कांग्रेसमा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव

कांग्रेस सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई एक ढिक्का बनाई चुनावमा उत्रने निर्णय
चुनावी रणनीति तय गर्न चैत २६–२९ मा महासमिति बैठक आह्वान
घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन
काठमाडौं, १५ चैत– कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पूर्वउपसभापति, पूर्वमहामन्त्रीसहित २२ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी सिद्धान्तमा सम्झौता गरी सहमति गरेकामा पार्टी नेतृत्वको तीव्र आलोचना गर्दै चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
आगामी संविधानसभा चुनावका लागि पार्टीको रणनीति तय गर्न बिहीबार बसेको बैठकमा पार्टीका झन्डै एक तिहाइ केन्द्रीय सदस्यले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न र संविधानको संरक्षण गर्न जनभावनाअनुरूप मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने चारबु“दे लिखित प्रस्ताव राखेका हुन् ।
कार्यसमितिको बैठकमा बोल्दै पूर्व महामन्त्री केबी गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसी, सुजाता कोइरालालगायतका प्रस्तावक सदस्यहरूले शक्ति पृथकीकरण र चुनावको निष्पक्षताका लागि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा नदिएसम्म संविधानसभा चुनावमा पार्टी सहभागी हुने नहुने अडानसमेत राखेको जानकारी एक सहभागीले दिए ।
उनीहरूले कांग्रेससहित प्रमुख चार दलले विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई लत्याउ“दै प्रधानन्यायाधीशलाई नै सहमतिको सरकारको नेतृत्व स्वीकार गरेर न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारभूत सिद्धान्त, संवैधानिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा गम्भीर ठेस पु¥याएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनीहरूको पार्टीकै उच्च पदस्थहरूबाट कार्यसमितिको निर्णयको उपेक्षा गरी चार दलका नाममा अन्तरिम संविधानलाई नै चुनौती दिने गरी गरिएको ११ बु“दे सहमति र  बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधानका २५ वटा धारा संविधानकै बर्खिलाप हुने गरी भएको संशोधन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशलाई नै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउ“दा कानुनी राज्य, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवादाको मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसकै अगुवाइमा रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशबाट राजिनामा गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
लिखित प्रस्ताव राख्नेमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्वमहामन्त्री केबी गुरुङ, पूर्वप्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप गिरी, शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, बालकृष्ण खा“ड, बलबहादुर केसी, पूर्णबहादुर खड्का, गगन थापा, एनपी सावद, रामकुमार चौधरी, चन्द्र भण्डारी, शंकर भण्डारी, भीष्मराज आङ्दम्बे, पार्वती डीसी, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी न्यौपाने, जीवनबहादुर शाही, पुष्पा भुषाल, किशोरसिंह राठौर र सुजाता परियार छन् ।
उनीहरूले आगामी असारभित्रै संविधानसभा चुनाव गराउनुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्त भइसकेको अवस्थामा अरू संवैधानिक निकायमा निर्वाचन भएपछिमात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, चुनावलाई सफल पार्न कांग्रेसले सबै दलस“ग वार्ता गरी निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत राखेका छन् ।
प्रवक्ता बडुले पार्टीमा २२ केन्द्रीय सदस्यले राखेको प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए । ‘केही साथीले पार्टीमा लिखित प्रस्ताव राख्नुभएको छ, बैठकमा त्यसबारेमा छलफल हुनेछ’ उनले भने । कांग्रेसको अर्को बैठक यही २० गते बस्दैछ ।
एक ढिक्का भई चुनावमा सहभागी हुने निर्णय
कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टीपंक्तिलाई एक ढिक्का बनाई आगामी संविधानसभा चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर, गाउ“देखि वडासम्मका पार्टीका सम्पूर्ण इकाइलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकले पार्टीका जिल्लादेखि गाउ“ र वडासम्मका सम्पूर्ण इकाइलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएको जानकारी पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । उनका अनुसार सम्पूर्ण मतदातालाई सुरक्षितसाथ मतदान केन्द्रमा गई मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नसमेत पार्टीका सम्पूर्ण नगर, गाउ“ र वडालाई समितिलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएको छ । बैठकले मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गराउन र छुटेका मतदातालाई परिचयपत्र दिलाउनका लागिसमेत पार्टीका सम्पूर्ण नगर, गाउ“ र वडा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
कांग्रेसले व्यापक छलफल गरी आगामी संविधानसभा चुनावका लागि घोषणापत्र र रणनीति तय गर्न आगामी चैत २६ देखि २९ गतेसम्म नवलपरासीमा पार्टीको महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ । महासमिति बैठकले संविधानसभा चुनावमा पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्ने रणनीति तय गर्ने दाबीसमेत बडुले गरे ।
बैठकले महासमितिमा पेस गर्ने घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता दिलेन्द्र बडुले दिए । उनका अनुसार समितिले शासकीय स्वरूप, संघीयतालगायतका सम्पूर्ण राजनीतिक मुद्दामा पार्टीको नीति र अडानसहितको राजनीतिक प्रस्ताव तयार गरी पा“च दिनपछि चैत २० मा बस्ने कार्यसमितिको बैठकमा पेस गर्नेछ । कार्यसमितिले अनुमोदन गरी महासमिति बैठकमा पेस गर्ने र सहभागीले दिने सुझावलाई समेटी पार्टीले घोषणापत्रसहितको राजनीतिक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिनेछ ।
कांग्रेसले महासमिति बैठकमा प्रस्ताव गर्ने विधान संशोधन प्रस्ताव तयार गर्न महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । पार्टीको जिल्ला समितिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा रहेका अप्ठ्यारा फुकाउन कांग्रेसले महासमितिबाट विधान संशोधन गर्न लागेको हो ।
उनले सबै नेपाली नागरिकले चुनावमा मतदान दिन पाउने सुनिश्चितता गर्न वंशज या जन्मसिद्ध नागरिकका बालिग छोराछोरीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा नागरिकता  र परिचयपत्रसहितको मतदाता परिचयपत्र वितरण कार्य तदारुकताका साथ अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नागरिकता प्रमाणपत्रबिना मतदाता परिचपपत्र नपाइने कानुनी व्यवस्था नभएकाले कांग्रेस बैठकले वंशज या जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका बालिग छोराछोरीलाई देशव्यापी अभियानका रूपमा तत्काल वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन र मतदाता परिचयपत्र वितरण गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी बडुले दिए । जन्मसिद्धका नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था छैन । कांग्रेसले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश र अध्यादेश जारी गरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बाबुआमाका छोराछोरीलाई नागरिकता वितरण गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
कांग्रेसले यथास्थितिमा निर्वाचनमा भाग नलिने रणनीतिका साथ मतदाता परिचयपत्र वितरणमा अवरोध पु¥याइरहेका नेकपा–माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमसहितका दलहरूलाई आमसहमतिमा संविधानसभासभा चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउन लागि वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ । सबै राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ताबाट हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेसले ती दललाई चुनावमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै वार्तामा आउन आग्रह गरेको हो ।
‘संक्रमणकाल अस्वभाविक किसिमले लम्बिंदै जा“दा मुलुकको विकास लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेकोमात्र होइन, राष्ट्र नै अत्यन्त कमजोर हु“दै गएको’ उल्लेख गर्दै कांग्रेसले चा“डोभन्दा चा“डो संविधानसभा चुनाव निर्विघ्न गराएर नया“ संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न संविधानसभा चुनावमा बाधा व्यवधान पर्न नदिन सबै दललाई वाता र छलफलमा सरिक भई राष्ट्रलाई निकास दिन अपिल गरेको छ ।