काठमाडौं, १८ फागुन– सरकारले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र संरक्षण गर्न सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तु या सेवा अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा फर्निचर, साजसज्जाका सामान, स्टेसनरी, सभासम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, ब्याग, ब्याच, औषधि, बिस्कुट, दूध, छपाइसम्बन्धी, सिमेन्ट, छड, इ“ट्टा, बिजुलीका सामग्री, ट्रान्सफर्मर, खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उपकरणलगायतका सामान स्वदेशमा उत्पादितमात्र अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तुको परिभाषासमेत गरिएको छ । निर्देशिकामा स्वदेशमा उत्पादित वा स्वेदशी या विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको स्वदेशमा निर्माण, जडान वा उत्पादन भएको मालसामान वा वस्तुलाई मात्र स्वदेशी वस्तु मानिने उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायलाई विनियोजित बजेटको अधीनमा रही आफूले उपयोग गर्ने मालसामान वा वस्तुमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अर्थमन्त्रालयले त्यस्ता निकायको पू“जीगत बजेटमा १० प्रतिशतसम्म थप रकम दिएर प्रोत्साहितसमेत गर्ने भएको छ ।
निर्देशिकामा सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षा सेवा शिक्षक, विकास समिति, स्थानीय निकायमा कार्य गर्ने झन्डै ५ लाख कर्मचारीले पोशाकभत्ताबापतको रकमबाट कार्यालय पोशाकका लागि स्वेदशी वस्तुबाट उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्ने जिल्लास्तरीय र केन्द्रीय सार्वजनिक निकायमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पा“चवटा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकाय र त्यसका कर्मचारीले कार्यालय पोशाकमा स्वेदशी वस्तु उपयोग गरे÷नगरेको सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अनुगमन गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने शर्त राखी टेन्डर आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा उत्पादनको प्रमाणपत्र, गुणस्तर, मापदण्डसहितको विवरण संलग्न राखी आफ्नो नाम सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
स्वदेशी वस्तुको हकमा सूचीकृत उत्पादकहरूबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु सोझै खरिद गर्दा उत्पादकले पूरा गर्नुपर्ने शर्तसमेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर बिक्रीको मूल्य राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्दा उत्पादकले डिलरलाई दिएर सरहको छुट दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको छ ।
सरकारले निर्देशिकामा स्वदेशमा उपलब्ध भएसम्म सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा फर्निचर, साजसज्जाका सामान, स्टेसनरी, सभासम्मेलनमा प्रयोग हुने झोला, ब्याग, ब्याच, औषधि, बिस्कुट, दूध, छपाइसम्बन्धी, सिमेन्ट, छड, इ“ट्टा, बिजुलीका सामग्री, ट्रान्सफर्मर, खाद्य तथा पेय पदार्थ, कृषि उपकरणलगायतका सामान स्वदेशमा उत्पादितमात्र अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्देशिकामा स्वदेशी वस्तुको परिभाषासमेत गरिएको छ । निर्देशिकामा स्वदेशमा उत्पादित वा स्वेदशी या विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको स्वदेशमा निर्माण, जडान वा उत्पादन भएको मालसामान वा वस्तुलाई मात्र स्वदेशी वस्तु मानिने उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायलाई विनियोजित बजेटको अधीनमा रही आफूले उपयोग गर्ने मालसामान वा वस्तुमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ ।
पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई अर्थमन्त्रालयले त्यस्ता निकायको पू“जीगत बजेटमा १० प्रतिशतसम्म थप रकम दिएर प्रोत्साहितसमेत गर्ने भएको छ ।
निर्देशिकामा सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षा सेवा शिक्षक, विकास समिति, स्थानीय निकायमा कार्य गर्ने झन्डै ५ लाख कर्मचारीले पोशाकभत्ताबापतको रकमबाट कार्यालय पोशाकका लागि स्वेदशी वस्तुबाट उत्पादित पोशाक प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई प्रोत्साहित गर्न स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्ने जिल्लास्तरीय र केन्द्रीय सार्वजनिक निकायमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पा“चवटा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकाय र त्यसका कर्मचारीले कार्यालय पोशाकमा स्वेदशी वस्तु उपयोग गरे÷नगरेको सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयले अनिवार्य रूपमा अनुगमन गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने शर्त राखी टेन्डर आह्वान गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले सार्वजनिक निकायमा उत्पादनको प्रमाणपत्र, गुणस्तर, मापदण्डसहितको विवरण संलग्न राखी आफ्नो नाम सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
स्वदेशी वस्तुको हकमा सूचीकृत उत्पादकहरूबीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु सोझै खरिद गर्दा उत्पादकले पूरा गर्नुपर्ने शर्तसमेत निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा डिलर बिक्रीको मूल्य राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सार्वजनिक निकायले सोझै खरिद गर्दा उत्पादकले डिलरलाई दिएर सरहको छुट दिनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment