सामान्यको प्रश्न– ‘कुन कानुनका आधारमा सरुवा गरियो ?’
काठमाडौं, २६ कात्तिक– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादास्पद सहसचिव भरत सुवेदीलाई कानुन मिचेर अर्थमा काज सरुवा गरेकामा श्रम मन्त्रालयसित मंगलबार तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
सामान्यले आफ्नो प्रस्ताव र सहमतिबिना सहसचिव तहको कर्मचारीको सरुवा र काज पठाउने निर्णय हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई कानुनविपरीत सुवेदीलाई किन र कसरी काज सरुवा गरेको भनेर तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको जानकारी सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले दिए ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतको दबाबमा श्रम मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको सीप विकास केन्द्र प्रमुख रहेका सुवेदीलाई दुई साताअघि अर्थमन्त्रालयमा काज सरुवा गरेको हो । महतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पटकपटक आर्थिक विवादमा पर्दै आएका सुवेदीलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक बनाइसकेका छन् ।
‘निजामती ऐनमा सहसचिवलाई सामान्य प्रशासनको प्रस्ताव र सहमतिबिना सरुवा गर्न र काजमा पठाउन नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ । सीप विकास केन्द्रका सुवेदीलाई अर्थमन्त्रालयमा कुन कानुनको कुन दफाअनुसार के कति कारणले सरुवा गरिएको हो ? श्रम मन्त्रालयलाई तीन दिनभित्र कारण खुलाई पठाउन पत्र काटेको छौं’ सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कान्तिपुरलाई भने ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेण्ँी (सहसचिव) लाई काज सरुवा गर्नसमेत सामान्य प्रशासनको अनिवार्य सहमति चाहिन्छ । तर सामान्यलाई छलेर अर्थमन्त्री महतले सुवेदीलाई अर्थमा चोर बाटोबाट काजमा ल्याई आकर्षक ठाउ“मा पुरस्कृत गरिसकेका छन् ।
पण्डितले आङ्खनो मन्त्रालयको सहमतिबिना सहसचिवको काज सरुवा हुन नसक्ने भन्दै यो विÈयलाई सामान्य रूपमा नलिएको बताए । उनले मन्त्रिपरिÈददेखि जहा“ जहा“ कुरा उठाउनुपर्ने हो, त्यहा“ आफूले यसलाई गम्भीर विÈयका रूपमा उठाउने बताए ।
अर्थमन्त्री महतको विगतदेखिकै विशेष सम्बन्धका कारण सुवेदीलाई अर्थमा ल्याएका हुन् । महत यसअघि अर्थमन्त्री हु“दासमेत सुवेदी आकर्षक ठाउ“मा बस्दै आएका थिए । सरकारले विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (ग्रीनकार्ड या पीआर) होल्डर कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पेस गरेको विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेका बेला त्यसको भावनाविपरीत अस्ट्रेलियाको पीआर लिएका सुवेदीलाई अर्थ र श्रममन्त्री मिलेर पुरस्कृत गरेका हुन् ।
No comments:
Post a Comment