करोडौं मूल्यको सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा

टीसीएनको जग्गा बिनाप्रतिस्पर्धा १० वर्षअघिको मूल्यमा बेच्ने तयारी
काठमाडौं, २५ फागुन– बहिगर्मनका क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं, भक्तपुरसहित विभिन्न जिल्ला सदरमुकामका करौडौं रुपैया“ पर्ने वन क्षेत्र र पर्ति (सरकारी) जग्गा धमाधम व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमिसुधारमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, वनमन्त्री यदुवंश झासहित सत्तारूढ एमाओवादीका नेताले करोडौंको रुपैया“को लेनदेनमा मह“गो मूल्य पर्ने विभिन्न ठाउ“का पर्ति जग्गा एकपछि अर्को गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । कुनै पर्ति जग्गा मोटो रकम लिएर र कुनै पर्ति जग्गा सत्तारूढ माओवादीका कार्यकर्ताको नाममा दर्ता गर्न लागिएको जानकारी एक सरकारी अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार भट्टराई सरकार बहिर्गमन अगावै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर करोडौं रुपैया“ मूल्य पर्ने ती वन क्षेत्र र पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको छ । रायमाझीले कतिपय जग्गाका हकमा आफ्नै मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवको जायज र कानुनी रायलाई समेत बेवास्ता गरी पर्ति जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा एकपछि अर्को प्रस्ताव लगिरहेका छन् ।
रायमाझीले राजधानीको रामकोट गाविसको डा“डापौवामा जग्गा प्लटिङ गरिरहेको बुटवलका तारा ढकालसहित तीन जनाको समूहलाई करिब नौ रोपनी पर्ति जग्गा दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका छन् । यसमा मोटो रकमको खेल रहेकोसमेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । रायमाझीले उक्त समूहलाई प्लटिङ भइरहेको जग्गासित जोडिएको डा“डापौवामा रहेको कित्ता नं. १२७ को ३० रोपनी पर्ति जग्गामध्येबाट नौ रोपनी दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् ।
उक्त समूहको लालपुर्जामा १९ रोपनी जग्गा भए पनि फिल्डमा आधामात्र छ । उक्त समूहले फिल्डमा आफ्नो जग्गा अपुग रहेको उल्लेख गर्दै पुनः नक्सांकन गरी १९ रोपनी नै जग्गा उपलब्ध गराउन भूमिसुधार मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यही निवेदनका आधारमा रायमाझीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पुनः नक्सांकन गरी उक्त समूहलाई पर्ति जग्गा दिई १९ रोपनी जग्गा पु¥याइदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका हुन् । लालपुर्जामा भए पनि फिल्डमा अपुग जग्गा सरकारले पर्ति जग्गाबाट दिन कानुनतः मिल्दैन ।
सरकारले आफ्नो पक्षमा निर्णय गरिदिने विश्वासमा उक्त समूहले आफ्नो जग्गास“गै रहेको पर्ति जग्गासमेत आफ्नो हो भन्दै सम्याएर कम्पाउन्डवाल लगाइरहेको छ । रामकोट गाविसको सर्वदलीय बैठकको निर्णयसहित गाविस सचिव बालकृष्ण आचार्यले उक्त पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा नगर्न माग गर्दै भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेका छन् । तर, गाविसको आग्रहलाई बेवास्ता गरी सरकारले पुनः नक्सांकनका नाममा पर्ति जग्गा समूहका नाममा दर्ता गरिदिने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
रायमाझीले धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङबेंसी बजारस“गै रहेको ८ रोपनी वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी व्यक्तिका नाममा गरिदिने अर्को प्रस्तावसमेत मन्त्रिपरिषदमा लगिसकेका छन् । उनले भूमिसुधार सचिव ज्ञानदर्शन उदासको रायलाई बेवास्ता गरी उक्त वन क्षेत्रको जग्गा स्थानीयबासी गंगामाया रिजालको नाममा गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका हुन् ।
रिजालले माओवादीका स्थानीय नेतामार्फत् मन्त्री रायमाझीलाई मिलाएर उक्त वन क्षेत्र आफ्नो छुट जग्गा भएको दाबी गर्दै आफ्नो नाममा गरिदिन प्रक्रिया अघि बढाएपछि स्थानीयबासीले त्यसलाई रोक्न भूमिसुधार मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । मन्त्रालयले उक्त जग्गाको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनमा गएको मन्त्रालयको टोलीले उक्त जग्गा नापीको फिल्डबुकमा बुट्यान (वन क्षेत्र) भन्ने उल्लेख भएको र रिजालले त्यो आफ्नो दर्ता गर्न छुट जग्गा हो भन्ने दाबी गरेको प्रतिवेदन दिएको छ । धादिङबेंसीमा जग्गा नापी भएको ४७ वर्षपछि आएर रिजालले उक्त जग्गा