Monday, July 23, 2012

करौडौंको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने उपसचिव वैद्यसहित नौ जनालाई कारबाहीको सिफारिस

काठमाडौं, ८ साउन- भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले ऐननियम मिचेर नक्कली कागजातका आधारमा सामाजिक संस्थाको अर्बौं पर्ने जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सुशील वैद्यसहित नौ कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
समितिले वैद्यसहित मालपोत कार्यालयका आठ कर्मचारी र नापी अधिकृत मग्नु दत्तले गत चैत ३० गते तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको पालाको अस्पष्ट र जग्गा इंगित नभएको सनदपत्रलगायतका नक्कली कागजातका आधारमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका २०५८ र जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६३ को प्रकि्रया मिचेर सामाजिक संस्थाको ३ रोपनी १४ आना जग्गा मोहलक्ष्मी पाण्डेका नाममा दर्ता गरिदिएको ठहर गरेको छ ।
समितिले जग्गा प्रशासन निर्देशिका र जग्गा प्रशासन कार्यविधिबमोजिमको कुनै प्रकि्रया नपुर् याई भूमाफियासित मिलेर महाराज चक्रपथसँग जोडिएको सामाजिक संस्थाको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने वैद्यसहितका नौ कर्मचारीलाई निजामती ऐनबमोजिम कडा विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको जानकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । समितिले आइतबार आफ्नो छानबिन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको र ऐननियम पालना नगर्ने ती नौ कर्मचारीलाई निजामतीअनुसार ग्रेड घटुवा र केही वर्षसम्मका लागि बढुवा रोक्काको विभागीय कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
कारबाहीको सिफारिस गरिएका कर्मचारीमा प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव वैद्य नापी अधिकृत मग्नु दत्त शाखा अधिकृत डम्बरबहादुर सुनुवार रुद्र अधिकारी अर्जुन खतिवडा वासुदेव हुमागाईं केशरबहादुर कार्की मीनबहादुर भट्टराई र टेकनाथ पौडेल छन् । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर ती कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण लिएर तत्काल कारबाहीको प्रकि्रया अघि बढाउने भएको छ ।
भूमाफिया र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख वैद्यसहितका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली कागजात खडा गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको करौडौं पर्ने उक्त जग्गा सरकारको छानबिन प्रकि्रया जारी रहेकै बेला गुपचूप ढंगले पुनः अर्को व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ ।
अनधिकृत रुपमा गत चैत ३० मा मोहलक्ष्मी पाण्डेको नाममा दर्ता गरिएको कुष्ठरोग निवारण संघले भोगचलन गर्दै आएको ३ रोपनी १४ आना १ हजार ९ सय ७१।३६ वर्ग मिटर जग्गामध्ये ८ सय २६।५४ वर्ग मिटर १ रोपनी १० आना जग्गा ४ करोड २५ लाख ३४ हजार ३ सय ४१ रुपैयाँ मूल्यमा वैसाख २५ मा ललितपुर निवासी प्रविरसमसेर जबरालाई बिक्री गरिएको छ । नापीको फिल्डबुकमा उक्त जग्गाको मोहीमा मारबाडी विद्यालय छ तर पाण्डे या अरु दाबी गर्ने कसैको नाम छैन जग्गा धनीको महलमा समेत कसैको नाममा छैन । त्यस्तो अवस्थामा किर्ते गरी पाण्डेको नाममा दर्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि तथा विद्यमान ऐनकानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
ती कर्मचारीले पाण्डेले दाबी गरेको जस्तो उक्त जग्गा छुट जग्गा थियो भने दर्ता गर्ने क्रममा जग्गा प्रशासन निर्देशिका र कार्यविधिअनुसार प्राविधिकसहितको टोली गएर जग्गाको स्थलगत निरीक्षण नगरेको जग्गा दर्ताको सिफारिस गर्दा दाबी गर्ने सबै झगडियाको दाबी विश्लेषण गर्नुपर्नेमा नगरिएको झगडिया सबै जनाको सहीछाप नगराइएको सहीछाप गर्न नमान्ने झगडियालाई म्याद तामेली नगरेको सबै झगडियालाई जग्गा दर्ताको जानकारी गराएर चित्त नबुझे पुनरावदनमा जाने मौका दिनुपर्नेजस्ता कुनै पनि प्रकि्रया नपुर् याइएकाले ती सबै कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहरसहितको सिफारिस समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरेको छ । उक्त जग्गा आफ्नो हो भनी दाबी गर्ने झगडियाको संख्या एक दर्जनभन्दा बढी छन् । सजर्मिन गर्दा जग्गा दाबी गर्नेहरुको मत बाझिएको छ जग्गा दर्ता गर्दा उक्त यथार्थको समेतलाई ध्यान दिइएको छैन ।
पुनरावेदनको हद म्याद ३५ दिन रहेसम्म जग्गा धनी पुर्जा तयार गर्न नहुने कानुनी व्यवस्थाविपरीत वैद्यसहितले पुर्जा तयार गरी पाण्डेलाई तत्काल दिएको साविक दर्ता कसको नाममा छ कसले भोगचलन गरिरहेको छ र कसले तिरो तिरिरहेको छ भन्ने तीनवटै तथ्य अध्ययन गर्नुपर्नेमा दर्ता गर्ने निर्णयमा उक्त जग्गा भोगचलन कसले गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख नगरेकाजस्ता थुप्रै महत्वपूर्ण प्रकि्रयागत त्रुटि रहेको समितिको ठहर छ ।
