काठमाडौं, ६ मंसिर– सरकारले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासको व्यवस्थापनबारेमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा पार्न खोजिएको दाबी गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बा“स्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सबभन्दा सम्मानित र मर्यादित संस्था राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवासलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध गर्नुमा कुनै तुक नरहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषदले भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगन्जबाट पनौती सार्ने र समाज कल्याण परिषदको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवास राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको चर्को विरोध भइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता बा“स्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि १८ करोड रुपैया“मा गाडी खरिद गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको समेत बचाउ गरे । सम्मानित संस्थालाई विवादमा पार्ने उद्धेश्यले अनावश्यक रूपमा गाडीको विषय उठाइएको दाबीसमेत उनको थियो । ‘१८ करोड एउटै गाडीको मूल्य होइन । एउटा बुलेट प्रुफ गाडीस“गै अगुवा, पछुवा, एम्बुलेन्सका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको हो’ उनले भने ।’राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तानिएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि भनेर छुट्टै गाडी खरिद भएको छैन । के उनीहरूलाई गाडी चाहिदैन ? के राष्ट्रपतिले अब साइकल नै चढ्नु पर्ने हो त ?’ उनको भनाइ थियो । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नचाहने र कमजोर बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका बारेमा नकारात्मक प्रचार गरिरहेको दाबी गरे ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले यो चाहियो, ऊ चाहियो भनेर भन्नुभएको छैन । मौका यही हो भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ’ बा“स्कोटाको भनाइ थियो । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा नै राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिदको निर्णय भएको र प्रक्रिया अहिले अघि बढेको बताए ।
महाराजगन्जस्थित प्रहरी एकेडेमी रहेको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि उपयोग गर्न लागिएको र त्यसको विरोधसमेत अनावश्यक रहेको बताए । ’प्रहरी प्रतिष्ठान कार्यालयको जग्गा सरकारको हो । सरकारले चलाउन पाउ“छ । प्रहरी प्रतिष्ठान पनि चाहिन्छ । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न पनौतीमा ८ सय रोपनी जग्गा छुट्टयाइएको छ ।’
मन्त्रिपरिषदले भदौ २१ मा राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार र आधुनिकीकरण गर्न प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई महाराजगन्जबाट पनौती सार्ने र समाज कल्याण परिषदको भवनमा उपराष्ट्रपति कार्यालय र निवास राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको चर्को विरोध भइरहेका बेला सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता बा“स्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सार्वजनिक रूपमा बचाउ गरेका हुन् ।
उनले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका लागि १८ करोड रुपैया“मा गाडी खरिद गर्न सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाको समेत बचाउ गरे । सम्मानित संस्थालाई विवादमा पार्ने उद्धेश्यले अनावश्यक रूपमा गाडीको विषय उठाइएको दाबीसमेत उनको थियो । ‘१८ करोड एउटै गाडीको मूल्य होइन । एउटा बुलेट प्रुफ गाडीस“गै अगुवा, पछुवा, एम्बुलेन्सका लागि गाडी खरिद गर्न लागिएको हो’ उनले भने ।’राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनावश्यक विवादमा तानिएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको लागि भनेर छुट्टै गाडी खरिद भएको छैन । के उनीहरूलाई गाडी चाहिदैन ? के राष्ट्रपतिले अब साइकल नै चढ्नु पर्ने हो त ?’ उनको भनाइ थियो । उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै नचाहने र कमजोर बनाउन खोज्नेहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका बारेमा नकारात्मक प्रचार गरिरहेको दाबी गरे ।
‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले यो चाहियो, ऊ चाहियो भनेर भन्नुभएको छैन । मौका यही हो भनेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन नकारात्मक प्रचार गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको छ’ बा“स्कोटाको भनाइ थियो । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा नै राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिदको निर्णय भएको र प्रक्रिया अहिले अघि बढेको बताए ।
महाराजगन्जस्थित प्रहरी एकेडेमी रहेको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तार र आधुनिकीकरणका लागि उपयोग गर्न लागिएको र त्यसको विरोधसमेत अनावश्यक रहेको बताए । ’प्रहरी प्रतिष्ठान कार्यालयको जग्गा सरकारको हो । सरकारले चलाउन पाउ“छ । प्रहरी प्रतिष्ठान पनि चाहिन्छ । प्रतिष्ठानलाई व्यवस्थित गर्न पनौतीमा ८ सय रोपनी जग्गा छुट्टयाइएको छ ।’
No comments:
Post a Comment