विवादास्पद सुवेदी राजस्व अनुसन्धानको उपमहानिर्देशक

काठमाडौं, २५ कात्तिक– अर्थमन्त्री रामशरण महतले ‘चोर बाटो’ बाट अर्थमन्त्रालयमा काजमा ल्याइएका विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पटक–पटक आर्थिक विवादमा पर्दै आएका सुवेदीलाई मुलुकभरको भन्सार कार्यालयमा हुने राजस्व चुहावट र भन्सार छलीको छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण विभागमा उपमहानिर्देशक बनाएका हुन् । विवादास्पद सुवेदीलाई विभागमा नलैजान कांग्रेस निकट कर्मचारीहरूले दिंदै आएको दबाबलाई बेवास्ता गरी महतले उनलाई पठाएका हुन् ।

सुवेदी अस्ट्रेलियाको स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र (पीआर) होल्डर हुन् । पीआर र ग्रीनकार्ड होल्डर कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले पेस गरेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसको भावनाविपरीत अर्थमन्त्रीले पीआरवाला सुवेदीलाई आकर्षक ठाउ“मा लगेर पुरस्कृत गरेका हुन् । महत यसअघि अर्थमन्त्री हु“दा पनि सुवेदी अर्थमन्त्रालयमातहतका आकर्षक ठाउ“मा पुरस्कृत हु“दै आएका थिए ।

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मात्र सहसचिवहरूलाई सरुवा र काजमा पठाउने निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई मिचेर महतले सुवेदीलाई चोर बाटोबाट अर्थमा काजमा ल्याएका हुन् । 

६ महिनाअघि उपसचिवबाट सहसचिव बढुवा भएका सुवेदी मन्त्रिपरिषदले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास केन्द्रमा सरुवा गरे पनि पत्र नबुझी बसेका थिए । अर्थमन्त्रीले आफूलाई श्रमबाट अर्थमा काजमा ल्याउने तारतम्य मिलाएपछिमात्र सुवेदी हालै सीप विकास केन्द्रमा हाजिर हुन गएका थिए ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनविपरीत सुवेदीलाई उपमहानिर्देशक बनाइएको हो । उक्त ऐनको दफा २६ मा राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा हेर्न कुनै पनि कर्मचारीलाई काजमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानलाई टेकेर सुवेदीलाई विभागमा काजमा लगिएको हो । तर, त्यसरी मुद्दा हेर्नमात्र काजमा ल्याएको व्यक्तिलाई उक्त प्रावधानअनुसार उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिन मिल्दैन ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक बालकृष्ण घिमिरेले ‘राजस्वका मुद्दा हेर्न सुवेदीलाई विभागमा पठाइएमा काम गर्न सजिलो हुने भन्दै उनलाई पठाइदिन’ अर्थमन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेका थिए ।

अर्थमन्त्रीले घिमिरेको अनुरोधलाई आधार बनाएर सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागमा राख्न माग भई आएकाले उनलाई काजमा पठाइदिन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई लिखित आग्रह गरेका थिए । श्रममन्त्रीले अर्थमन्त्रालयबाट माग भई आएकाले सुवेदीलाई काजमा पठाइएको भनेर पत्र दिएका छन् ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने निजामती ऐनअनुसार आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्ताव र र सहमतिबिना सहसचिवलाई सरुवा, काज या कुनै जिम्मेवारी दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै गलत बाटोबाट सुवेदीलाई उपमहानिर्देशक बनाइएकाबारेमा आफूले मन्त्रिपरिषद बैठकमा विरोध गर्ने जानकारी दिए । ‘गलत र गैरकानुनी बाटोबाट सुवेदीलाई उपमहानिर्देशक बनाइएको हो । सामान्य मन्त्रालयलाई छलेर कानुनविपरीत गरिएको निर्णयको विरोधमा मैले मन्त्रिपरिषदमा कुरा उठाउ“छु ।’

सुवेदी बढुवा हुनासाथ मन्त्रिपरिषदबाट अर्थमन्त्रीले सुवेदीलाई आफ्नो मन्त्रालयमा लान प्रस्ताव गरेका थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री पण्डितले पीआरवाला सुवेदीलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा लान नदिने अडान लिएपछि उनी र अर्थमन्त्रीबीच भनाभनसमेत भएको थियो ।