जग्गा दर्ता गर्न फाइल तयार गर्ने त्यसमा टिप्पणी उठाउने सजर्मिन गर्ने सदर गर्ने र दर्ताको निर्णय गर्ने प्रमुख मालपोत अधिकृतको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा रहेका सबै कर्मचारीलाई समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
पाण्डेले २०२३ सालमा नापी हुँदा आफ्नो ससुरा उप्रेन्द्रराज पाण्डे महोत्तरीमा भएकाले उपस्थित हुन नसकेकाले १ सय ६६ वर्षदेखिको आफ्नो पैतृक जग्गा मारबाडी सेवा समितिले नक्कली कागजातका आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको जिकिर गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाण्डेले २०२३ सालमा नापी हुँदा छुटेको जग्गा आफ्नो हो भने तत्कालीन राजा सुरेन्द्र शाहको सनदपत्र र नक्कली कागजात पेस गरी २०६५ भदौ १९ मा आएरमात्र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुले उनको दाबी रहस्यमय र झूट रहेको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ । आफ्नो छुट जग्गा दर्ताका लागि ४२ वर्षपछि निवेदन दिनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।
उक्त जग्गा आफ्नो हो भनेर दर्ता गर्न लाग्नेहरुको लामो फेहरिस्त छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०३४ सालमा निजी गुठी हो भन्दै काचनमाया स्थापित जुजुरत्न शिल्पाकार ज्ञानराज शिल्पाकार र तेजरत्न शिल्पाकारले २०३५ मा गोपालबहादुर केसीले र २०६५ मा मोहलक्ष्मी पाण्डे उनकी सौता मिना पाण्डे बुहारी रमा पाण्डेले ०६६ मंसिरमा प्रतीतमान प्रधान वीरेन्द्रमान प्रधान किरणमान प्रधानले मनमानेश्वरी निजी गुठीको जग्गा भन्दै आफ्नो हक लाग्ने हो भनी आफ्नो नाममा दर्ता गर्न माग गर्दै छुट दर्ता गरिदिन निवेदन दिएका थिए । 
पाण्डेले पेस गरेको सुरेन्द्र शाहको सनदपत्रमा ुबाँसबारीदेखि बालुवाटारसम्मको जग्गाु भनिएको छ तर त्यो जग्गा कहाँ पर्छ भन्ने उल्लेख छैन । २०२३ सालको नापीका क्रममा उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा पाण्डेको नभई मारबाडी सेवा समितिको नाम उल्लेख छ । फिल्डबुकको प्रमाणलाई तत्कालीन राजाको सनदपत्रले नकाट्ने र सनदपत्रसमेत नबुझिने र नक्कलीजस्तो देखिएको समितिले उल्लेख गरेको छ । 
मारवाडी सेवा समितिले महाराजगन्जस्थित १८ रोपनी जग्गा २०३५ भदौ ४ मा कुष्ठरोग निवारण संघलाई संघ रहेसम्मका लागि भोगचलन गर्न दिएको हो । संघको उक्त जग्गामध्ये ३ रोपनी १४ आना जग्गा प्रमुख मालपोत अधिकृत वैद्यसहितका कर्मचारीले कानुन मिचेर पाण्डेको नाममा गरिदिएका हुन् ।
यसैबीच केशव केसीले मारबाडी विद्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा विद्यालय नै अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा स्वतः सरकारको नाममा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको र कानुनी रुपमा त्यो विकल्प नै ठीक हुने सिफारिससमेत समितिले गरेको छ । कानुनअनुसार विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा व्यक्ति या समितिको नाममा नामसारी हुन सक्तैन । बुहारी रमा पाण्डे मारबाडी सेवा समितिका कैलाशचन्द गोयल र कुष्ठरोग निवारण संघका रामकुमार श्रेष्ठ उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने मालपोत कार्यालयको निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन अदालतमा उजुरी दिएका छन् । मालपोत कार्यालयको जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय अदालतले मात्र बदर गर्न सक्ने सरकारले केही गर्न नसक्ने भएकाले समितिले त्यसबारेमा न्यायालयको फैसलाको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।

मालपोत कार्यालयले सामाजिक संस्थाको नाममा रहेको उक्त जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिको नाममा गरिदिएको उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सम्बन्धित दोषी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सिफारिसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले उक्त जग्गा दर्ताको अध्ययन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्न भूमि प्रशासन महाशाखाका सहसचिव तेजराज पाण्डे भूमि प्रशासन महाशाखाकै उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत ध्रुव अर्यालको संयोजकत्वमा ३५ दिनअघि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
कुष्ठरोग निवारण संघले उक्त जग्गामा अतिथि पार्टी प्यालेस संघले टहरा बनाएर कुष्ठरोगीका बालबच्चाको उपचार र पठनपाठन गराउने र आठवटा पसल कबल बनाएर भाडामा लगाउँदै आएको छ । भाडाबाट कुष्ठरोगीका बालबच्चालाई पठनपाठनमा सहयोग पुग्दै आएको संघका अधिकारीले दिए ।

No comments:

Post a Comment