समझदारीका मुख्य–मुख्य बु“दा
–नवलपरासी, बारा, पर्सा र रौतहटमा पनि थप ३३ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा
–दुवै नदीबाट हु“दै आएको डुबान र कटान समस्या समाधान गर्न तत्काल काम थालिने
–काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न स्थानीय र केन्द्रीय तहमा स्थायी संयन्त्र गठन
–सम्पर्क कार्यालयका नेपाली कर्मचारीलाई नियमित तलब सुविधा
काठमाडौं, २७ कात्तिक– नेपाल र भारतबीच ज्वाइन्ट कमिटी अन कोसी एन्ड गण्डक प्रोजेक्ट (कोसी र गण्डक परियोजनासम्बन्धी संयुक्त समिति) को बैठकमा दुवै नदीबाट सम्झौता र डिजाइनबमोजिम नेपाललाई सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउनेलगायतका समझदारीमा पुगेर बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
दुईदिने बैठकपछि भएको समझदारीसम्बन्धी माइन्युटमा सिंचाइ विभागका महानिर्देशक माधव बेल्वासे र भारतको बिहार सरकारको जलस्रोत विभागका सेक्रेटरी दीपककुमार सिंहले बुधबार हस्ताक्षर गरेका छन् । ६÷६ महिनामा हुनुपर्ने बैठक करिब चार वर्षपछि भएको हो । अब संयुक्त समितिको बैठक नियमित गर्नसमेत दुवै देश सहमत भएको माइन्युटमा उल्लेख छ ।
समझदारीअनुसार गण्डक नहरको पश्चिम खण्डबाट भारत सरकार गण्डक सम्झौताबमोजिम नवलपरासीको थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिका लागि पानी उपलब्ध गराउन तयार भएको छ । त्यसका लागि नेपालले आवश्यक कार्ययोजनासहित प्रस्ताव गर्ने र दुवै देश मिलेर त्यसलाई तत्काल स्थलगत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको जानकारी बेल्बासेले दिए । गण्डक नहरबाट नवलपरासीमा जम्मा २५ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हु“दै आएको छ ।
‘अब गण्डक नहरबाट नवलपरासीको ४० हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइमा सुविधा पुग्नेछ । यो बैठकको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो’ बेल्वासले कान्तिपुरसित भने । उनका अनुसार गण्डकको पूर्वी खण्डबाट नेपालतर्फ पानी आउने नहरबाट समेत भारत सम्झौताबमोजिम ८ सय ५० क्युसेक पानी दिन तयार भएको छ ।
गण्डकको पूर्वी खण्डको नेपालतर्फ पानी आउने नहरको भारतले उचित मर्मत सम्भार नगरिदिंदा जम्मा ३ सयदेखि ५ सय क्युसेकमात्र पानी आउने गरेको थियो । भारत सरकारले तत्काल नहरको नेपालतर्फ पानी आउने खण्डको उचित मर्मतसम्भार गरी त्यहा“बाट ८ सय ५० क्युसेक नै पानी दिने समझदारीसमेत भएको छ । यो खण्डबाट बारा, पर्सा र रौतहटको ३७ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ । यसअघि नहरबाट कम पानी आउने गरेका कारण लक्ष्यभन्दा आधा भूभागमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुग्दै आएको थियो ।
माइन्युटमा गण्डकी नदीबाट भइरहेका कटान नियन्त्रण र नहरमा पानीको लेबल म्यान्टेन नभएका कारण नवलपरासी जिल्लाको ठूलो भूभागमा वर्षेनि हु“दै आएको डुबानको समस्या समाधान ग्यारेन्टी गर्नेसमेत समझदारीमा उल्लेख छ । डुबान र कटान समस्याको स्थलगत पहिचान गरी समाधानका लागि तत्काल दुवै देश मिलेर काम थाल्ने समझदारीसमेत भएको छ ।
बैठकमा सम्झौताबमोजिम कोसी नदीको डुबान र कटानको समस्या समाधान गर्ने र पम्प नहरबाट नेपाललाई आवश्यक पानी दिने समझदारीसमेत भएको छ । यसअघि कोसीको पम्प नहरबाट सप्तरीको २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो । तर, अहिले पम्प नहर जीर्ण भएकाले सम्झौताबमोजिम त्यसबाट सप्तरीमा सिंचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । कोसी ब्यारेजमा पम्प नहर पुनःस्थापना गरी सप्तरीमा सिंचाइ गर्न पानी दिने समझदारीसमेत भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको १ खर्ब रुपैया“ सहयोग रकममध्येबाट पम्प नहर मर्मत गर्ने योजना नेपालको छ ।
कोसी र गण्डक सम्झौताबमोजिम भारतले नेपाललाई सिंचाइका लागि पानी छाड्ने, त्यसका लागि नहरको समयसमयमा मर्मत गर्ने तथा दुवै नदीको कटान र डुबान समस्या समाधानका लागि हुने कामको नियमित अनुगमन गर्न दुवै देशका अधिकारीहरू रहेको स्थानीय र केन्द्रीय तहमा स्थायी संयन्त्रसमेत गठन गरिएको जानकारी बेल्बासेले दिए । समझदारीअनुसार काम भए÷नभएको अनुगमन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नु पनि बैठकको उपलब्धि भएको जानकारी उनले दिए ।
कोसी र गण्डक दुवै परियोजनामा रहेका नेपालको सम्पर्क (लिआजन) कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई भारत सरकारले नियमित तलब सुविधा दिने समझदारीसमेत भएको छ । दुवै सम्पर्क कार्यालयका नेपाली कर्मचारीले पा“च वर्षदेखि तलबभत्ता पाएका थिएनन् । दुवै सम्झौतामा सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीलाई भारत सरकारले तलबभत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पा“च वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समझदारीले सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीहरूको रोजीरोटीको ग्यारेन्टीसमेत भएको छ ।
।
No comments:
Post a Comment