अस्पताललाई मेडिकल बोर्डको समेत अधिकार
काठमाडौं, २३ असार- सरकारले राजधानीको केन्द्रमा रहेको निजामती अस्पताललाई सुदृढ र विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न साचालक समिति गठन गरको छ । सरकारले निजामती अस्पताल गठन आदेश संशोधन गरी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा साचालक समिति रहने व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन सचिव धरणीधरण खतिवडाले निजामती अस्पतालको सुदृढीकरण विकास र प्रवद्र्धन गर्न गठन आदेश संशोधन गरी साचालक समिति परिवर्तन गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएको जानकारी दिए । यसअघि अस्पतालको साचालक समितिमा पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा सामान्य, अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारले मनोनीत गरेको विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहन्थे ।
संशोधित गठन आदेशअनुसार अस्पतालको साचालक समितिमा मुख्यसचिव, अर्थ, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सचिव र सरकारले मनोनीत गरेका विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव र अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई साचालक समितिमा राखिएपछि अस्पताललाई सुदृढ व्यवस्थित बनाउन तथा बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव खतिवडाले दिए ।
उनका अनुसार राजधानीको केन्द्रमा रहेको अस्पताललाई साधनसम्पन्न बनाएपछि निजामती कर्मचारीलाई मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन साचालक समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । निजामती अस्पतालले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत र राजपत्र अनंकित तथा पेन्सनवाला कर्मचारीलाई उपचारमा ५० छुट सहुलियत दिने गरेको छ ।
खतिवडाले अस्पताललाई कुनै निजामती कर्मचारीलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा उपचारका लागि जान सिफारिस गर्न सक्ने मेडिकल बोर्डको अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सैनिक र प्रहरी अस्पताल आफैंले सेना र प्रहरीका कसैलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा जान मेडिकल बोर्डको हैसियतमा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । निजामती अस्पताललाई समेत त्यस्तै अधिकार प्रदान लागिएको हो ।
त्यस्तो अधिकार दिइएपछि निजामती कर्मचारीले विदेशमा उपचार गर्न जान वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने छैन निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डले नै त्यस्तो सिफारिस दिन सक्छ । निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डलाई कुनै कर्मचारीलाई धेरै खर्च हुने रोग लागेमा सरकारबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइने जानकारी खतिवडाले दिए ।
काठमाडौं, २३ असार- सरकारले राजधानीको केन्द्रमा रहेको निजामती अस्पताललाई सुदृढ र विशेषज्ञ अस्पतालका रुपमा विकास गर्न मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न साचालक समिति गठन गरको छ । सरकारले निजामती अस्पताल गठन आदेश संशोधन गरी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा साचालक समिति रहने व्यवस्था गरेको हो ।
सामान्य प्रशासन सचिव धरणीधरण खतिवडाले निजामती अस्पतालको सुदृढीकरण विकास र प्रवद्र्धन गर्न गठन आदेश संशोधन गरी साचालक समिति परिवर्तन गरी अधिकारसम्पन्न बनाइएको जानकारी दिए । यसअघि अस्पतालको साचालक समितिमा पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा सामान्य, अर्थ, कानुन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव र सरकारले मनोनीत गरेको विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहन्थे ।
संशोधित गठन आदेशअनुसार अस्पतालको साचालक समितिमा मुख्यसचिव, अर्थ, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन र कानुन मन्त्रालयका सचिव र सरकारले मनोनीत गरेका विज्ञ चिकित्सक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । मुख्यसचिव र अर्थसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई साचालक समितिमा राखिएपछि अस्पताललाई सुदृढ व्यवस्थित बनाउन तथा बिरामीलाई विशेषज्ञ सेवा दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव खतिवडाले दिए ।
उनका अनुसार राजधानीको केन्द्रमा रहेको अस्पताललाई साधनसम्पन्न बनाएपछि निजामती कर्मचारीलाई मात्र होइन सर्वसाधारण नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा दिन साचालक समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको हो । निजामती अस्पतालले राजपत्रांकित कर्मचारीलाई ४० प्रतिशत र राजपत्र अनंकित तथा पेन्सनवाला कर्मचारीलाई उपचारमा ५० छुट सहुलियत दिने गरेको छ ।
खतिवडाले अस्पताललाई कुनै निजामती कर्मचारीलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा उपचारका लागि जान सिफारिस गर्न सक्ने मेडिकल बोर्डको अधिकारसमेत दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सैनिक र प्रहरी अस्पताल आफैंले सेना र प्रहरीका कसैलाई मुलुकभित्र उपचार हुन नसक्ने रोग लागेमा विदेशमा जान मेडिकल बोर्डको हैसियतमा सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार छ । निजामती अस्पताललाई समेत त्यस्तै अधिकार प्रदान लागिएको हो ।
त्यस्तो अधिकार दिइएपछि निजामती कर्मचारीले विदेशमा उपचार गर्न जान वीर अस्पतालमा रहेको मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने छैन निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डले नै त्यस्तो सिफारिस दिन सक्छ । निजामती अस्पतालको मेडिकल बोर्डलाई कुनै कर्मचारीलाई धेरै खर्च हुने रोग लागेमा सरकारबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिइने जानकारी खतिवडाले दिए ।
No comments:
Post a Comment