राष्ट्रपतिले कार्कीको सिफारिस भएमा सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने

कार्कीको नामलाई लिएर माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रै तीव्र असन्तुष्टि
काठमाडौं, ६ चैत– राष्ट्रपति रामवरण यादवले संवैधानिक परिषदबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा विवादास्पद पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरिएमा उनको नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउने जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले दिएको छ ।
एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्रै कार्कीलाई नियुक्तिका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने चार दलको निर्णयको तीव्र विरोध सुरु भएको छ । ती दलका नेताहरूले वक्तव्य नै जारी गरी उक्त निर्णय फिर्ता लिन आ–आफ्ना पार्टीको नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् । संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहमति गर्दा माओवादी र मोर्चाको प्रस्तावमा चार दलका शीर्ष नेताको बैठकले कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेका हो ।
राष्ट्रपति यादवले अख्तियारद्वारा ‘भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित’ र जनआन्दोलन–०६२÷६३ मा सर्वसाधारणलाई दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न सरकारलाई प्रस्ताव फिर्ता पठाउने मनस्थििति बनाएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले दिए । ।
‘पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जा“चबुझ आयोगले शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी दमनमा सक्रिय रहेको भन्दै कार्कीलाई दोषी ठह¥याई उनलाई सेवाबाट हटाउन र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको र अख्तियारले समेत आयोगको प्रतिवेदनलाई हुबहु अनुमोदन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई कसरी अख्तियार प्रमुख बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न उठाउ“दै राष्ट्रपतिले उनको नियुक्तिबारे पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउनुहुनेछ’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीले भने ।
ती अधिकारीले अख्तियारले नै सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित गरेका विवादास्पद व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्नु कानुनविपरीतमात्र होइन संवैधानिक निकायको निर्देशनसमेत उल्लंघन हुने भएकाले राष्ट्राध्यक्षका नाताले यादवले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न एकपटक आग्रह गर्ने जानकारी दिए ।
अन्तरिम संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको निर्णय राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाउन सक्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद या परिषदले दोहो¥याएर सिफारिस गरेमा भने संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका एक सदस्यले समेत विवादास्पद कार्कीलाई सरकारले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति नगर्ने संकेत दिएका छन् । ‘अख्तियारले नै भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य घोषित गरिएका व्यक्तिलाई कसरी नियुक्ति गर्न सकिन्छ र ?’ ती सदस्यले भने– ‘प्रमुख चार दलले कार्कीलाई नियुक्त गर्न गरेको सिफारिस सरकार र संवैधानिक परिषदका लागि सुझावमात्र हो, राम्रा सुझाव आए सरकारले मान्छ, नराम्रा सुझाव नमान्न पनि सक्छ ।’
सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त पद नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद गठन गर्न बा“की छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहनेछन् भने बा“की तीन सदस्य सदस्य मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले मन्त्रीबाट नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद नभएकाले परिषदमा सभामुख र विपक्षी दलका नेता परिषदमा सदस्य छैनन् ।
माओवादी, कांग्रेस र एमालेभित्र अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई नियुक्त गर्न चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले गरेको सिफारिसलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । ती दलका नेताहरूले कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय फिर्ता लिन आ–आफ्नो पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जनआन्दोलनविरोधी कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकामा गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । ‘वामपन्थी, क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक राजनीतिले कार्कीलाई चिनेको छैन, अरू मेरो केही भन्नु छैन’ कार्कीको नियुक्तिबारेमा प्रतिक्रिया दिंदै कार्कीले भने ।
कांग्रेसका  असन्तुष्ट सदस्यहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सोमबार भेला गरी अख्तियारद्वारा भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य घोषित ठहरिएका कार्कीलाई अख्तियारकै प्रमुख बनाउने निर्णय गरेर माओवादी, कांग्रेस÷एमालेकै शीर्ष नेतृत्व राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरु गराउने दिशामा लागेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारको नेतृत्व लिएका खिलराज रेग्मीले शक्ति पृथकीकरणका लागि प्रधान्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत उठाएका छन । ‘निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अरू कुनै पनि निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको कुनै अर्थ छैन’ कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू गोपालमान श्रेष्ठ, शेखर कोइराला, बलहादुर केसी, सुजाता कोइराला, गगन थापा, एनपी सावद, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुषाल, चन्द्र भण्डारी, शंकर पाण्डेसहित करिब दुई दर्जन सहभागी थिए । उनीहरूले तत्काल पार्टीको बोलाउनसमेत नेतृत्ससंग आग्रह गरेका छन् ।
एमालेका एक दर्जनभन्दा बढी नेताले अख्तियारको प्रमुखमा व्यक्तिलाई सिफारिस गरिएकामा आपत्ति जनाउ“दै त्यसलाई रोक्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छ्न् । उनीहरूले विवादित व्यक्तिलाई कुनै हालतमा नियुक्ति नगर्न राष्ट्रपतिलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘अख्तियार दुरुपयोगको नियन्त्रण होइन कि अख्तियारलाई नै नियन्त्रण गर्ने गरी कार्कीको प्रस्ताव आएको छ’ सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, ‘यसले हाम्रो पार्टीपंक्ति र बाहिर पनि नराम्रो सन्देश गएको छ ।’  झण्डै एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यले सोमबार अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै कार्कीको नाम फिर्ता लिन माग गरेका छन्् । अख्तियार र रायमाझी आायोगले समेत दोषी ठह¥याएका व्यक्तिलाई  अख्तियार जस्तो संस्थामा लान नहुने उनीहरूको भनाइ छ । 
नेताहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रकाश ज्वाला, अरुण नेपाल, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र गौतम, विजय पौडेल,जगन्नाथ खतिवडा, वैजनाथ चौधरी, ठाकुर गैरेलगायतले अध्यक्ष खनानलाई ज्ञापनपत्र दिदै निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्् । ‘कार्कीलाई सिफारिस गर्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिकै लज्जाको विषय हो’ नेता भट्टराईले भने,‘ यसलाई जसरी भए पनि रोक्नुपर्छ ।’  आर्थिक लेनदेनसमेतका आधारमा कार्कीको नाम अघि आएको भन्दै एमाले नेताहरूले यसमा गम्भीर  हुन अध्यक्ष खनाललाई दबाब दिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ््ने क्रममा अध्यक्ष खनालले आफूले यो कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र राष्ट्रपतिस“ग राख्ने प्रतिबद्घता व्यक्त गरेका छन्् । उनले अरू राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने कारणले गर्दा यो विषयले त्यहा“ प्रवेश पाएको उल्लेख गर्दै यसमा पार्टीले उचित पहल गर्ने आश्वासन दिए ।