कानुनविपरीत चार सहकारीलाई गाडी आयातमा भन्सार छुट

काठमाडौं, २० फागुन– सरकारले कानुनविपरीत नाफामूलक चारवटा कृषि सहकारी संस्थालाई गाडी आयातमा भारी कर छुट दिएको हो । आर्थिक ऐनको गैरनाफामूलक संस्थालाई छुट दिन सक्ने व्यवस्थाको अपव्याखा गर्दै माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ताको हावी रहेका चार सहकारी संस्थालाई भारतमा निर्मित गाडी आयात गर्दा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ ।
गैरकानुनी रूपमा दिइएको भन्सार छुटका कारण सरकारले राज्यको ढुकुटीमा आउने ५० लाख रुपैया“भन्दा बढी गुमाएको छ । गाडी खरिदमा ७६ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । गाडी खरिदको खुद मूल्यमा भन्सार महसुल जोडेपछि हुने कुल रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर, वातावरण शुल्क, अन्तः शुल्कलगायतका कर तिराउने गर्छ । भन्सार महसुल आधा छुट पाएपछि अरू तीनवटै करसमेत कम पर्ने भएकाले गाडी आयातमा लाग्ने २ सय प्रतिशतको करमा ती चार संस्थाले झन्डै १ सय प्रतिशत छुट पाएका छन् ।
भन्सार छुटको सुविधा पाएकामा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला गोरखाको नमुना कृषि उत्पादक सहकारी संस्था छोप्राक, कास्कीको देवीस्थान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड हेम्जा, कास्कीकै टारीभूमि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड घाचोक र स्याङ्जाको ग्रामीण स्वावलम्बन साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, अर्जुनचौपारी छन् ।
टारीभूमि सहकारीलाई ४ लाख ७२ हजार मूल्य पर्ने महिन्द्रा बोलेरो क्याम्पर, ग्रामीण स्वावलम्बन सहकारीलाई ४ लाख ६१ हजार रुपैया“ पर्ने महिन्द्रा बोलेरो क्याम्पर, देवीस्थान सहकारीलाई ६ लाख ८० हजार रुपैया“ पर्ने टाटा एसएफसी तथा नमुना कृषि सहकारीलाई ४ लाख ६१ हजार रुपैया“ महिन्द्रा बोलेरो क्यापर गाडी आयात गर्दा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छुट दिइएको हो । यी चारवटै संस्था नाफा कमाउने उद्धेश्यले खोलिएका हुन् ।

आर्थिक  ऐन २०६८ दफा १८ को सरकारले गैरनाफामूलक संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क, महसुल र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्थाको दुरुपयोग गरी नाफामूलक कृषि सहकारीलाई गाडी आयातमा भन्सार महसुल छुट दिइएको हो । कर छुट दिइएको विवरण अनिवार्य रूपमा संसदमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संसद नभएको मौका पारी माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नाउ“मा भन्सार महसुल दिएको हो । ती संस्थालाई दिइएको भन्सार छुटको विवरण राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।

कानुनतः सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम दर्ता भई ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित कृषि वा वन
पैदावार, जटिबुटी उत्पादन, प्रशोधन, पशुपालन, डेरी उद्योग, कुखुरापालन, मत्स्यपालन
रबर खेती, कवुलियती वन, तरकारी भण्डारका लागि स्थापित शीत भण्डार, पशुआहारा, दाना, कीटनाशक औषधि, मल तथा कृषि औजार (यान्त्रिक शक्तिबाट चल्नेबाहेक) को कारोबार गर्ने सहकारी संस्था तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मात्र आयकरमात्र छुट पाउने व्यवस्था छ । तर, त्यस्ता सहकारीलाइृ गाडी आयातमा भन्सार छुट दिन सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन ।
कानुनमा कर तथा भन्सार छुट पाउनेमा नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था, सामाजिक वा खेलकुदसम्बन्धी सुविधा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएको
अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था, राजनीतिक दल, विदेशी सहयोगमा सञ्चालित आयोजना र सरकारी कार्यालयलाई मात्र गाडीलगायतको सामग्रीको आयातमा भन्सारलगायतका कर छुट दिन सकिने व्यवस्था छ । नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको कुनै पनि निकायले कर छुट नपाउने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले भने कृषि सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न आर्थिक ऐनको दफा १८ को कर छुट दिन सक्ने व्यवस्थाअनुसार ती चार सहकारीलाई गाडी आयातमा भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छुट दिइएको दाबी गरे । ‘सरकारको कर छुट दिनेसम्बन्धी नीति छ, त्यसै आधारमा कृषि सहकारी प्रवद्र्धन गर्न गाडी आयात भन्सार महसुल ५० प्रतिशत छुट दिइएको हो’ उनले भने ।