आफ्नो छुट दर्ता भएको भनेर दाबी गर्नु नै शंकास्पद रहेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रीले उक्त जग्गा रिजालका नाममा गरिदिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लान दबाब दिएपछि सचिव उदासले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन र स्थानीयबासीले वन क्षेत्र व्यक्तिको नाममा नगर्न दिएको उजुरीसमेत राखेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लानुपर्ने रायसहित फाइल उठाएका थिए । सचिवको रायविपरीत स्थलगत प्रतिवेदन र उजुरीलाई नराखी रायमाझीले रिजालका नाममा दर्ता गरिदिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको स्रोतले उल्लेख ग¥यो ।
‘सचिव उदाससहितका मन्त्रालयका अधिकारीले स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनसहित मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाऔं । मन्त्रिपरिषदले रिजालको दाबी, स्थानीयबासीको उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर निर्णय गरोस् भनेर त्यहीअनुसार फाइल उठाएका थिए’ स्रोतले भन्यो– ‘मन्त्री रायमाझीले उजुरी र स्थलगत प्रतिवेदनका कारण मन्त्रिपरिषदले रिजालका नाममा जग्गा दर्ता गरिदिने निर्णय नगर्ला भनेर सचिव उदासको रायविपरीत प्रस्ताव लगेका हुन् ।’
मन्त्री रायमाझीले नवलपरासीको सदरमुकाम र पूर्व–पश्चिम लोकमार्गसित जोडिएको विभिन्न ठाउ“को करोडौं रुपैया“ पर्ने दर्जनौं रोपनी पर्ति जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिदिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएका छन् । नवलपरासीका आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताले पर्ति जग्गा आफ्नो छुट जग्गा हो भन्दै दर्ता गर्न दिएको निवेदनमा मन्त्री रायमाझीले तत्काल फाइल उठाउन मन्त्रालयको जग्गा प्रशासन महाशाखालाई निर्देशन दिएका छन् । उनले तत्काल ती जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लग्ने तयारी गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दियो ।
यस्तै, वनमन्त्री यदुवंश झाले भक्तपुर नगरस्थित टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको नाममा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने ५ रोपनी जग्गा कौडीको भाउमा बेच्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । वन मन्त्रालयले ०५८÷५९ मा कर्पोरेसनको भक्तपुरकै ८ रोपनी जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा सरकारी मूल्यमा बहादुर ताम्राकारलाई बेचेको थियो । मन्त्री झाले ताम्राकारलाई दिएकै पुरानो मूल्यमा बा“की ५ रोपनी जग्गासमेत बेच्न लागेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५९ सालमै बिनाप्रतिस्पर्धा ताम्राकारलाई वन मन्त्रालयले जग्गा बेच्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै बा“की जग्गा नबेच्न निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि रोकिएको उक्त जग्गा पुनः राजधानीको नया“ बानेश्वरका तारा सापकोटालाई बेच्न मन्त्री झाले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । सापकोटा अधिकांश समय मन्त्री झास“गै हुन्छन् र स“गै गाडीमा समेत घुमफिर गर्छन् । कर्पोरेसनको जग्गा बिक्री गर्न लागेकोबारमो मन्त्री झास“ग बुझ्न खोज्दा उनले कान्तिपुरसित भने ‘सापकोटालाई छ महिनादेखि चिन्छु, उनी राम्रा मान्छे हुन् ।’ जग्गा बिक्रीबारे उनले बोल्न चाहेनन् । झाले उक्त जग्गा मिलाइदिन्छु भनेर सापकोटासित मोटो रकम असुलिसकेको उनकै पार्टी माले समाजवादीका एक नेताले बताए ।
वन सचिव कृष्णचन्द्र पौडेलले पुरानै मूल्यमा उक्त जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा बेच्न नहुने भन्दै फाइल रोकेका छन् । मन्त्री झाले पौडेललाई उक्त फाइल अघि बढाउन दबाब दिने गरेको जानकारीसमेत स्रोतले दिए ।
मन्त्री झाले कोसीको बाढीपीडितका लागि जग्गा किनबेच गर्न पाइने र त्यसबाट दुवैलाई आर्थिक लाभ हुने आश्वासन दिएर गत असोजमा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको बाढीपीडित व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष टेकबहादुर याङ्देललाई नियुक्त गरेका थिए । याङ्देल मन्त्रीलाई दस लाख रुपैया“ दिएर अध्यक्ष नियुक्त भएको उनकै पार्टीका एक नेताको भनाइ छ । जग्गा बिक्री गर्न नपाएपछि याङ्देल आफूले बुझाएको रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै मन्त्री भेट्न मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।