प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं, २५ चैत– प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गासमेत ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ ।
३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवास भित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको छ । १४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको छ ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको र प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो ।
सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरूको हिनामिना सम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बा“डेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप सा“घुरिएको छ । बबरमहलसहितको १२ रोपनी १२ आना हिसाब गर्दा कुल अतिक्रमित बहुमूल्य जग्गाको परिमाण १४१ रोपनी पुगेकोसमेत छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्रितालले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भनेका थिए– ‘भूमाफिया र भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने हो प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं यो सरकारी निवासबाटै अन्यत्र सर्न बाध्य हुनु हुनेछ । जहा“ (बालुवाटार निवास) बसेर प्रतिवेदन बुझिरहनु भएको छ, त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीलाई अरू प्रतिवेदनजस्तै यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन नगरी नथन्कियोस् भन्ने आग्रहसमेत गरेका थिए ।
सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा निर्णय गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमसेर जबराको नाममा थियो । ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गामा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख निवास, राष्ट्रबैंक र अतिथि निवास छन्, तिनले चर्चेको जग्गाको क्षेत्रफल १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण गरिएकामा अतिक्रमणपछि अब १२० रोपनी १ आना ३ पैसा छ । केही जग्गा भने सडकमा परेकोसमेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
०१७ मा जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता हातमा लिएका तत्कालीन राजा महेन्द्रले  सुवर्णसमसेरको नाममा बा“की बचेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जफत गरेको थियो । बा“की सुवर्णसमसेरका छोरा र पत्नीको नाममा अंशबण्डा भइसकेको जग्गा सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको हो । अधिग्रहण गर्दा तत्कालीन सरकारले सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर समितिले गरेको छ ।
०४६ को जनआन्दोलन सफल भई ०४७ सालमा कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट ०४७÷०२÷१४, ०४७÷०४÷०८ र २०४७÷०५÷०३ मा निर्णय गरी राजनीतिक पक्षपात गरी खोसिएको जग्गा सुवर्णसमसेरका छोरा रुक्मसमसेर राणालाई फिर्ता गरेको हो । ती तीनवटै निर्णयमा मन्त्रिपरिषदले २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिनेमात्र उल्लेख छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले मुआब्जा दिई अधिग्रहण भइसकेको जग्गा फिर्ता गर्ने कुनै निर्णय नगरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यही कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयका नाममा सुवर्णसमसेरका हकवाला छोरा, पत्नी र बुहारीहरूको जग्गा फिर्ता गर्ने भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय गैरकानुनी भएको ठहर समितिको छ ।
मन्त्रिपरिषदको त्यही निर्णयको गलत व्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले विभिन्न मितिमा ललिता निवासको अधिग्रहण गरिएको जग्गालाई सरकारले ‘कब्जा’ मा लिएको भन्दै सुवर्णसमसेरका छोरा, बुहारीलगायतका नाममा नामसारी गरिदिएको हो । सरकारले जग्गा प्राप्ति ऐनबमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा बालुवाटारको ललिता निवासस“गै नक्सालको महावीर भवन र सीता भवन, ललितपुरको हरिहर भवन, महाराजगन्जको लक्ष्मी निवास, बबरमहल गरी छवटा राणाकालीन दरबार र तिनले चर्चेको १२ सय ९८ रोपनी ५ आना १ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा अधिग्रहण गरेको हो ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपब्याख्या गरी कांग्रेस नेता भरतसमसेर राणाले गैरकानुनी रूपमा बबरमहल परिसरभित्रको करौडौंको जग्गा ‘कब्जा’ गरेको पाइएको छ । ०१७ मा तत्कालीन सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी जग्गा जफत गरेको भन्दै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा फिर्ता गरिएको हो ।
