साचालक समितिद्वारा ऐनलाई मिचेर प्राधिकरणमा श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशक नियुक्त
ऊर्जाद्वारा अख्तियारसमक्ष विनियमावलीबमोजिम नियुक्त गरेको जिकिर
काठमाडौं, २६ असार- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणमा साचालक समितिले कानुनविपरीत गएर बाह्रौं तहका महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकामा ऊर्जा मन्त्रालयसित स्पस्टीकरण सोधेको छ । अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई साचालक समितिलाई प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा किन श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत प्राधिकरण ऐनमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत साचालक समिति आफैंले श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण साचालक समितिको बैठकले निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसीलाई दायित्वविमुख गरी ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा पठाई श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सचिव कोइराला प्राधिकरण साचालक समितिको अध्यक्ष छन् ।
साचालक समितिले प्राधिकरण ऐनमा मन्त्रिपरिषदलाई मात्र भएको अधिकारलाई विनियमावली संशोधनका नाममा अन्यथा व्याख्या गरी बीसीपछिका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई अनधिकृत रुपमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरण ऐनलाई मिचेर संशोधित विनियमावलीमा साचालक समितिले प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साचालक समितिले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि विनियमावली संशोधन गरेको हो ।
प्राधिकरण ऐनमा भने मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरेसम्म सबभन्दा वरिष्ठ महाप्रबन्धक स्वतः निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले पत्रमा प्राधिकरण ऐनमा रहेको मन्त्रिपरिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई साचालक समितिले विनियमावली बनाएर परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठलाई किन कानुनविपरीत कामुको जिम्मेवारी दिएको भने स्पष्टीकरण मागेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्ने प्रकि्रया लम्बिइरहेका बेला साचालक समितिले गैरकानुनी रुपमा कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठलाई कानुनबमोजिम कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार स्पष्टीकरण पत्रमा संशोधित विनियमावलीमा प्राधिकरणमा साचालक समितिले कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने व्यवस्था रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
ऊर्जाद्वारा अख्तियारसमक्ष विनियमावलीबमोजिम नियुक्त गरेको जिकिर
काठमाडौं, २६ असार- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत् प्राधिकरणमा साचालक समितिले कानुनविपरीत गएर बाह्रौं तहका महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेकामा ऊर्जा मन्त्रालयसित स्पस्टीकरण सोधेको छ । अख्तियारले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई साचालक समितिलाई प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने कानुनी अधिकार नभएको भन्दै गैरकानुनी रुपमा किन श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भनेर स्पष्टीकरण सोधेको जानकारी स्रोतले दिए ।
विद्युत प्राधिकरण ऐनमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने प्रस्ट व्यवस्थाविपरीत साचालक समिति आफैंले श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण साचालक समितिको बैठकले निमित्त कार्यकारी निर्देशक टिकाराम बीसीलाई दायित्वविमुख गरी ऊर्जा तथा शक्ति आयोगमा पठाई श्रेष्ठलाई कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो । सचिव कोइराला प्राधिकरण साचालक समितिको अध्यक्ष छन् ।
साचालक समितिले प्राधिकरण ऐनमा मन्त्रिपरिषदलाई मात्र भएको अधिकारलाई विनियमावली संशोधनका नाममा अन्यथा व्याख्या गरी बीसीपछिका वरिष्ठ महाप्रबन्धक श्रेष्ठलाई अनधिकृत रुपमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो । प्राधिकरण ऐनलाई मिचेर संशोधित विनियमावलीमा साचालक समितिले प्राधिकरणमा कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साचालक समितिले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिनकै लागि विनियमावली संशोधन गरेको हो ।
प्राधिकरण ऐनमा भने मन्त्रिपरिषदले मात्र कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ । ऐनमा सरकारले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त नगरेसम्म सबभन्दा वरिष्ठ महाप्रबन्धक स्वतः निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले पत्रमा प्राधिकरण ऐनमा रहेको मन्त्रिपरिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने या कामुको जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई साचालक समितिले विनियमावली बनाएर परिवर्तन गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठलाई किन कानुनविपरीत कामुको जिम्मेवारी दिएको भने स्पष्टीकरण मागेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छनौट गर्ने प्रकि्रया लम्बिइरहेका बेला साचालक समितिले गैरकानुनी रुपमा कामु निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको हो ।
यसैबीच ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरण विनियमावलीमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठलाई कानुनबमोजिम कामु कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको दाबी गर्दै स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार स्पष्टीकरण पत्रमा संशोधित विनियमावलीमा प्राधिकरणमा साचालक समितिले कामु कार्यकारी निर्देशक तोक्ने व्यवस्था रहेको दाबीसमेत गरिएको छ ।
No comments:
Post a Comment