कानुनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने
काठमाडौं, २० फागुन– सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुरानो टेन्डर प्रक्रियामा तय गरिएकोभन्दा बढी मूल्यमा एयरबस कम्पनीसित सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा न्यारो बडीका दुइटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले एअरबससित बिनाप्रतिस्पर्धा सोझे पुरानो टेन्डर प्रक्रियामा तय भएभन्दा बढी अर्थात् चार वर्षपछिको निर्माण लागतका आधारमा दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
तर, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालय र निगमका अधिकारीले भने एअरबसले पुरानै टेन्डर प्रक्रियाअनुसार पुरानै मूल्यमा खरिद गर्ने भनेर ढा“ट्दै आएका थिए । केही समयअघि आएका एअरबसका अधिकारीले भने निगमका अधिकारीसितको वार्ताका क्रममा उत्पादन मूल्य बढिसकेकाले चार वर्षपछिको निर्माण लागतका आधारमा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको तीन साताअघिको बैठकले वायु सेवा निगमलाई उसको सञ्चालक समितिको विवादापद निर्णयलाई स्वीकृत गरी एयर बस कम्पनीसित वार्ताका आधारमा सोझै दुइटा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्न विभिन्न बैंकसित ऋण लिन जमानी बसिदिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ‘नेपाल वायु सेवा ऐन २०१९ को दफा ७ बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमलाई निर्देशन दिने’ निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । निगमले चार वर्षअघि टेन्डर प्रक्रियामा तय भएकोभन्दा बढी ‘म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइस इस्कालेसन’ (चार वर्षपछिको बढेको उत्पादन मूल्य) मा बिक्री गर्न सक्ने एयरबस कम्पनीस“ग भएको वार्तासमेतका आधारमा विगतमा सुरु गरिएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई दुइटा न्यारो बडीका ए ३२०–२०० जहाज वायु सेवा ऐनको दफा ७ बमोजिम खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले निगमको यही विवादास्पद निर्णयलाई अनुमोदन गरी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्दा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले सरकारका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी र निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीको मिलेमतोबाट खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै जहाज खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार कानुनसम्मत ढंगले खुला प्रतिस्पर्धा गराई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक सोझै छिटो जहाज किन्न निगमलाई दबाब दिनुले नै यसमा ठूलो चलखेल रहेको पुष्टि हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
एउटा कम्पनीसित मात्र वार्ता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा टेन्डर आह्वान गर्ने हो विश्वव्यापी हवाई उड्डयन बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एअरबस र बोइङको प्रतिस्पर्धाले जहाज धेरै सस्तो पर्ने जानकारी दिंदै निगमका एक अधिकारीले यसरी खरिद गर्दा खासै कमिसन नआउने भएकाले यसतर्फ कसैले चासो नदिएको बताउ“छन् ।
एअरबसले चार वर्षअघिको टेन्डर प्रक्रियाका क्रममा न्यारो बडीको जहाज ४१.२८ मिलियन अमेरिकी डलर (साढे तीन अर्ब रुपैया“) मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा चार वर्षपछिको लागत मूल्य जोड्दा उक्त जहाजका लागि एक अर्बभन्दा थप मूल्य तिनुपर्ने निगमका अधिकारी बताउ“छन् । दुइटा न्यारो बडीका जहाज बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा चार वर्षपछि उत्पादन लागत मूल्यको नाममा निगमले चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका नाउ“मा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी र निगमका उच्च अधिकारीले ठूलो कमिसन पाउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै वार्ताका माध्यमबाट खरिद गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । चार वर्षअघिको त्यो पनि कानुनतः रद्द भइसकेको एउटामात्र जहाज खरिदको टेन्डर प्रक्रिया र थप वार्ताका आधारमा दुइटा जहाज खरिद गर्नु वायु सेवा ऐन २०१९ र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने सरकारी अधिकरी बताउ“छन् । वायु सेवा ऐन २०१९ को दफा ७ मा समेत निगमले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जुन वर्ष टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको हो, सोही वर्ष खरिद नगरे टेन्डर स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले एउटामात्र न्यारो बडी जहाजका लागि चार वर्षअघि गरेको टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार स्वतः रद्द भइसकेको छ । निगमको एउटा न्यारो बडीको जहाज खरिदको रद्द भइसकेको टेन्डर प्रक्रिया र थप वार्ताका आधारमा दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र वायु सेवा ऐनको खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको स्रोतले दिए ।
निगमले २०६६ सालमा खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा बोइङभन्दा एअरबसको १५० सिट क्षमताको एउटा न्यारो बडीको जहाज सस्तो परेकाले छनौटमा परेको थियो, तर २७५ सिट क्षमताको एउडा वाइड बडीको जहाजमा भने प्रतिस्पर्धा नभएकाले ३७ करोड रुपैया“ बढी मूल्य पर्ने प्रतिवेदन निगमले नै नियुक्त गरेको कन्सल्ट्यान सेन्टर फर एसिया प्यासिफिक इन्डिया प्रालि (कापा) ले दिएपछि बोइङसितको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । विवादका कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकी था“ती रहन पुगेको हो ।
काठमाडौं, २० फागुन– सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पुरानो टेन्डर प्रक्रियामा तय गरिएकोभन्दा बढी मूल्यमा एयरबस कम्पनीसित सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत बिनाप्रतिस्पर्धा न्यारो बडीका दुइटा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले एअरबससित बिनाप्रतिस्पर्धा सोझे पुरानो टेन्डर प्रक्रियामा तय भएभन्दा बढी अर्थात् चार वर्षपछिको निर्माण लागतका आधारमा दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए ।
तर, नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालय र निगमका अधिकारीले भने एअरबसले पुरानै टेन्डर प्रक्रियाअनुसार पुरानै मूल्यमा खरिद गर्ने भनेर ढा“ट्दै आएका थिए । केही समयअघि आएका एअरबसका अधिकारीले भने निगमका अधिकारीसितको वार्ताका क्रममा उत्पादन मूल्य बढिसकेकाले चार वर्षपछिको निर्माण लागतका आधारमा दिन सक्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको तीन साताअघिको बैठकले वायु सेवा निगमलाई उसको सञ्चालक समितिको विवादापद निर्णयलाई स्वीकृत गरी एयर बस कम्पनीसित वार्ताका आधारमा सोझै दुइटा जहाज खरिद गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्न विभिन्न बैंकसित ऋण लिन जमानी बसिदिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदले ‘नेपाल वायु सेवा ऐन २०१९ को दफा ७ बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निगमलाई निर्देशन दिने’ निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । निगमले चार वर्षअघि टेन्डर प्रक्रियामा तय भएकोभन्दा बढी ‘म्यानुफ्याक्चरिङ प्राइस इस्कालेसन’ (चार वर्षपछिको बढेको उत्पादन मूल्य) मा बिक्री गर्न सक्ने एयरबस कम्पनीस“ग भएको वार्तासमेतका आधारमा विगतमा सुरु गरिएको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई दुइटा न्यारो बडीका ए ३२०–२०० जहाज वायु सेवा ऐनको दफा ७ बमोजिम खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले निगमको यही विवादास्पद निर्णयलाई अनुमोदन गरी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।
बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै वार्ताबाट खरिद गर्दा मोटो रकम कमिसन आउने भएकाले सरकारका उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी र निगमका उच्च पदस्थ अधिकारीको मिलेमतोबाट खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै जहाज खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको जानकारी स्रोतले दिए ।
स्रोतका अनुसार कानुनसम्मत ढंगले खुला प्रतिस्पर्धा गराई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा पटकपटक सोझै छिटो जहाज किन्न निगमलाई दबाब दिनुले नै यसमा ठूलो चलखेल रहेको पुष्टि हुने सरकारी अधिकारी बताउ“छन् ।
एउटा कम्पनीसित मात्र वार्ता गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा टेन्डर आह्वान गर्ने हो विश्वव्यापी हवाई उड्डयन बजारमा चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका एअरबस र बोइङको प्रतिस्पर्धाले जहाज धेरै सस्तो पर्ने जानकारी दिंदै निगमका एक अधिकारीले यसरी खरिद गर्दा खासै कमिसन नआउने भएकाले यसतर्फ कसैले चासो नदिएको बताउ“छन् ।
एअरबसले चार वर्षअघिको टेन्डर प्रक्रियाका क्रममा न्यारो बडीको जहाज ४१.२८ मिलियन अमेरिकी डलर (साढे तीन अर्ब रुपैया“) मा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा चार वर्षपछिको लागत मूल्य जोड्दा उक्त जहाजका लागि एक अर्बभन्दा थप मूल्य तिनुपर्ने निगमका अधिकारी बताउ“छन् । दुइटा न्यारो बडीका जहाज बिनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्दा चार वर्षपछि उत्पादन लागत मूल्यको नाममा निगमले चर्को मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने र त्यसका नाउ“मा उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारी र निगमका उच्च अधिकारीले ठूलो कमिसन पाउने स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाबिना सोझै वार्ताका माध्यमबाट खरिद गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । चार वर्षअघिको त्यो पनि कानुनतः रद्द भइसकेको एउटामात्र जहाज खरिदको टेन्डर प्रक्रिया र थप वार्ताका आधारमा दुइटा जहाज खरिद गर्नु वायु सेवा ऐन २०१९ र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुने सरकारी अधिकरी बताउ“छन् । वायु सेवा ऐन २०१९ को दफा ७ मा समेत निगमले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र जहाज खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जुन वर्ष टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएको हो, सोही वर्ष खरिद नगरे टेन्डर स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले एउटामात्र न्यारो बडी जहाजका लागि चार वर्षअघि गरेको टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार स्वतः रद्द भइसकेको छ । निगमको एउटा न्यारो बडीको जहाज खरिदको रद्द भइसकेको टेन्डर प्रक्रिया र थप वार्ताका आधारमा दुइटा न्यारो बडी जहाज खरिद गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन र वायु सेवा ऐनको खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन भएको स्रोतले दिए ।
निगमले २०६६ सालमा खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा बोइङभन्दा एअरबसको १५० सिट क्षमताको एउटा न्यारो बडीको जहाज सस्तो परेकाले छनौटमा परेको थियो, तर २७५ सिट क्षमताको एउडा वाइड बडीको जहाजमा भने प्रतिस्पर्धा नभएकाले ३७ करोड रुपैया“ बढी मूल्य पर्ने प्रतिवेदन निगमले नै नियुक्त गरेको कन्सल्ट्यान सेन्टर फर एसिया प्यासिफिक इन्डिया प्रालि (कापा) ले दिएपछि बोइङसितको खरिद प्रक्रिया विवादमा परेको थियो । विवादका कारण खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकी था“ती रहन पुगेको हो ।
No comments:
Post a Comment