सबै ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री ‘मातहत’ मा

• २५ अर्बमाथिका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रधानमन्त्री मातहत लैजान विधेयक बन्दै
• प्रधानमन्त्रीले रेखदेख गर्दैमा विकासनिर्माण प्रभावकारी हुँदैन, ब्युरोक्रेसीलाई झन् जटिल बनाउँछ : पूर्वमुख्यसचिव कोइराला

काठमाडौं, २६ कात्तिक– प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न र कार्यकारी बनाउन मुलुकका सबै ठूला विकासनिर्माणका आयोजना आफैंले प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्दैछन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा सरकारले ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका र ठूला विकास आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने’ सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा सहमति दिइसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले समेत विधेयकको मस्यौदा अध्ययन गरी सहमति दिने क्रममा रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको छ । संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा विधेयक पेस गरी पारित गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको छ ।
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुनासाथ आफ्नो कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न र प्रभावशाली बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयजस्ता ठूला निकायलाई आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याइसकेका छन् । विकासनिर्माणमा समेत आफ्नो प्रत्यक्ष र प्रभावकारी भूमिका बढाउन ओलीले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सबै ठूला आयोजनाहरूको निर्माण कार्यको रेखदेखसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याउन लागेका हुन् ।

मस्यौदामा राष्ट्रिय गौरवका सहित २५ अर्ब रुपैया“ या त्यसभन्दा बढी लागतका सबै विकास आयोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट अघि बढाइएका २५ अर्ब रुपैया“भन्दा बढी लागतका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष रेखदेख, निर्देशन, समस्याको समाधान तथा स्थलगत निरीक्षण र आवश्यक परेमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
‘राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनाहरुको नियमित नतिजामूलक अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशक समिति गठन गरिने छ’ २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमा छ– ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरिने छ ।’ बजेटमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न यो विधेयक ल्याउन लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले दिएको छ । विधेयक पारित हुनासाथ विकास आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिनेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा रहेका र भावी ठूला आयोजनाहरूको छनौट, प्रगति, गुणस्तर र त्यसमा आउने समस्या समाधानमा सकारात्मक सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले विधेयक तयार गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार ठूला विकास आयोजनाहरू तालुकवाला मन्त्रालयहरूबाट खोसिने छैन, तिनकै मातहत रहनेछन् । नीतिगत र स्थलगत समस्या समाधान गर्न तथा अन्तर मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गराउनका लागिमात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठूला आयोजनाहरूको रेखदेख, स्थलगत अनुगमनलगायतका काम हेर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
ठूला र प्रभावशाली विभाग तथा कार्यालयहरू आफ्नो मातहतमा ल्याइसकेका ओलीले राष्ट्रिय महत्वका ठूला विकास आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि उनी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीजस्तै अधिकारसम्पन्न हुने पूर्व प्रशासनविदहरू बताउ“छन् ।
पूर्वमुख्यसचिव बिमल कोइराला ठूला विकास आयोजनाहरूको रेखदेख प्रधानमन्त्रीले गर्दैमा काम प्रभावकारी नहुने, बरु उल्टै प्रशासन संयन्त्रलाई झन् जटिल बनाउने बताउ“छन् । ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष या संयोजक भएका एक सयभन्दा बढी समिति छन्, एकाधबाहेक कुनैको एकपटक पनि बैठक बस्न सक्तैन । काम प्रभावकारी र छिटो हुन्छ भन्ने उद्धेश्यले ती समितिमा प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । प्रधानमन्त्रीकै कारण ती समितिबाट काम हुनु त परको कुरा, बैठकसमेत हुन सक्तैन’ उनले भने– ‘प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनाहरूको रेखदेख गर्ने व्यवस्था गर्दा झन् काम हु“दैन ।’
उनले विद्यमान संयन्त्र र कानुनी प्रणालीलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाएरमात्र विकास निर्माण आयोजनाहरूको काम उत्साहजनक ढंगले अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै मुलुकलाई सुशासन र स्थायीत्व दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको काममा अल्झाउन नहुने बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा विभिन्न प्रकृतिका ठूला विकास आयोजना हेर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र र जनशक्ति केही पनि नरहेको उनले बताए ।
उनी विकास निर्माणका काम प्रधानमन्त्री कार्यालयले हेर्ने व्यवस्था गर्दा आयोजना प्रमुखहरू थप समस्यामा पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘हाम्रा सरकारी आयोजनाका प्रमुखहरू विभाग, मन्त्रालय, संसदीय समिति, अख्तियार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ब्रिफिङ र खुसी पार्दैमा हैरान छन्, अब झन् त्यसमा अर्को निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय थपिनेछ । यसले हाम्रो विकास प्रशासनलाई झन् जटिल बनाउ“छ’ उनले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव किशोर थापाले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गजस्ता मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने खालका ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र समन्वयमा अघि बढाउ“दा प्रभावकारी हुने बताउ“छन् । तर, त्यसका नाममा ठूला आयोजनाजति सबै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा लान नहुने धारणा थापाको छ । ‘मुलुकको आर्थिक विकासमा कायाकल्प गर्ने एकाध ठूला आयोजनाहरू, जुनमा धेरै मन्त्रालयबीच समन्वय गराउनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र समन्वय गर्न कानुन बन्नु ठीक हो, त्यस्ता आयोजनामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको अनुभव, जनशक्ति र संयन्त्रसमेत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी आयोजना छिटो अघि बढाउन सकिन्छ । तर, २५ अर्ब र त्यसमाथिका सबै आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा लाने कुरा व्यावहारिक हुन्न ।’
प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका तीनवटै विभाग अझै कानुनी अन्यौलमा
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको आठै दिनमा सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग आफ्नो मातहतमा ल्याएका थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएको नौ महिना लागिसक्दा पनि कानुन बन्न नसक्दा ती तीनवटै विभागको काम कानुनी अन्यौलमा परेका छन् । विद्यमान ऐनअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत छन् । ती विभागमा कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवालगायतका निर्णयसमेत तालुकवाला मन्त्रालयले नै गर्दै आएका छन् ।
ती तीनवटै विभागका प्रमुखहरू भने दुइटा निकायमा आफ्नो कामको नियमित ब्रिफिङ गर्न बाध्य भइरहेका छन् । ‘हामी सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा छौं, कानुनी रूपमा गृह र अर्थमन्त्रालय मातहतमा’ ती विभागका उच्च अधिकारी भन्छन्– ‘आ–आफ्नो कामको ब्रिफिङ दुवैतिर गर्छौं, कसको निर्देशन मान्ने, कसको नमान्ने कानुनी अन्यौल छ । आफ्नो कानुनअनुसार काम गर्दै आएका छौं ।’ ती तीनवटै विभागले सरकारको निर्णयअनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा लान आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बुझाइसकेको जानकारीसमेत स्रोतले दिएको छ ।
आठ महिनाअघि संशोधित सरकारको कार्यविभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा नियमन कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतमा गइसकेको छ । समाज कल्याण परिषद ऐनलगायतका कानुन संशोधन नहु“दा उक्त कार्यसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा गर्न पाएको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमन गर्ने समाज कल्याण परिषद अहिले पनि कानुनी रूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय मातहत छ ।

प्रधानमन्त्री मातहतका कार्यालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
२. संवैधानिक परिषदको सचिवालय
३. योजना आयोग
४. महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
५. लगानी बोर्ड
६. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
७. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
८. तथ्यांक विभाग
९. राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
१०. सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
११. राजस्व अनुसन्धान विभाग
१२. नेपाल ट्रष्टको कार्यालय
१३. गरिबी निवारण कोष
१४. समाज कल्याण परिषद


प्रधानमन्त्री मातहत जाने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय
१. तामाकोशी जलविद्युत आयोजना
२. बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना
३. पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना
४. सिक्टा सिंचाइ आयोजना
५. रानीजमरा–कुलरिया सिंचाइ आयोजना
६. बबई सिंचाइ आयोजना
७. भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना
८. काठमाडौं–लप्सिफेदी–गल्छी–रातोमाटे प्रसारण लाइन
९. दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
१. मध्य पहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग परियोजना
२. हुलाकी सडक
३. काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग
४. उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कोशी, गण्डकी र कर्णाली)
(क) उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी
(ख) उत्तरदक्षिण लोकमार्ग कालीगण्डकी
(ग) उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली
५.. पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग÷रेलवे तथा मोनोरेल विकास आयोजना
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय
१. मेलम्ची खानेपानी आयोजना
 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१. दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, बारा
२. भैरहवा (गौतम बुद्ध) विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने, रुपन्देही
३. पोखरा विमानस्थललाई क्षेत्रिय विमानस्थलमा विकसित गर्ने
४. पशुपति क्षेत्र विकास कोष
५. लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष

वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१. राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना