विवादास्पद कार्कीका कारण अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे निर्णय भएन
काठमाडौं, १३ चैत– संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र ४ आयुक्त नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले परिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट बिहीबार बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधिप्रसाद यादव, रामभक्त पीबी ठाकुर र इला शर्मालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा प्रस्तुत पा“चै जनाको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो । सिफारिसस“गै असार पहिलो साताभित्रै संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनीहरूलाई नियुक्त गरेपछि मुलुकमा चुनावी माहोल बन्ने परिषद्का एक सदस्यले बताए ।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने स्रँेतले जनायो । पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ परामर्श गरी असार पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी तिथि घोषणा गर्ने परिषद्का सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जनाए ।
प्रमुख आयुक्त सिफारिस भएका उप्रेती, आयुक्त गुरुङ तथा यादवसित अघिल्लो संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक गराएको अनुभव छ । परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव ठाकुर र पत्रकार शर्मा भने आयुक्तमा सिफारिस गरिएका नया“ अनुहार हुन् । पुराना अनुहारहरूलाई पनि पुनः नियुक्ति गरेको नभई नया“ नियुक्तिका रूपमा सिफारिस गरिएको हो ।
अन्तरिम संविधानमा आयुक्तमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पदावधि पूरा भएर बाहिरिइसकेका पूर्वआयुक्तहरूको पुनः नियुक्ति नभई नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाले संविधानविपरीत नहुने परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘संविधानले आयुक्तबाट ६ वर्षे अवधि पूरा गरी अवकाश पाएकालाई तत्काल पुनः नियुक्ति गर्न मात्र बन्देज लगाएको हो । आयुक्तबाट बाहिरिइसकेकालाई नया“ नियुक्ति गर्न संविधानले बन्देज लगाएको छैन, संविधानअनुसार नै अनुभवी पूर्वआयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति हुन नया“ नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने । अनुभवी आयुक्तका कारण मुलुकमा संविधानसभा चुनाव गराउन सजिलो हुने विश्वाससमेत ती सदस्यको छ ।
प्रमुख चार दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका कारण परिषद् बैठकले अरू संवैधानिक नियुक्तिबारे भने निर्णय नगरेको पनि स्रँेतले जनायो ।
चार दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्की, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा पूर्वसचिव भानु आचार्यलाई नियुक्त गर्न चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका थिए ।
विवादास्पद कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद् र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्समेत विवादमा तानिने भएकाले निर्वाचन आयोगबाहेक अरू संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे निर्णय नगरिएको हो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकमा संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचनपछि आउने सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्ति गरोस् भनेर छाडिएको हो ।
अरू संवैधानिक निकायमा किन नियुक्तिको सिफारिस नगरिएको भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाह“दैनन् । ‘आज निर्वाचन आयोगमा ५ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यौं । अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफलै भएन’ परिषद्का सदस्य पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘परिषद्को शीघ्र बैठक बसेर अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफल गरिनेछ ।’
प्रमुख चार दलले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय राजावादी कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्की मुख्यसचिव हु“दा राज्यको ढुकुटी, पद, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा निहत्था सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकामा उनलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जनआन्दोलन दबाउन २०६२÷६३ मा २० करोड रुपैया“भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
अख्तियारले रायमाझी आयोगको सिफारिस हुबहु अनुमोदन गरी २०६३ भदौमा कार्कीलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संवैधानिक निकाय अख्तियारको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । तर संविधान र कानुनको यो व्यवस्था बेवास्ता गरी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा ४ दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव पदको गरिमा र सीमा बाहिर गएर कार्की जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भएकाले मुलुकमा जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
कार्की पदमा हु“दा पटक–पटक आर्थिक विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुनलाई कार्कीले वैधता दिएर छाडेका थिए । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले भवीन्द्र बुढाथोकी भन्ने व्यक्तिलाई नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार रकम लिएर बरामद भएको सुन छाडी तस्करीलाई वैधता दिएका हुन् । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आइसकेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो ।
अख्तियारले बरामद भएको सुन नक्कली धनी खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०५१ मा जिल्ला अदालतमा कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले कार्कीले भ्रष्टाचार गरी तस्करीको सुन छाडेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सजाय सुनाएको थियो । कार्कीले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी पुनरावेदन अदालतबाट सरकारवादी मुद्दा सरकारी वकिलले दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गराई सफाइ पाउन सफल भएका थिए । अख्तियार पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको कार्कीलाई सफाइ दिने फैसलासमेत रहस्यमय छ । शर्माले कार्कीकै निम्तामा उनका बुवा भूपालमानसिंह प्रतिष्ठानको विराटनगरको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केलगत्तै आफ्नो इजलासबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेका पक्ष्ँले बोलाएको कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्नु आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै कानुन क्ष्ँेत्रबाटै त्यतिबेला शर्माको आलोचना भएको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिरसहित पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमाथि अहिलेसम्म निर्णय नभएकाले कार्की अझै पनि अख्तियारको अभियुक्त छन् ।
कार्की तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट २०४१ मा राजसभामा उपसचिवमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भई राजसभा विघटन भएपछि विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा पनि कानुन मिचिएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह््वान गरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परा मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्ता लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गरिएको घटना पनि अचम्मको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हु“दा कार्की वरीयताक्रमको पुछारमा कार्की ६९औं नम्बरमा थिए ।
तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दि“दा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
यसरी सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
कार्कीलाई नियुक्ति हुन नदिने अभियान जारी
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति हुन नदिन पार्टीभित्र र बाहिर अभियान जारी राख्ने बताएका छन् । एमाले नेता शंकर पोखरेलले जनअन्दोलनका दोषीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुिक्त गर्न नदिन आफूहरूले निरन्तर दबाब दिने बताए ।
‘जनआन्दोनलको मर्मअनुसार अहिलेको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला त्यही अँन्दोलनका दोषीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न खोज्नु अनैतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति त्यही निकायको प्रमुखमा कसरी नियुक्ति हुन सक्छ ?’
कांग्रेस नेता गगन थापाले असारमा आम निर्वाचनमा जानका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचित सरकार आएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘असारमा निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचित संसद् आएपछि मात्र अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा अत्यावश्यक रहेको निर्वाचन आयोगमा बाहेक अरू संवैधानिक निकायमा व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नुहुन्न ।’
काठमाडौं, १३ चैत– संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त र ४ आयुक्त नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले परिषद्लाई पूर्णता दिएको भोलिपल्ट बिहीबार बेलुका बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्तमा नीलकण्ठ उप्रेती, आयुक्तमा दोलखबहादुर गुरुङ, अयोधिप्रसाद यादव, रामभक्त पीबी ठाकुर र इला शर्मालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको हो ।
प्रमुख चार दल माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सहमतिमा प्रस्तुत पा“चै जनाको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो । सिफारिसस“गै असार पहिलो साताभित्रै संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामवरण यादवले उनीहरूलाई नियुक्त गरेपछि मुलुकमा चुनावी माहोल बन्ने परिषद्का एक सदस्यले बताए ।
राष्ट्रपतिले शुक्रबार प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त गर्ने स्रँेतले जनायो । पदाधिकारी नियुक्त हुनासाथ परामर्श गरी असार पहिलो साताभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी तिथि घोषणा गर्ने परिषद्का सदस्य एवं सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले जनाए ।
प्रमुख आयुक्त सिफारिस भएका उप्रेती, आयुक्त गुरुङ तथा यादवसित अघिल्लो संविधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक गराएको अनुभव छ । परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव ठाकुर र पत्रकार शर्मा भने आयुक्तमा सिफारिस गरिएका नया“ अनुहार हुन् । पुराना अनुहारहरूलाई पनि पुनः नियुक्ति गरेको नभई नया“ नियुक्तिका रूपमा सिफारिस गरिएको हो ।
अन्तरिम संविधानमा आयुक्तमा ६ वर्षे पदावधि पूरा गरेका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । तर पदावधि पूरा भएर बाहिरिइसकेका पूर्वआयुक्तहरूको पुनः नियुक्ति नभई नया“ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाले संविधानविपरीत नहुने परिषद्का एक सदस्यले बताए । ‘संविधानले आयुक्तबाट ६ वर्षे अवधि पूरा गरी अवकाश पाएकालाई तत्काल पुनः नियुक्ति गर्न मात्र बन्देज लगाएको हो । आयुक्तबाट बाहिरिइसकेकालाई नया“ नियुक्ति गर्न संविधानले बन्देज लगाएको छैन, संविधानअनुसार नै अनुभवी पूर्वआयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति हुन नया“ नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको हो,’ ती सदस्यले भने । अनुभवी आयुक्तका कारण मुलुकमा संविधानसभा चुनाव गराउन सजिलो हुने विश्वाससमेत ती सदस्यको छ ।
प्रमुख चार दलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित गरिएका पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका कारण परिषद् बैठकले अरू संवैधानिक नियुक्तिबारे भने निर्णय नगरेको पनि स्रँेतले जनायो ।
चार दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्की, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा पूर्वसचिव भानु आचार्यलाई नियुक्त गर्न चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका थिए ।
विवादास्पद कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद् र अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्समेत विवादमा तानिने भएकाले निर्वाचन आयोगबाहेक अरू संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे निर्णय नगरिएको हो । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि मुलुकमा संविधानसभा चुनावको बाटो खुलेको छ । अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचनपछि आउने सरकारले नै पदाधिकारी नियुक्ति गरोस् भनेर छाडिएको हो ।
अरू संवैधानिक निकायमा किन नियुक्तिको सिफारिस नगरिएको भन्नेबारे परिषद्का सदस्यहरू औपचारिक रूपमा बोल्न चाह“दैनन् । ‘आज निर्वाचन आयोगमा ५ पदाधिकारी नियुक्ति गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यौं । अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफलै भएन’ परिषद्का सदस्य पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘परिषद्को शीघ्र बैठक बसेर अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिबारे छलफल गरिनेछ ।’
प्रमुख चार दलले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय राजावादी कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए ।
पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आयोगले कार्की मुख्यसचिव हु“दा राज्यको ढुकुटी, पद, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा निहत्था सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकामा उनलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेखमा राख्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । जनआन्दोलन दबाउन २०६२÷६३ मा २० करोड रुपैया“भन्दा बढी राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गर्ने गैरकानुनी कार्य गर्न÷गराउन कार्कीले तत्कालीन मुख्यसचिवको हैसियतमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए ।
अख्तियारले रायमाझी आयोगको सिफारिस हुबहु अनुमोदन गरी २०६३ भदौमा कार्कीलाई पदबाट हटाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरी अभिलेख राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । संवैधानिक निकाय अख्तियारको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी हुन्छ । तर संविधान र कानुनको यो व्यवस्था बेवास्ता गरी एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको प्रस्तावमा ४ दलले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।
मुख्यसचिव पदको गरिमा र सीमा बाहिर गएर कार्की जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भएकाले मुलुकमा जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको थियो ।
कार्की पदमा हु“दा पटक–पटक आर्थिक विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले बेवारिसे अवस्थामा बरामद गरेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुनलाई कार्कीले वैधता दिएर छाडेका थिए । भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कार्कीले भवीन्द्र बुढाथोकी भन्ने व्यक्तिलाई नक्कली सुन धनी खडा गरी भन्सार रकम लिएर बरामद भएको सुन छाडी तस्करीलाई वैधता दिएका हुन् । कार्कीको निर्णयबाट सरकारको ढुकुटीमा आइसकेको ७२ लाख रुपैया“ बराबरको सुन गुम्न पुगेको थियो ।
अख्तियारले बरामद भएको सुन नक्कली धनी खडा गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा २०५१ मा जिल्ला अदालतमा कार्कीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले कार्कीले भ्रष्टाचार गरी तस्करीको सुन छाडेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सजाय सुनाएको थियो । कार्कीले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पारी पुनरावेदन अदालतबाट सरकारवादी मुद्दा सरकारी वकिलले दायर गर्नुपर्नेमा अख्तियारले दायर गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मुद्दा खारेज गराई सफाइ पाउन सफल भएका थिए । अख्तियार पुनरावेदनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा गएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको कार्कीलाई सफाइ दिने फैसलासमेत रहस्यमय छ । शर्माले कार्कीकै निम्तामा उनका बुवा भूपालमानसिंह प्रतिष्ठानको विराटनगरको कार्यक्रममा सहभागी भएर फर्केलगत्तै आफ्नो इजलासबाट सफाइ दिने फैसला गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेका पक्ष्ँले बोलाएको कार्यक्रममा आतिथ्य ग्रहण गर्नु आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै कानुन क्ष्ँेत्रबाटै त्यतिबेला शर्माको आलोचना भएको थियो । अख्तियारले सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिरसहित पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनमाथि अहिलेसम्म निर्णय नभएकाले कार्की अझै पनि अख्तियारको अभियुक्त छन् ।
कार्की तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट २०४१ मा राजसभामा उपसचिवमा सेवा प्रवेश गरेका हुन् । मुलुकमा प्रजातन्त्रको बहाली भई राजसभा विघटन भएपछि विराटनगरमा स्थायी घर भएका कार्की तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रिझाएर २०४९ सालमा निजामती प्रशासनमा सुरुमा काजमा आएका थिए । उनलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको थियो । उनलाई राजसभाबाट निजामती प्रशासनको राजस्व समूहको उपसचिवमा समूह परिवर्तन गर्दा र सहसचिवमा बढुवा गर्दा पनि कानुन मिचिएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री कोइरालाको दबाबमा लोकसेवाले सेवा समूह परिवर्तन गर्न सार्वजनिक सूचना आह््वान गरी लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिने परम्परा मिचेर २०५१ मा कार्की एक्लैको अन्तर्वार्ता लिएको नाटक गरी उत्तीर्ण गराएर उनलाई राजस्व समूहमा लगिएको थियो ।
कार्कीलाई सहसचिवमा बढुवा गरिएको घटना पनि अचम्मको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र अर्थमन्त्री महेश आचार्यको दबाबमा तत्कालीन अर्थसचिव ठाकुरनाथ पन्त, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख रामविनोद भट्टराई र राजस्व महाशाखा प्रमुख शम्भु खनाल र प्रशासन महाशाखा प्रमुख विश्वनाथ सापकोटाले कार्कीभन्दा वरिष्ठ सबै उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नम्बर घटाएर उनलाई बढुवा गरिएको हो । फाइल बढुवाका लागि मागिएको नौ पदमा विज्ञापन हु“दा कार्की वरीयताक्रमको पुछारमा कार्की ६९औं नम्बरमा थिए ।
तत्कालीन अर्थसचिव र सहसचिवले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर भरी सामान्य प्रशासनमा पु¥याइसकेको फाइल फर्काएर ६८ उपसचिवको दुई÷दुईपटक टिपेक्स लगाई नम्बर काटेर कार्कीलाई बढुवा गरिएको हो । सुरुमा ती ६८ उपसचिवको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको ६ नम्बरको दरले काट्दा पनि कार्की बढुवा हुने सूचीमा नपर्ने देखेपछि पुनः दोस्रोपटक १३ नम्बरसम्म काटियो । कार्यसम्पादन नम्बर भरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पु¥याइएको फाइल निजामती ऐनअनुसार फिर्ता गरेर त्यसमा तलमाथि गर्न मिल्दैन । कानुनविपरीत पुनः फाइल फर्काएर नम्बर तलमाथि गर्न दि“दा सामान्य प्रशासन सचिव जितबहादुर मानन्धर थिए ।
यसरी सहसचिवमा बढुवा भएका कार्की सर्वोच्च अदालतलाई समेत रिझाउन सफल भए । पीडित उपसचिवहरूले दिएको रिटमा सर्वोच्चले टिपेक्स लगाएर नम्बर सच्याउनु कानुनविपरीत भए पनि कार्कीको हकमा निर्णय कार्यान्वयन भइसकेकाले केही गर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै अब आइन्दा टिपेक्स लगाएर नम्बर नसच्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो ।
कार्कीलाई नियुक्ति हुन नदिने अभियान जारी
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति हुन नदिन पार्टीभित्र र बाहिर अभियान जारी राख्ने बताएका छन् । एमाले नेता शंकर पोखरेलले जनअन्दोलनका दोषीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण संवैधानिक निकायमा नियुिक्त गर्न नदिन आफूहरूले निरन्तर दबाब दिने बताए ।
‘जनआन्दोनलको मर्मअनुसार अहिलेको संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बेला त्यही अँन्दोलनका दोषीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न खोज्नु अनैतिक हुन्छ,’ उनले भने, ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गरेको व्यक्ति त्यही निकायको प्रमुखमा कसरी नियुक्ति हुन सक्छ ?’
कांग्रेस नेता गगन थापाले असारमा आम निर्वाचनमा जानका लागि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचित सरकार आएपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘असारमा निर्वाचनमा जानुपर्छ र निर्वाचित संसद् आएपछि मात्र अन्य संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा अत्यावश्यक रहेको निर्वाचन आयोगमा बाहेक अरू संवैधानिक निकायमा व्यक्तिगत स्वार्थ र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गर्नुहुन्न ।’
No comments:
Post a Comment