काठमाडौं, ५ चैत– प्रमुख चार राजनीतिक दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका छन् ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूको शनिबार बसेको बैठकले अख्तियारको सिफारिस र निर्देशनलाई बेवास्ता गरी आर्थिक रूपमा विवादास्पद कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको आयोगको नेतृत्व सुम्पने सिफारिस गरेको हो । चार दलका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आइतबार भेटी कार्कीसहितलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न लिखित रूपमा सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन(०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण जनतामाथि दमन गर्ने कार्यमा प्रमुख भएका निर्वाह गरेका कार्कीलाई माओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बैठकमा सहभागी नेताले दिए ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएका धनजनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग एवं मानव अधिकारको उल्लंघनलगायतका कार्यको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम अख्तियारले कार्कीलाई सेवाबाट हटाउन र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
जाूचबुझ आयोगले जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीले निजामती प्रशासनको पदीय मर्यादा र सीमाको प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी सेवाको पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारको अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी सोहीअनुसारको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भक्त भएर कार्कीले जनआन्दोलन दबाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेताले जस्तो पदीय मर्यादाबाहिर गएर निर्देशन दिएपछि उनी त्यति बेला निकै विवादमा परेका थिए । त्यही कारण जनआन्दोलन सफल भई मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कर्मचारीहरूले कार्कीलाई मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा प्रवेशसमेत गर्न दिएका थिएनन् । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाई दायित्वविमुख बनाएर योजना आयोगको विशेष अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । कर्मचारीका कारण कार्यालय जान नसकी कार्की राजिनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
कार्कीलाई दायित्वविमुखको निर्णय गर्ने तत्कालीन कोइराला सरकारमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता (तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाका नेता) सत्तामा थिए । तिनै दलका नेताले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरेर अख्तियार र उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको सिफारिसको उल्लंघन गरेका छन् । ‘कार्कीलाई मुख्यसचिवका लागि अयोग्य भनेर हटाउने दल र तिनका नेताहरूले त्योभन्दा महत्वपूर्ण पदका लागि योग्य देख्नु रहस्यमय छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
उनी हुकुमी प्रमांगीका आधारमा २०४१ साउनमा राजसभामा सिंधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका थिए । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्य र २०६१ माघ १९ को कुपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई रिझाएर कार्की महत्वपूर्ण पद हत्याउन सफल भए । त्यही खुबीका कारण अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत रिझाएर प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तथाकथित नगर निर्वाचनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट साढे १४ करोड खर्च गरेको, गृह मन्त्रालयबाट बिना बिलभपाई जनआन्दोलन दबाउन २ करोड २५ लाख वितरण गरिएको र सञ्चार मन्त्रालयले जनआन्दोलनविरोधी सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई कानुनविपरीत ३ करोड रुपैयाू खर्च गरेको र त्यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाले जाूचबझु आयोगले उनलाई सेवाबाट अवकास दिई भविष्यमा पनि सरकारी पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको हो । अख्तियारले २०६३ साल भदौमा जाूचबुझ आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्यवन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अख्तियारको सिफारिस र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुने भए पनि प्रमुख चार दलले त्यसलाई बेवास्ता गरी चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई कार्कीलाई सोही निकायमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको सरकारी अधिकारी बताउूछन्् । चुनावी मन्त्रिपरिषदले चार दलको सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नभएकाले अख्तियारले अयोग्य घोषित गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस संवैधानिक परिषदले मान्न नहुने सरकारी अधिकारी बताउूछन्् ।
वरिष्ठ र योग्यलाई पन्छाएर २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरेका हुन् । उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नासाथ बेलायतमा दुईवर्षे छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसरसमेत पाए । त्यतिबेला वरिष्ठ सचिवहरू महेन्द्रनाथ अर्याल, भानु आचार्यसहित सात जनालाई पन्छाएर कनिष्ठ सचिव कार्कीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मुख्यसचिवमा बढुवा गराएका हुन् । योग्यता, सेवा प्रवेश र अनुभवका हिसाबले सातै जना प्रशासक कार्कीभन्दा माथि थिए । लोकसेवा आयोगबाट पटकपटक परिक्षामा खरो उत्रिएर सचिव भएकाहरूलाई पछि पार्दै लोकसेवाको मुखै नदेखेका कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गरी पुरस्कृत गरिएको हो । मुख्यसचिव भएलगत्तै कार्कीले ‘राजमुकुटप्रति बफादार नहुनेसूग हातेमालो नगर्ने’ घोषणा गरेका थिए । उनले भने( ‘भाग्य, राजाको निगाहा र भगवान्को कृपाले म मुख्यसचिव बनेको होे । कसैले केही भने या लेखे पनि त्यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन ।’
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटकपटक कार्कीको बानेश्वरस्थित निवासमा गोप्य बैठक गर्ने गरेका थिए । त्यही क्रममा कार्कीले दाहाललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी रिझाएका कारण माओवादीले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा क्रमशः लोकसेवा आयोगको कयोंदेवी यमी, महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्य, निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती र माओवादी तथा मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा अख्तियारमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले दिए । निर्वाचन आयोगमा पूर्व आयुक्तद्वय दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । निर्वाचनमा पूर्वसचिव वृन्दा हाडा र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालालाई आयुक्त तथा अख्तियारमा कांग्रेसको प्रस्तावमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परिक्षक बद्रीबहादुर कार्कीलार्य आयुक्त सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत चार दलबीच भएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘माओवादीले कार्कीलाई प्रस्ताव ग¥यो, त्यसलाई मोर्चाले समेत सहमति जनाएपछि उनी विवादास्पद व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा हुूदाहुूदै पनि हामीले सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि बाध्यताबश सहमति गर्न बाध्य भयौं’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताले भने ।
विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा राजप्रसाद सेवाबाट निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा कानुन मिचेर नांगो नाच नाचिएको थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परालाई मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्तामात्र लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्दासमेत कानुनको खिल्ली उडाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हुूदा कार्की वरियताक्रमको पुछारमा कार्की ६९ औं नम्बरमा थिए ।
तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ जना उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ जना उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । त्यस क्रममा सबभन्दा सिनियर उपसचिव नुतन श्रेष्ठको १३ र दुर्गाबहादुर राईको १२ नम्बर काटिएको थियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दिंदा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाएर सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थमन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरूको शनिबार बसेको बैठकले अख्तियारको सिफारिस र निर्देशनलाई बेवास्ता गरी आर्थिक रूपमा विवादास्पद कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिबाट हुने भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको छानबिन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका भएको आयोगको नेतृत्व सुम्पने सिफारिस गरेको हो । चार दलका तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आइतबार भेटी कार्कीसहितलाई विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न लिखित रूपमा सिफारिस गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारका पालामा शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन(०६२÷६३ मा निहत्था सर्वसाधारण जनतामाथि दमन गर्ने कार्यमा प्रमुख भएका निर्वाह गरेका कार्कीलाई माओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी बैठकमा सहभागी नेताले दिए ।
शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएका धनजनको क्षति, राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग, सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग एवं मानव अधिकारको उल्लंघनलगायतका कार्यको छानविन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम अख्तियारले कार्कीलाई सेवाबाट हटाउन र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो ।
जाूचबुझ आयोगले जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन मुख्यसचिव कार्कीले निजामती प्रशासनको पदीय मर्यादा र सीमाको प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको र राजनीतिक तहमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेकामा विभागीय कारबाही गरी सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी सेवाको पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारको अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी सोहीअनुसारको कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको भक्त भएर कार्कीले जनआन्दोलन दबाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक नेताले जस्तो पदीय मर्यादाबाहिर गएर निर्देशन दिएपछि उनी त्यति बेला निकै विवादमा परेका थिए । त्यही कारण जनआन्दोलन सफल भई मुलुकमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कर्मचारीहरूले कार्कीलाई मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा प्रवेशसमेत गर्न दिएका थिएनन् । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले उनलाई मुख्यसचिवबाट हटाई दायित्वविमुख बनाएर योजना आयोगको विशेष अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । कर्मचारीका कारण कार्यालय जान नसकी कार्की राजिनामा दिएर सेवाबाट बाहिरिएका थिए ।
कार्कीलाई दायित्वविमुखको निर्णय गर्ने तत्कालीन कोइराला सरकारमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेता (तत्कालीन कांग्रेस, एमाले र सद्भावनाका नेता) सत्तामा थिए । तिनै दलका नेताले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन सिफारिस गरेर अख्तियार र उच्चस्तरीय जाूचबुझ आयोगको सिफारिसको उल्लंघन गरेका छन् । ‘कार्कीलाई मुख्यसचिवका लागि अयोग्य भनेर हटाउने दल र तिनका नेताहरूले त्योभन्दा महत्वपूर्ण पदका लागि योग्य देख्नु रहस्यमय छ’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
उनी हुकुमी प्रमांगीका आधारमा २०४१ साउनमा राजसभामा सिंधै उपसचिवमा नियुक्ति पाएका थिए । पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, २०४८ को निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाएको कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्य र २०६१ माघ १९ को कुपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई रिझाएर कार्की महत्वपूर्ण पद हत्याउन सफल भए । त्यही खुबीका कारण अहिले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत रिझाएर प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुन लागेका हुन् ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा तथाकथित नगर निर्वाचनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट साढे १४ करोड खर्च गरेको, गृह मन्त्रालयबाट बिना बिलभपाई जनआन्दोलन दबाउन २ करोड २५ लाख वितरण गरिएको र सञ्चार मन्त्रालयले जनआन्दोलनविरोधी सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई कानुनविपरीत ३ करोड रुपैयाू खर्च गरेको र त्यस्ता गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाले जाूचबझु आयोगले उनलाई सेवाबाट अवकास दिई भविष्यमा पनि सरकारी पदमा जिम्मेवारी नदिने गरी सरकारी अभिलेखमा राख्न सिफारिस गरेको हो । अख्तियारले २०६३ साल भदौमा जाूचबुझ आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्यवन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
अख्तियारको सिफारिस र निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व हुने भए पनि प्रमुख चार दलले त्यसलाई बेवास्ता गरी चुनावी मन्त्रिपरिषदलाई कार्कीलाई सोही निकायमा नियुक्त गर्न सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत भएको सरकारी अधिकारी बताउूछन्् । चुनावी मन्त्रिपरिषदले चार दलको सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नभएकाले अख्तियारले अयोग्य घोषित गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न गरिएको सिफारिस संवैधानिक परिषदले मान्न नहुने सरकारी अधिकारी बताउूछन्् ।
वरिष्ठ र योग्यलाई पन्छाएर २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरेका हुन् । उनले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नासाथ बेलायतमा दुईवर्षे छात्रवृत्तिमा पढ्ने अवसरसमेत पाए । त्यतिबेला वरिष्ठ सचिवहरू महेन्द्रनाथ अर्याल, भानु आचार्यसहित सात जनालाई पन्छाएर कनिष्ठ सचिव कार्कीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र मुख्यसचिवमा बढुवा गराएका हुन् । योग्यता, सेवा प्रवेश र अनुभवका हिसाबले सातै जना प्रशासक कार्कीभन्दा माथि थिए । लोकसेवा आयोगबाट पटकपटक परिक्षामा खरो उत्रिएर सचिव भएकाहरूलाई पछि पार्दै लोकसेवाको मुखै नदेखेका कार्कीलाई राजावादी भएकै कारण मुख्यसचिवमा बढुवा गरी पुरस्कृत गरिएको हो । मुख्यसचिव भएलगत्तै कार्कीले ‘राजमुकुटप्रति बफादार नहुनेसूग हातेमालो नगर्ने’ घोषणा गरेका थिए । उनले भने( ‘भाग्य, राजाको निगाहा र भगवान्को कृपाले म मुख्यसचिव बनेको होे । कसैले केही भने या लेखे पनि त्यसले मलाई कुनै फरक पार्दैन ।’
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटकपटक कार्कीको बानेश्वरस्थित निवासमा गोप्य बैठक गर्ने गरेका थिए । त्यही क्रममा कार्कीले दाहाललाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी रिझाएका कारण माओवादीले उनलाई प्रमुख आयुक्तमा प्रस्ताव गरेको हो । माओवादी, कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा क्रमशः लोकसेवा आयोगको कयोंदेवी यमी, महालेखा परिक्षकमा पूर्वअर्थसचिव भानु आचार्य, निर्वाचन आयोगमा नीलकण्ठ उप्रेती र माओवादी तथा मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा अख्तियारमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी बैठकमा सहभागी एक नेताले दिए । निर्वाचन आयोगमा पूर्व आयुक्तद्वय दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । निर्वाचनमा पूर्वसचिव वृन्दा हाडा र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालालाई आयुक्त तथा अख्तियारमा कांग्रेसको प्रस्तावमा पूर्वकार्यवाहक महालेखा परिक्षक बद्रीबहादुर कार्कीलार्य आयुक्त सिफारिस गर्ने सहमतिसमेत चार दलबीच भएको जानकारी स्रोतले दिएका छन् ।
‘माओवादीले कार्कीलाई प्रस्ताव ग¥यो, त्यसलाई मोर्चाले समेत सहमति जनाएपछि उनी विवादास्पद व्यक्ति हुन् भन्ने थाहा हुूदाहुूदै पनि हामीले सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तका लागि बाध्यताबश सहमति गर्न बाध्य भयौं’ बैठकमा सहभागी कांग्रेस र एमालेका नेताले भने ।
विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्कीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा राजप्रसाद सेवाबाट निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थमन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा कानुन मिचेर नांगो नाच नाचिएको थिए । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परालाई मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्तामात्र लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गर्दासमेत कानुनको खिल्ली उडाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हुूदा कार्की वरियताक्रमको पुछारमा कार्की ६९ औं नम्बरमा थिए ।
तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ जना उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ जना उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । त्यस क्रममा सबभन्दा सिनियर उपसचिव नुतन श्रेष्ठको १३ र दुर्गाबहादुर राईको १२ नम्बर काटिएको थियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दिंदा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बरमा दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाएर सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थमन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
No comments:
Post a Comment