जबकि २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा अधिग्रहण गरेको हो । भरतसमसेरलाई कानुन मिचेर जग्गा फिर्ता गरिंदा बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा सा“घुरिएको छ । अधिग्रहण भएको जग्गाको वर्षौंसम्म लगत कट्टा नगरिंदा मालपोत कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र भूमाफियाले सरकारी जग्गा पहु“चवाला व्यक्तिका नाममा सार्न सफल भएको निष्कर्षसमेत छानबिन समितिको छ ।
बालुवाटारमै रहेको समरजंग कम्पनी कार्यालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयका अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा नक्कली गुठी र मोही खडा गरिएको हो । ती कार्यालयले २०७२ सालसम्म पनि सरकारको नाममा आइसकेको ललिता निवासको जग्गा गुठी र नक्कली मोहीको नाममा रहेको प्रमाणित गर्दै र हक हस्तान्तरण गर्दै आएको पाइएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका नाममा २०६९ माघ ५ मा नक्कली गुठी र मोही खडा गरी करोडौं मूल्यबराबरको ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठी खडा गरी नामसारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको नाममा भूमाफियास“गको मिलेमतोमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तको संलग्नतामा नक्कली गुठी र मोही खडा गर्ने निर्णय गरेको हो । भूमाफियाले जग्गा कब्जा गरी बेचबिखन गर्न नक्कली गुठी र मोही  खडा गरेको निष्कर्ष छानबिन समितिको छ । तत्कालीन सचिव पन्तकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले गुठीको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी मालपोत, गुठी र समरजंग कम्पनी कार्यालयले सरकारी जग्गा जथाभावी हस्तान्तरण हु“दा राज्यले अर्बौंको सम्पत्ति गुमाएको ठहर छानबिन समितिले गरेको छ । ‘सरकारी जग्गाको हक हस्तान्तरण र जग्गा बिक्री गर्दै जान दिने र भूमिसुधार कार्यालयले हदबन्दीको निर्णय नटुंग्याई राखेमा राज्यलाई प्राप्त हुने अर्बौंको सम्पत्ति हानी नोक्सानी हुन पुगेको छ’ प्रतिवेदनमा छ ।
कहिले कति जग्गा व्यक्तिका नाममा गरियो ?
– २०४९ कात्तिक २५ मा सरकार र समरजंग कम्पनी कार्यालयको नाउ“मा रहेको २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा सुवर्णसमसेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मसमसेर राणाको नाममा गरियो ।
– २०४९ कात्तिक २५ मा नै सरकार र समरजंग कार्यालयको नाउ“मा दर्ता भएको ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा सुवर्णसमसेरका हकवाला शैलजा राणासमेतको नाममा गरियो ।
– २०४९ पुस २३ मा श्री ५ को सरकार गुठी नामको श्रेस्ता खारेज गरी सुनिती राणासमेतको नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा दिइयो ।
– २०४९ पुस २३ मा नै श्री ५ को सरकार गुठी नामको श्रेस्ता खारेज गरी ७ रोपनी १४ आना जग्गा शैलजा राणासमेतको नाममा दर्ता गरियो ।
– २०४९ मा बबरमलले चर्चेको जग्गामध्येबाट कांग्रेस नेता भरतसमसेर राणालाई १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा फिर्ता गरियो ।
– २०६९ माघ ५ मा सरकारको नाममा दर्ता भएको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा क्षेत्रफल भएको चार कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छी गुठीका नाममा हस्तान्तरण गरियो ।
– २०३६ कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाबाट सुवर्णसमसेरका छोरा कनकसमसेरलाई ८ रोपनी फिर्ता गरियो ।
– २०३६ जेठ २७ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र हुकुम प्रमांगीबाट ललिता निवासकै अधिग्रहण गरिएको जग्गाबाट दामोदरप्रसाद उपाध्याय र पविता देवीलाई १÷१ रोपनी र लोकगायक कुमार बस्नेतलाई २ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा दिइएको छ ।

कहिले कति जग्गा व्यक्तिका नाममा गरियो ?
मिती                 क्षेत्रफल               जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति
२०४९ कात्तिक२५   २६ रोपनी ६ आना १ पैसा        सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मसमसेर राणा
२०४९ कात्तिक २५ ४९ रोपनी ३ पैसा               शैलजा राणासमेत
२०४९ पुस २३     २८ रोपनी १५ आना १           सुनिती राणासमेत
२०४९ पुस २३     ७ रोपनी १४ आना              शैलजा राणासमेत
२०४९            १२ रोपनी १२ आना २ पैसा      कांग्रेस नेता भरतसमसेर राणा
२०६९ माघ ५      ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा        पशुपति टिकिन्छी गुठी
२०३६ कात्तिक२३    ८ रोपनी                       सुवर्णसमसेरका छोरा कनकसमसेर
२०३६ जेठ२७       १÷१ रोपनी                   दामोदरप्रसाद उपाध्याय र पविता देवी
२०३६ जेठ २७      २ रोपनी ७ आना २ पैसा         लोकगायक कुमार बस्नेत

तत्कालीन सचिवसहित १४ जनालाई नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस
समितिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गरी कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरी सरकारको नाममा आएको जग्गा व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण गर्न भूमिका निर्वाह गर्न तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १४ जनाको नामै किटेर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । कारबाहीको सिफारिस गरिएकामा अरू दर्जनौं सरकारी अधिकारीसमेत छन् ।
गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा गरिएको जग्गा फिर्ता गर्न सिफारिस
समितिले गैरकानुनी रूपमा व्यक्ति र गुठीको नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी फिर्ता गर्नसमेत सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।  जग्गा हिनामिना गर्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानबाट र भूमाफियालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारी ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गाका साथै अन्य सरकारी जमिनहरू व्यक्तिका नाममा ल्याउन भूमिका निर्वाह गरेका शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता राम कुमार सुवेदीसमेतको संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै तिनलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ । ‘यस्ता भूमाफियाहरुले नेपालका अन्य स्थानहरुमा समेत यस किसिमको हर्कत गरेको हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेकोले’ समितिको सिफारिस छ, ‘निजहरुका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) मार्फत अनुसन्धान गर्ने ।’
समितिले तत्कालीन नेपाल सरकारको मिति २०६७।०१।३१ को निर्णयस“ग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश भएको ठहर गर्दै त्यसैका कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन गएको निश्कर्ष निकालेको छ । 
उक्त निर्णयले ठूलो परिमाणमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा भूमाफियाहरुले कब्जामा लिएको हु“दा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय खारेज गरी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।
 ‘ती निर्णयहरुको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त लगायत निर्णयको लागि टिप्पणी पेश गर्ने र राय दिने कर्मचारीहरुले समेत अख्तियारको दुरुपयोग जनिने कार्य गरेको देखिएकोले’  समितिको सिफारिस छ, ‘निजहरु उपरसमेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने ।’
यसका साथै, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०४९।०७।२५ र मिति २०४९।०९।२३ को मिसिल नं १०२४ र मिसिल नं १०२५ बाट निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा लगायत फायल पेश गर्ने, राय लेख्ने, मिसिल जिम्मा लिने र ती मिसिलहरु वेपत्ता बनाउने कर्मचारीहरुउपर पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु पर्ने निश्कर्षमा समित पुगेको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई आधार मानी सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउ“मा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका तत्कालिन प्रमुख मालपोत अधिकृत हरिकृष्ण तिमसिना र सम्बद्ध कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गरी अख्तियारले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस समितिको छ ।
सरकारले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार काठमाडौंको छुट जग्गा दर्ता गर्ने मिति २०६२।०२।०३  को निर्णयमा संलग्न प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, मालपोत अधिकृत हुपेन्द्र मणि के.सी, नापी अधिकृत मोहमद साविर हुसेन, ना.सु. श्रीहरि पुडासैनी र खरिदार श्याम कुमार क्षेत्रीविरुद्ध पनि यस्तै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
‘भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुखले २०६७।०६।२७ मा मोहीहरुको निवेदन वस्तुनिष्ट आधार विना नै मुल्तवीमा राखी दिने तोक आदेश गर्नु पनि गलत कार्य भएको देखियो’ समतिले भनेको छ, ‘सो मुल्तवीमा राख्न निर्णय गर्ने कार्यालय प्रमुख उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी कारवाही गर्ने ।’
समरजंग कम्पनी कार्यालयका प्रमुखहरु अर्जुनप्रसाद भण्डारी, चिरञ्जीवी अधिकारी, लोकहरि घिमिरे र रमेशकुमार पोखरेलले ‘आफ्नो दायित्व पूरा नगरी सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण नगरी, तथ्य र सूचनाको अभिलेख दुरुस्त नराखी, लेखापढी गर्दा समेत तथ्यहरू लुकाई वा गलत तथ्यहरु देखाई भूमाफियाको प्रभावमा परी गलत तरिकाले हिनामिना गर्न सहयोग गरेको र अख्तियारको दुरुपयोग हुने कार्य गरेको देखिएकोले’ उनीहरुलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नु पर्ने सिफारिस समितिले गरेको छ ।
त्यस्तै, गुठी संस्थानका अध्यक्ष र प्रशासकहरुले २०३३ सालदेखि नै संस्थानको उद्देश्य अनुरुप कार्यहरु गर्न नसकेको ठहर गर्दै उनीहरुलाई पनि अख्तियारले कारबाही गर्नु पर्ने समितिले सिफारिस गरेको छ ।
आइन्दा यस्तो हुन नदिन देशैभरिको भूमिसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापनलाई अभियानका रुपमा प्राथमिकताका साथ प्रविधिमा आधारित बनाउने काम अविलम्ब थाल्न सरकारलाई समितिको सुझाव छ ।
‘समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गाको अवस्था हेर्दा’ समितिको निश्कर्ष छ,‘अन्य जग्गा सम्बन्धमा समेत अनेकौं हिनामिना भएको हुन सक्ने देखिएकोले तत्सम्बन्धमा पनि विस्तृत छानबीन हुनु पर्ने देखिन्छ ।’
सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाहरुको मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिएको कागजात समेतको अभिलेखलाई कहिल्यै नष्ट नगर्ने वा नधुल्याउने कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि समितिले औंल्याएको छ ।
सरकारले अधिग्रहण गरी लिएका जग्गाहरुको मालपोत कार्यालयहरुले ‘नियतवश लगत कट्टा नगर्ने र लामो समयपछि लगतको आधारमा पुरानो जग्गाधनीलाई उकासी बदनियतपूर्वक पुनः जग्गा दिलाउन प्रयास गरेको’ देखिएको भन्दै सार्वजनिक जग्गाका सम्बन्धमा देशैभर गम्भीर अनुसन्धान गर्नु पर्ने समितिको ठहर छ ।
जग्गा सम्बन्धी मुद्धाहरुमा प्रतिवादी बनाइएका कतिपय निकायका प्रमुखहरुले अदालतमा प्रतिउत्तर दिंदा ‘गैरजिम्मेवार तरिकाले प्रतिउत्तर दिने गरेको देखिएको’ भन्दै यसमाथि भूमि सुधार मन्त्रालयले छानबीन गर्नु पर्ने समितिको ठहर छ ।
आफू मातहतका जग्गा जथाभावी अपचलन गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा समितिले भनेको छ, ‘गुठी संस्थानको सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी यसको विकल्प खोज्नु पर्ने देखियो ।’
‘यसका लागि २००७ साल देखि २०१९ सालसम्मको अवधि ‘गुठी’ को कार्य जिम्मेवारी र सम्पत्तिको रेखदेख सञ्चालन र संरक्षण सरकारले लिए जस्तै (अर्थ मन्त्रालय– तहसील कार्यालय) सरकारले गुठीलाई संस्थानको रुपमा नछाडी आफु अन्तर्गत नै राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ’ समितिको सुझाव छ ।
सरकारी निकाय, संघसंस्थाहरुले गुठी कै जग्गा भवनहरु सकेसम्म विना कुनै पनि शुल्क नतिरी वा निःशुल्क लिने परिपाटी समेत भएकाले गुठी सम्पत्तिहरु मासिदै गएको समितिको निचोड छ । यसलाई रोक्न गुठीको अचल सम्पत्ति तथा घर जग्गा आदि दिंदा तोकिएको प्राविधिक सहितको मूल्याङन समितिको सिफारिसमा तोकिएको शुल्क लिई तोकिएको अवधिसम्म मात्र लिजमा लिन दिन सकिने गरी कानून बनाउन समितिले सरकारालई सिफारिस गरेको छ ।
यसका अलवा, गुठीका चल अचल सम्पत्तिको अभिलेख लगत एकिन गर्ने, अभिलेखिकरण गर्ने र त्यसलाई विद्युतीय डाटा पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था तत्कालै गर्नु पनि समितिले भनेको छ ।
जनकपुर क्षेत्र, काठमाडौंको त्रिपुश्वेरको भवन इत्यादि गुठीको सम्पती तथा जग्गामा ‘दशकौंदेखि अतिक्रमणकारीहरुले कब्जामा लिएका तर गुठीलाई त्यसको लाभ र प्रतिफल नदिएका’ समितिको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
‘त्यस्ता अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण नदिने र प्रहरी प्रशासनले यस कार्यमा अझ सक्रिय रुपले सहयोग दिने प्रतिवद्धता, जनाउदै कडा रुपमा प्रस्तुत भई कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ’ समितिले भनेको छ ।