ध भएका सबै मुलुकलाई पत्राचार गरी तत्काल जानकारी गराउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले अर्थको पूर्व स्वीकृतिबिना वैदेशिक सहायताको खोजी गर्ने अनुरोध गर्ने सरकारको प्राथमिकतासम्बन्धी जानकारी दिने आयोजनाको अवधारणापत्र एवं प्रस्तावसहित पत्राचार गर्ने तथा समझदारीपत्र वा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेजस्ता कुनै पनि कार्य नगर्न सबै मन्त्रालय संवैधानिक निकाय र सरकारी स्वामित्वका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले केही समयअघि अर्थमन्त्रालयको पूर्व स्वीकृतिबिना विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि समझदारी गर्ने वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्यमा नियन्त्रण गर्न र सबै दाताबाट प्राप्त हुने सहयोग रकम सरकारी खातामार्फत् खर्च गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारी विकास तथा साधारण खर्चको विनियोजन र अनुगमन गर्ने अर्थमन्त्रालयको स्वीकृतिबिना नै विभिन्न निकायबाट दाता मुलुक तथा संस्थासित आयोजना विकास गर्न समझदारी गर्ने वार्ता अघि बढाउनेजस्ता कार्य हुन थालेपछि मन्त्रिपरिषदले त्यस्ता कार्यमा रोक लगाएको हो ।