कार्यकारी अध्यक्षलाई गाडी, इन्धन, मर्मत, सञ्चार सुविधा सचिवसरह
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका अनुभवहीनलाई त्यति धेरै सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग’
काठमाडौं, २९ फागुन– ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा गठन आदेशविपरीत कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई मासिक तलब ७५ हजार रुपैयाूसहित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
भट्टराईले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा नियुक्त दुई कार्यकारी अध्यक्ष क्रमशः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र शेरबहादुर शाहीलाई मासिक ७५ हजारका दरले तलबसहित विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा दिने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी स्रोतले दिए ।
दुई खर्बभन्दा बढी लागतका ती आयोजनामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम आयोजना प्रमुख नियुक्ति गर्ने पूर्व घोषित नीतिविपरीत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभवसमेत नभएका देवकोटा र शाहीलाई विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
दुवै कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित विकास समितिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले सचिवसरह गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, टेलिफोन र मोबाइल सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनासाथ ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले नियुक्ति भएको दिनदेखि लागू हुने गरी तलबभत्तालगायतका सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आफैंले जारी गरेको विकास समिति गठन आदेश उल्लंघन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो । गठन आदेशमा ‘इन्जिनियरिङ (इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोपावर, मेकानिकल, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी), व्यवस्थापन, विकास प्रशासन, वातावरण या कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्ती दस वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि योग्य हुने’ उल्लेख छ । तर, देवकोटो र शाहीसहित दुवैको यो योग्यता पुगेको छ ।
देवकोटा हाइड्रोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका कारण शैक्षिक योग्यता पुगे पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव छैन भने स्नातकमात्र अध्ययन गरेका शाहीको भने शैक्षिक योग्यता र जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव दुवै पुगेको छैन ।
त्यति ठूला आयोजनामा देवकोटालाई आफ्नो गृह जिल्लाबासी र शाहीलाई आफ्नो पार्टीमा आवद्ध शिक्षक भएका नाताले नियुक्ति गरिएको हो । ‘कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अनुभवहीन कार्यकर्तालाई तलबभत्ता मासिक ७५ हजारसहित विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी कार्यकर्तालाई पोस्नु हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक नियुक्ति पाएका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको मासिक तलब उपराष्ट्रपतिको बराबर हो ।
ती अधिकारीले योग्यता र अनुभव दुवै नभएका व्यक्तिलाई त्यति ठूला परियोजनामा आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिइएका कारण बुढी गण्डकी र नलसिंगाड आयोजना निर्माण हुन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
दुवै आयोजनाको विकास समितिमा नियुक्त सदस्यको भने सुविधा तय हुन बाूकी छ । सदस्यको सुविधा विकास समितिले तय गर्न सक्ने अख्तियार दिइने भएको छ । सदस्यलाई बैठकभत्ता एकपटकको पाूच हजार रुपैयाूका दरले दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका अनुभवहीनलाई त्यति धेरै सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग’
काठमाडौं, २९ फागुन– ऊर्जामन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा गठन आदेशविपरीत कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त आफ्ना दुई कार्यकर्तालाई मासिक तलब ७५ हजार रुपैयाूसहित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
भट्टराईले बुढी गण्डकी र नलसिंगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा नियुक्त दुई कार्यकारी अध्यक्ष क्रमशः लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र शेरबहादुर शाहीलाई मासिक ७५ हजारका दरले तलबसहित विशिष्ट श्रेणीसरहको सुविधा दिने ऊर्जामन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको जानकारी स्रोतले दिए ।
दुई खर्बभन्दा बढी लागतका ती आयोजनामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम आयोजना प्रमुख नियुक्ति गर्ने पूर्व घोषित नीतिविपरीत प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले एक मेगावाटको आयोजना बनाएको अनुभवसमेत नभएका देवकोटा र शाहीलाई विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
दुवै कार्यकारी अध्यक्षलाई आयोजना प्रमुखसहित विकास समितिको सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले सचिवसरह गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, टेलिफोन र मोबाइल सुविधा दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुनासाथ ती दुवै कार्यकारी अध्यक्षले नियुक्ति भएको दिनदेखि लागू हुने गरी तलबभत्तालगायतका सुविधा पाउनेछन् ।
सरकारले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आफैंले जारी गरेको विकास समिति गठन आदेश उल्लंघन गरी योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गरेको हो । गठन आदेशमा ‘इन्जिनियरिङ (इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोपावर, मेकानिकल, हाइड्रोलोजी, जियोलोजी), व्यवस्थापन, विकास प्रशासन, वातावरण या कानुनमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता हासिल गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा कम्ती दस वर्ष कार्य अनुभव प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी अध्यक्ष पदमा मनोनयनका लागि योग्य हुने’ उल्लेख छ । तर, देवकोटो र शाहीसहित दुवैको यो योग्यता पुगेको छ ।
देवकोटा हाइड्रोलोजीमा स्नातकोत्तर गरेका कारण शैक्षिक योग्यता पुगे पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव छैन भने स्नातकमात्र अध्ययन गरेका शाहीको भने शैक्षिक योग्यता र जलविद्युत् क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव दुवै पुगेको छैन ।
त्यति ठूला आयोजनामा देवकोटालाई आफ्नो गृह जिल्लाबासी र शाहीलाई आफ्नो पार्टीमा आवद्ध शिक्षक भएका नाताले नियुक्ति गरिएको हो । ‘कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अनुभवहीन कार्यकर्तालाई तलबभत्ता मासिक ७५ हजारसहित विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिनु राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग गरी कार्यकर्तालाई पोस्नु हो’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । राजनीतिक नियुक्ति पाएका दुवै कार्यकारी अध्यक्षको मासिक तलब उपराष्ट्रपतिको बराबर हो ।
ती अधिकारीले योग्यता र अनुभव दुवै नभएका व्यक्तिलाई त्यति ठूला परियोजनामा आयोजना प्रमुखसहित सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार दिइएका कारण बुढी गण्डकी र नलसिंगाड आयोजना निर्माण हुन सक्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।
दुवै आयोजनाको विकास समितिमा नियुक्त सदस्यको भने सुविधा तय हुन बाूकी छ । सदस्यको सुविधा विकास समितिले तय गर्न सक्ने अख्तियार दिइने भएको छ । सदस्यलाई बैठकभत्ता एकपटकको पाूच हजार रुपैयाूका दरले दिनेबारेमा छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment