न्यायाधीशहरुलाई सुरक्षा प्रबन्धसहितको संयुक्त आवास सुविधा दिने तयारी

काठमाडौं, ३१ असार- सरकारले न्यायाधीशहरुलाई संयुक्त आवास सुविधा दिने भएको छ । न्यायाधीशहरुको सुरक्षामा खतरा बढ्दै गएको महसुस गरी उनीहरुलाई संयुक्त आवासमा राख्ने तयारी गरेको हो । 
राजधानीमा दिनदहाडै सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई डेढ महिनाअघि अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेपछि सरकारले न्यायमूर्तिहरुलाई सुरक्षा प्रबन्धसहितको 'न्यायाधीश निवास' बनाएर राख्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई मात्र संयुक्त आवास सुविधा दिने तयारी भइरहेको जानकारी कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । त्यसपछि क्रमशः पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुलाई समेत सुरक्षा प्रबन्धसहितको आवास सुविधा िदंदै जाने तयारी सरकारको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना न्यायाधीश छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई राजधानीको बालुवाटारमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धसहितको सुविधासम्पन्न निवास छ तर अरु न्यायाधीशलाई भने त्यस्तो आवास सुविधा दिइएको छैन ।
कानुन मन्त्रालयले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई संयुक्त आवास सुविधा दिने प्रस्ताव तयार गरी सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ । अर्थबाट सहमति आएपछि कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषदमा पठाइने जानकारी स्रोतले दिए ।
मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि न्यायाधीशहरुलाई ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री निवासजस्तै राजधानीको कुनै ठाउँमा ुन्यायाधीश निवासु बनाउने कि एकै ठाउँमा घरहरु भाडामा लिएर सुरक्षा प्रबन्ध गरी आवास सुविधा दिने भन्ने गृहकार्य हुन भने बाँकी रहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । न्यायाधीशहरुलाई संयुक्त आवास दिन घरहरु बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने 'वर्कआउट' हुन भने बाँकी छ ।