निर्वाचन आयोगमा पूर्वआयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न संवैधानिक अड्चन

काठमाडौं, ८ चैत– छवर्षे पदावधि पूरा गरेका तीन पूर्वआयुक्तहरू नीलकण्ठ उप्रेती, दोलखबहादुर गुरुङ र अयोधीप्रसाद यादवलाई संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा पुनः प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति गर्न संवैधानिक अड्चन देखिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १२८ मा छवर्षे पदावधि पूरा गरेका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त कुनै पनि सरकारी पदमा ग्राह्य नहुने प्रस्ट व्यवस्था भएको त्यस्तो अड्चन देखिएको हो ।
प्रमुख चार दलले जतिसक्दो छिटो संविधानसभा चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगमा छवर्षे पदावधि पूरा गरेर अवकासप्राप्त अनुभवी पूर्वआयुक्तहरूमध्ये उप्रेतीलाई प्रमुख आयुक्त तथा गुरुङ र यादवलाई आयुक्त नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरिसकेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषदलाई पूर्णता दिएका छन् । रेग्मीले मन्त्रीहरू माधव घिमिरे, माधव पौडेल र ऋद्धिबाबा प्रधानलाई परिषदको सदस्य तोकेका छन् । सदस्य थपिएपछि परिषदले पूर्णता पाएको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्री या मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले तोकेका तीन मन्त्री परिषद्को सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बिहीबार बेलुका परिषदको बैठक बोलाइएको छ । बैठक बोलाइए पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण परिषदले प्रमुख चार दलले सिफारिस गरेका छवर्षे पदावधि पूरा गरेका पूर्व आयुक्तहरूलाई निर्वाचन आयोगमा पुनः नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अप्ठ्यारो रहेको कानुनविद्हरूले बताए । ‘मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको एजेन्डामा छलफल गर्न बिहीबार परिषदको बैठक बोलाउनुभएको छ’ परिषदका सदस्य पौडेलले भने– ‘सरकार चा“डोभन्दा चा“डो आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेर संविधानसभा चुनावको तिथि घोषणा गर्ने तयारी छ ।’
संविधानको धारा १ सय २८ मा छवर्षे पदावधि पूरा गरेका पूर्व आयुक्तहरूको पुनः नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषदलाई निर्वाचनमा नया“ पदाधिकारी तथा अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न भने यो व्यवस्थाले नरोक्ने कानुनविद् बताउ“छन् ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी संविधानको धारा १२८ को उपधारा ७ मा ‘प्रमुख आयुक्त र आयुक्त भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त हुनका लागि ग्राह्य हुने छैन । तर, निर्वाचन आयुक्तलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्न यस उपधाराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन र सोबमोजिम कुनै आयुक्त प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिनेछ’ उल्लेख छ । संविधानको यो व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचन आयोगमा छवर्षभन्दा बढी प्रमुख आयुक्त या आयुक्त हुन नपाइने र छ वर्ष पूरा गरेको आयुक्तसमेत प्रमुख आयुक्त हुन नमिल्ने कानुनविद् बताउ“छन् ।
संविधानमा रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको ख्याल नगरी प्रमुख चार दलले पूर्व आयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सहमति गरेका थिए । दलहरूको सहमतिमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्दा पूर्वआयुक्तहरूको पुनः नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था नसमेटिएकाले समस्या उत्पन्न भएको हो ।
सरकार र संवैधानिक परिषदका सामु निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रमुख चार दलसित योग्यता पुगेका नया“ नाम माग्नुपर्ने या राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गराई छवर्षे पदावधि पूरा गरेका आयुक्तहरूलाई पुनः नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने दुईमात्र विकल्प रहेको कानुनविद्हरू बताउ“छन् ।
परिषद्ले संवैधानिक व्यवस्थाका कारण दलले सहमति गरेर दिएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्ति गर्न पाएन भने संविधानसभाको चुनाव आगामी असारभित्र गर्न नसकिने स्थिति उत्पन्न हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् । ती अधिकारीका अनुसार दलहरूले अरू व्यक्तिमा सहमति गरेर आयोगमा नियुक्ति गर्न थप समय लाग्ने भएकाले असारमा चुनाव गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निष्पक्षता र स्वच्छताका लागि कुनै पनि सरकारी ओहदामा पुनः नियुक्त गर्नै नहुने सिद्धान्त स्थापित भएकाले यसमा बाधा अड्काउ फुकाउनसमेत नमिल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘कुनै एउटा संवैधानिक निकायमा पुनः नियुक्त भयो भने अन्य निकायमा पनि त्यसै किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ’ कानुन मन्त्रालयकै एक सहसचिवले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने– ‘पुनः नियुक्ति हुने लालचामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको निष्पक्षतामा कमी नहोस् भनेर नै संविधानले कार्यकालको स्पष्ट व्यवस्था गरी अर्को नियुक्तिका लागि बन्देज लगाएको हो । संविधानको मर्मविपरित बाधा अड्काउ फुकाउन पनि मिल्दैन ।’
संविधानविद् भीमाजुर्न आचार्य पूर्व पदाधिकारीलाई पुन नियुक्ती गर्ने÷नगर्ने विषय नियुक्तिको सिफारिस गर्ने र नियुक्त हुने व्यक्तिको विवेकमा भर पर्ने बताउ“छन् । ‘बाधा अड्काउ फुकाउने सम्बन्धि अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५८ मै बाधा अड्काउ फुकाइएको अवस्थामा योेग्यता पुगेका जोसुकैको पनि नियुक्ति हुन सक्ने भयो,’ उनले भने– ‘संविधानमा पुनः नियुिक्तको व्यवस्था छैन । जो नियुक्त भए पनि फ्रेस नियुक्त हुने हो ।’
अर्का संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भने संविधानको प्रचलित व्यवस्था अनुसार नै पूर्व पदाधिकारीलाई पुनः नियुक्त गर्न मिल्ने बताउ“छन् ।