काठमाडौं, १५ कात्तिक– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर रायसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । रायसहितले परिषदबाट रंगभूमि मैदान, गंगासागर र तिरहुतिया गाछी संरक्षणलगायतका आठवटा ठेक्कामा सवा ७६ लाख रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकामा रायका अतिरिक्त तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सूर्यदेव साह, राजेशकुमार साह, गोपाल झा, नायव सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज ढकाल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर परशुराम साह, तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झा, ठेकेदारद्वय विष्णुबहादुर राउत र प्रदीपनारायण साह छन् ।
उनीहरूले मिलेमतो गरी पा“चवटा ठेक्काको मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत बढी बढेको कारण देखाई ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सबैलाई एक वर्ष जेल सजाय र बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।अख्तियारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त येङदेनसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाबाट सञ्चालित दादुरा रुवेला, सुरक्षित मातृत्व, हात्तीपाइले रोग उन्मूलन, परिवार नियोजन, औषधि खरिदलगायतका कार्यक्रममा काम नै नगरी नक्कली बिल भर्पाई बनाएर करिब ४ लाख भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा लेखा अधिकृत दहलमान राई, नायव सुब्बा हरिकुमार पोखरेल र तत्कालीन खोप सुपरभाइजर प्रकाश अधिकारी छन् । अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक वर्ष कैद सजाय गर्न र बिगोबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग दाबी गरेको छ ।
यसैगरी अख्तियारले शंकर निम्न माध्यमिक विद्यालय, कन्चनपुरका शिक्षक नैनसिंह वडायक र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी तत्कालीन सुपरभाइजर मनसरा शाहीविरुद्ध बिहीबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वडायक र शाहीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवामा प्रवेश गरी सरकारी तलबसुविधा लिई भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
वडायकले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भारतको हाईस्कुल तहको र शाहीले माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, भारतबाट इन्टरमिडियट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा रायका अतिरिक्त तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू सूर्यदेव साह, राजेशकुमार साह, गोपाल झा, नायव सुब्बा उषा मिश्र, लेखापाल उत्तमराज ढकाल, तत्कालीन सब–इन्जिनियर परशुराम साह, तत्कालीन प्रोजेक्ट इन्जिनियर उपेन्द्र झा, ठेकेदारद्वय विष्णुबहादुर राउत र प्रदीपनारायण साह छन् ।
उनीहरूले मिलेमतो गरी पा“चवटा ठेक्काको मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशत बढी बढेको कारण देखाई ७६ लाख २८ हजार ५ सय २ रुपैया“ भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै अख्तियारले अभियोगपत्रमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम सबैलाई एक वर्ष जेल सजाय र बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।अख्तियारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाका तत्कालीन प्रमुख भानुभक्त येङदेनसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटाबाट सञ्चालित दादुरा रुवेला, सुरक्षित मातृत्व, हात्तीपाइले रोग उन्मूलन, परिवार नियोजन, औषधि खरिदलगायतका कार्यक्रममा काम नै नगरी नक्कली बिल भर्पाई बनाएर करिब ४ लाख भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकामा लेखा अधिकृत दहलमान राई, नायव सुब्बा हरिकुमार पोखरेल र तत्कालीन खोप सुपरभाइजर प्रकाश अधिकारी छन् । अख्तियारले उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम एक वर्ष कैद सजाय गर्न र बिगोबराबरको सम्पत्ति जफत गर्न माग दाबी गरेको छ ।
यसैगरी अख्तियारले शंकर निम्न माध्यमिक विद्यालय, कन्चनपुरका शिक्षक नैनसिंह वडायक र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयकी तत्कालीन सुपरभाइजर मनसरा शाहीविरुद्ध बिहीबार नै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । वडायक र शाहीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सेवामा प्रवेश गरी सरकारी तलबसुविधा लिई भ्रष्टाचार गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
वडायकले माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश भारतको हाईस्कुल तहको र शाहीले माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, भारतबाट इन्टरमिडियट तहको नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरी सेवा प्रवेश गरेको प्रमाणित भएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
No comments:
Post a Comment